२ सचिब भएकाे मन्त्रालय सचिबबिहिन, कानुनकाे बढुवा हुँदा प्रशासन र प्राबिधिककाे किन ढिलाई ?

काठमाण्डाै । आगामी मंसिर १ गतेबाट  अवकाश पाउन लागेका सचिब प्रकाश माथेकाे बिहिबार  बिदाइ गरिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकाे  पशुपन्छी विकास तर्फकाे सचिबकाेरूपमा लामै समय काम गर्ने अबसर पाएपनि उनले कुनै अमिट छाप छाेडने किसिमकाे  काम भने नगरेकाे मन्त्रालयकाे एक अधिकारीले बताए बताएका छन् ।त्यसअघि उनी वन मन्त्रालयमा केही समय काम गर्ने अबसर पाएका थिए ।

दुई सचिवको दरबन्दी रहेकाे कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा माथेमाकाे अबकाशपछि सचिबबिहिन हुनपुगेकाे छ ।यसअघि कृषि तर्फका सचिव राजेन्द्र भारी उमेर हदका कारण अवकाश  पाएका  थिए ।उनको अवकाश भएको लामो समय भइसक्दा पनि  कृषि सचिव बढुवा हुुन सकेको छैन ।अहिले  पशुपंक्षी तर्फका  माथेमाले अवकाश पाएपछि   सचिव पद रिक्त हुनेको संख्या ४ पुगेकाे छ । यसअघि नै कानुन समूहका नेपाल कानुन आयोगका सचिव चिरञ्जिवी खनालले पनि २ कार्तिकबाट अनिवार्य अवकाश पाए साे स्थानमा लीला देवी गड्तौला बढुवा भएकी छिन ।

यसअघि असोज २२ गते प्रशासन समूहका सचिवद्वय केदारबहादुर अधिकारी र मोहनकृष्ण सापकोटाले सचिव पदबाट अवकाश पाएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिव रहने प्रावधानलाई सरकारले खारेज गर्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन समूहको एक सचिव पद खाली छ । यही बीचमा असोज ३० गते कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले अनिवार्य अवकाश पाए  । उमेरहदकै कारण गत १९ बुधबार मात्रै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत सचिव ऋषिराज शर्माले अवकाश पाएसँगै ५ वटा सचिव पद रिक्त हुन पुगेको छ ।

कृषितर्फ वरिष्ठताका आधारमा योगेन्द्र कार्कीले यसअघि नै अवसर पाइसक्नु पर्ने हो तर सिफारिश समितिले पटक पटक सिफारि गर्दा पनि उनी सचिव बन्नबाट छुट्दै आएका छन् ।

यस पटक उनको नाम एक नम्बरमा सिफारिश हुने निश्चित छ । वरिष्ठताका आधारमा उनले न्याय पाउनु पर्ने हो भन्नेहरुको ठूलो संख्या छ । मुख्यसचिव, विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई सचिव बनाउलान् भनेर आशा गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलै रहेको छ । प्राविधिक तर्फको सचिव बन्ने रोलक्रममा कार्कीका अलावा गोविन्द शर्मा, निर्मलकुमार निर्मल, कृष्ण आचार्य लगायत रहेका छन् ।

ऋषिराज शर्माले अवकाश लिएसँगै रिक्त रहेको इञ्जिनियरिङ तर्फको सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि वन तथा ऊर्ला मन्त्रालय, ऊर्जा आयोग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरु दौडधूपमा लागेका छन् । प्रशासनतर्फको रिक्त तीन पदमा यसअघि पटक पटक सिफारिश भएर पनि निर्णय नभएका सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, भरतमणि सुवेदी, सुमन अर्याललगायत पछिल्लो समय प्रदेश मन्त्रालयको सचिवबाट फर्काएका सहसचिवहरु छन् । रिक्त कानुन समूहकाे सचिव पदमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । तर रिक्त कानुन समुह बाहेक सचिब बढुवाका लागि सिफारिश अगाडी बढाइएकाे छैन ।कानुन समुह बाहेककाे बढुवा समितिमा मुख्यसचिब सदस्य रहने प्राबधान रहेकाे तथा मुख्यसचिब शंकर बैरागी काेराेना संक्रमणका कारण उपस्थित हुननसक्ने भएकाले बढुवा समितिकाे बैठक बस्न नसकेकाे स्राेतकाे भनाइ रहेकाे छ ।