आज ३१ मे २०२१, विश्व धूमपानरहित दिवस, यो वर्षको नारा commit to quit ‘धूमपान ग्याग्न प्रतिबद्ध बनौं’ भन्ने रहेको छ । नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा विभिन्न कार्यक्रमहरुका साथ आज यो दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउँदै छन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग जनस्वास्थ्यका लागि एउटा विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको छ । क्यान्सरका कारक तत्वहरुको रुपमा रहेको यो सूर्तिजन्य पदार्थको मुख्य तत्व सूर्तिमा चारहजार भन्दा बढी किसिमका रसायनिक पदार्थ रहेको हुन्छ । जसमध्ये चार सय भन्दा बढी रसायन मानव स्वास्थ्यका लागि अति नै हानिकारक छ ।
सूर्तिमा मात्रै ६० थरिका क्यान्सर लाग्ने असाध्यै हानिकारक रसायन रहेको कुरा अध्ययनाबट प्रमाणित भएका छन् । सूर्तिमा हुने टार, कार्बन मनोअक्साइड र निकोटिन मानव स्वास्थ्यका लागि असाध्यै हानिकारक छन् । सूर्तिबाट बनेको विभिन्न प्रकारका चुरोट, पाइप, तमाखु, गुड्खा, पानपराग जस्ता वस्तुहरु स्वास्थ्यको लागि हानिकरक छ । ८७ प्रतिशत फोक्सोको क्यान्सर केबल धुमपानको कारणले हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ भने फोक्सोको क्यान्सरका अलावा ओठ कालो हुने, दाँत बिग्रने, जिब्रो बिग्रने, खोकी लाग्ने, दम बढ्ने, सास फेर्न कठिन हुने, कपाल झर्ने, चुरोट समाउने हातका औंलाहरुमा कालो दाग बस्ने आदि खराबीहरु देखिन्छन् भने अन्य सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट मुखको क्यान्सर, घाँटीको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर एवं मुटु रोग, स्वासप्रश्वासको रोग, पेटको रोग जस्ता दीर्घ रोगहरु समेत लाग्ने गर्दछ ।
एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वार्षिक २७ हजार भन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट उत्पन्न रोगहरुबाट हुने गरेको देखाएको छ । सन् २०२० को विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका करिब ७० लाख मानिसको मृत्युको कारण केबल धुमपान तथा सूर्तजन्य पदार्थको सेवन रहेको छ भने नेपालमा करिब वार्षिक २० हजार भन्दा बढी क्यान्सरका नयाँ विरामीहरु थपिन्छन् । जसमा १३ हजार भन्दा बढीको मृत्युको कारण धुमपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट मात्रै हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसरी आर्थिक तथा मानवीय क्षतिको प्रमुख कारकको रुपमा रहेको सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सरकारले अझैसम्म प्रभावकारी कदम चाल्द सकेको छैन । जनचेतनामूलक कार्यक्रमका अलावा अन्य प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नसर्ने रोगको प्रमुख सूचिमा रहेको सूर्तिजन्य पदार्थबाट हुने रोगहरुको उपचारमा मात्रै राज्य र निजी स्तरबाट भएको लगानी ठूलो रहेको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि अति घातक छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नेपालमा नयाँ पुस्ताका युवायुवतीमा यसको प्रयोग बढ्नु एउटा राष्ट्रिय समस्या भएको छ । नेपालमा १८ वर्षभन्दा माथिका नेपालीहरुमा धुमपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग दर ३१.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु बंगलादेशपछि नेपाल पहिलो अत्यधिक सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने राष्ट्र हो । नेपालको कुल पुरुष जनसंख्याको ५१ प्रतिशत पुरुषहरुले तथा १३.७ प्रतिशत महिला जनसंख्याले कुनै न कुनै माध्यमबाट धुमपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेका छन् । जसका कारण सूर्तिजन्य पदार्थबाट सिर्जित रोगको उपचारमा लाग्ने प्रत्यक्ष खर्च र विरामीको परिवारलाई विरामी उपचारको समयमा हुने आम्दानीको आर्थिक क्षतिलाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादन (डीजीपी) को १.५५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० अर्ब रूपैयाँको आर्थिक क्षति हुने गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धी Framework convention on tobacco control ( FCTC)लाई नेपालले वि.सं. २०६३ सालमा अनुमोदन गरेको थियो । सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा एकीकृत रणनीति बमोजिम नेपाल सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ल्याएको छ । यस ऐनको व्यवस्थाअनुसार, सार्वजनिक ठाउँमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने, अठार वर्ष नपुगेको व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नपाइने, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक स्थानको १०० मिटरभित्र सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नपाइने, इजाजत बिना सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नपाइने तथा कसैले पनि फुटकर रुपमा चुरोटका खिल्ली बिक्री गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा राम्रा पक्ष भए पनि यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बजारको निरन्तर अनुगमनको अभावको कारण सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा कुनै कमी आउन सकेको छैन ।
संघीयतापछि बनेका तीनै तहका सरकारले पनि सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउने किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रम अपेक्षा गरेअनुसार ल्याउन नसकेको विद्यमान अवस्था छ भने अर्कोतर्फ ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय देखिएको छैन । मुलुक संघीयतामा गैसकेको आजको अवस्थामा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने सूर्तिजन्य पदार्थको उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान जान आवश्यक छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ को दफा १९ बमोजिम नियामक समिति गठन गरिएको भए तापनि समितिले खटाएका निरीक्षकहरुले निरीक्षण तथा अनुगमनमा खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन ।
सरकारले ल्याएको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ऐनमा भएको प्रावधानहरुको बारेमा सम्पूर्ण जनमानसमा बृहत्तर जनचेतना फैलाउने विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु तथा ऐनमा उल्लेखित अधिकार प्राप्त निरीक्षकहरुबाट ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चुस्त नियाम प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सूर्तिजन्य पदार्थको खरिदमा सहज पहुँच हुन नदिन, यस्ता पदार्थको मूल्य अत्यधिक हुन जरुरी छ । जसको लागि हाल सरकारले लगाउँदै आएको कर अत्यधिक न्यून भएको हुनाले यसमा अत्यधिक वृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्दै संस्थाको पहलमा विगतदेखिनै अर्थमन्त्रीहरुलाई बजेट निर्माणका क्रममा सूझाव दिँदै आएको भए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । शनिबार सार्वजनिक बजेटमा पनि सूर्तिजन्य पदार्थमा लगाइँदै आएको करमा केही वृद्धि गरिएको भनिए पनि हाम्रो मागअनुसार आएको छैन । जबसम्म सूर्तिजन्य पदार्थमा सरकारले करको भार अत्यधिक बनाउँदैन तबसम्म यसका प्रयोगकर्ताहरु घट्ने अवस्था आउँदैन ।
सूर्तिजन्य पदार्थको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने तथा यस्ता सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथ व्यापारमा आश्रित सबैलाई एउटा वैकल्पिक पेशामा लगाउन सरकारी तवरबाट आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सूर्तिरहित समाजको सिर्जना गर्ने हामी सबैको परिकल्पनालाई साकार रुप दिन सकिन्थ्यो ।
(लेखक– नेपाल अर्वुदरोग निवारण संस्थाको केन्द्रीय कावा अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
