जनार्दनको उदाहरण देखाउँदै सुधनको पुनर्बहाली तयारी
काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रालयमै फर्काउने तयारी भइरहेको चर्चा चलेको छ। बिचौलियासँग साँठगाँठ गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपपछि राजीनामा दिएका गुरुङलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोषमुक्त देखाएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
सम्पत्ति छानबिनका लागि गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष बुझाएको छ। समितिमा संयोजक अच्युतमप्रसाद भण्डारी, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए। समितिले गुरुङको सम्पत्ति तथा बयानसमेत समेटेर करिब ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ।
गत वैशाख २८ गते गठित उक्त समितिले अध्ययन पूरा गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो। गृहमन्त्री रहेका बेला विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर रहेको सार्वजनिक भएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता करिब ४४ दिन बितिसकेको छ।
प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री बन्नुअघि नै सेयर खरिद–बिक्री भइसकेको र त्यसमा प्रत्यक्ष कमजोरी नदेखिएको निष्कर्ष रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। सोही कारण उनलाई दोषी नदेखाइएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ।
हाल गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै सम्हालिरहेका छन्। सरकारले उनलाई पुनः नियुक्त गर्ने तयारीस्वरूप नै नयाँ मन्त्री नतोकेको विश्लेषण समेत भइरहेको छ।
यसबीच, जनार्दन शर्माको उदाहरणसँग तुलना गर्दै गुरुङको सम्भावित पुनर्बहालीबारे पनि चर्चा तीव्र बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणसम्बन्धी विवादपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए। तर संसदीय छानबिन समितिले अनियमितताको ठोस प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि उनी करिब २५ दिनमै पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए।
त्यही नजिरलाई आधार मानेर वर्तमान सरकारले पनि गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा फर्काउने रणनीति अपनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उनले राजीनामा दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थाले यस सम्भावनालाई थप बल पुगेको विश्लेषण छ।
यद्यपि, औपचारिक निर्णय भने सरकारको आगामी राजनीतिक समीकरण र प्रधानमन्त्रीको अन्तिम निर्णयमा निर्भर रहने देखिन्छ।
