जनजीविका, सुशासन र जवाफदेहितामा किन कमजोर देखियो सरकार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै जनजीविका, सुशासन, संविधान संशोधन र कानुनी शासनका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। सुनसरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारलाई पाँच प्रमुख विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै शक्ति र संख्याको आडमा दम्भ नदेखाउन चेतावनीसमेत दिएका छन्।

१. सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ

थापाले ठूलो जनमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपाले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। विगतमा पनि बहुमत प्राप्त सरकारहरू कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान सरकारले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले लोकप्रियता र शक्तिका आधारमा मनपरी निर्णय गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन नगरी हटाउने वा कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए।

२. जनजीविकाका सवालमा सरकार गम्भीर किन छैन ?

कांग्रेस महामन्त्री थापाले बढ्दो महँगी, इन्धन मूल्यवृद्धि र जीवनयापनको बढ्दो खर्चप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको आरोप लगाए। मध्यपूर्वको तनावले इन्धन र ढुवानी खर्च बढेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको भान्सासम्म पुगेको उनको भनाइ थियो।

किसानले मल नपाएको, सिँचाइ खर्च बढेको र निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले जनजीविकाका मुद्दामा सरकारसँग सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए।

सहकारी पीडितहरूले अझै ठूलो रकम फिर्ता पाउन बाँकी रहेको र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले यी विषयमा तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरे।

३. संविधान संशोधनलाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलप्रति प्रश्न उठाउँदै थापाले संविधान संशोधन संवेदनशील र राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले सीमित व्यक्तिको निर्णयबाट अगाडि बढ्न नसक्ने बताए।

उनले संविधानमा सुधार आवश्यक भए पनि व्यापक राजनीतिक सहमति, संवाद र नागरिक भावना समेटेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

४. भदौ २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ

थापाले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको समितिले केही विषयमा प्रतिवेदन दिएको भए पनि विशेषगरी भदौ २४ का घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

५. सुशासनको परीक्षा सरकार आफैँले दिनुपर्छ

सुशासनका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै थापाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

उनले आफू पनि आवश्यक परे परीक्षणका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि समान रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति, आयस्रोत र आर्थिक पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको माग थियो।

थापाले अन्त्यमा सरकारले आलोचनालाई विरोधका रूपमा नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गरे।