सुझाव दिन आंट गरौं

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने क्रममा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भए पछि अन्तर्वार्ता भन्दा अगाडि प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्ने चलन थियो। यो चलन पन्चायती ब्यबस्थामा अनिवार्य थियो।यसको अभिप्राय निजामती सेवामा पंचायत ब्यबस्था विरोधीले प्रवेश नपाउन भनेर होला। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट एक जना प्रहरी सादा पोशाकमा गएर गाउका प्रधानपंच वा वडा अध्यक्षलाई भेटेर सोधेर निज उम्मेद्वारको वारेमा बुझ्ने चलन थियो।

यस्तोमा उक्त अध्यक्ष वा प्रधानपंचलाई चुनावमा भोट नदिनेहरू सहजै नकारात्मक सूचीमा पर्दथे। यो पंक्तिकारलाई के सम्म सम्झना छ भने एक जना हाई स्कूलका शिक्षकले अधिकृत स्तरको लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा पास गरेछन् ,उनको प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सम्बन्धित ईलाकामा प्रहरी पुग्दा उनी तत्कालीन प्रतिबन्धित नेका तर्फ झुकाव राख्ने मध्ये हुन भन्ने बुझिएछ र हुन पनि त्यस्तै थियो। पछि उनका बारेमा एक जना प्रतिष्ठित पंच संग प्रतिक्रिया लिईएछ, उनी अली उदार स्वभावका रहेछन् र प्रतिक्रिया दिए छन् कि यसरी नेकाको विचार भएका मान्छे निजामती सेवामा प्रवेश गर्न खोज्नु भनेको यो व्यबस्था कै जित हो, त्यसैले प्रतिवेदन नबिगार्नु राम्रै होला, यसरी प्रतिक्रिया दिएका कारण उनी अधिकृतमा नियुक्त भए र कालान्तरमा विशिष्ठ श्रेणीमा पुगेर अहिले निवृत्त अबस्थामा छन् ।

तर सबैको अबस्था यस्तै रहदैनथ्यो। पंचायत ईतर विचार वाहक उम्मेद्वारहरू स्वत: खराव चरीत्र भएकाको सूचीमा राखी उनीहरू जति मेधावी भए पनि लोक सेवा आयोगबाट गरिने नियुक्तिमा अयोग्य ठहरिन्थे। यसरी कोही भूलवस नियुक्त हुन पुगे भने परीक्षण कालको नाममा १ वर्ष भित्र हटाईन्थ्यो।यसैले यो बेलामा जागिर खानु भनेको आफू भित्रको स्वतन्त्रता गुम्स्याएर पंचायती ब्यबस्थाको गुणगान गाउनु मात्र थियो। सही सत्य फरक भए पनि निर्देशन तामेली गर्ने काममा ती कर्मचारी खटिनु पर्ने अवस्था थियो।यसले गर्दा यति बेलाका कर्मचारी र टांगाका घोडा बीच तुलना हुन सक्थ्यो।

पंचायती कालमा सरकारी जागिर जुनसुकै बेला पनि हट्न सक्ने हुदा त्यसको विकल्पमा प्राय: जसोले बी.एल. गरेर अधिवक्ताको लाईसेन्स लिई राख्ने गर्दथे। यसरी राजनीतिक विचारको आधारमा हुने पक्षपातलाई वहुदलीय ब्यबस्थाको पुनरागमन संगै हटाईयो। विभिन्न देशहरूमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नु अघि Background Check को नाममा निजको विगतको अपराधिक पृष्ठभूमि हेर्ने गरिए जस्तै नेपालमा पनि यसरी नै हेर्ने चलन बनेको पाईन्छ। लामो समय सम्म यसरी नियन्त्रित वातावरणमा बसेर काम गर्नु परेकोले होला नेपालका पुराना निजामती कर्मचारीहरूमा सेवा निवृत्त पछिको अवस्थामा पनि दाया वाया नहेरी टसमस नगरी बस्ने बानी परेको पाईन्छ। सेवा निवृत्त पछिको अबस्थामा त त्यस्ता कर्मचारीहरू अन्य नागरिक सरह स्वतन्त्र भै संविधान र कानून द्वारा प्रदत्त हक अधिकारहरू सहज रूपले प्रयोग गर्न सक्नु पर्ने हो तर अधिकांशले त्यसरी प्रयोग गरेको पाईदैन। कताकता लाग्छ उनीहरूमा पंचायती धंगधंगीले अझै छोडेको छैन।

अहिले कै प्रसंगलाई उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने देशमा ओली राजमा भएको राजनीतिक संकटमा देशका कार्यकारी प्रमुखले संविधान, ऐन कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी रहदा पूर्व राष्ट्र सेवकहरूले आशातीत रूपमा असन्तुष्ठी ब्यक्त गर्न सकेनन् ।हुन त कानून ब्यबसायी, लेखक, पत्राकार, नागरिक समाजका ब्यक्तिहरूबाट यस्ता विषयमा आवाजहरू उठे तर सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकहरूबाट आशातीत आवाजहरू आउन सकेन जुन दु:खद् कुरा हो। बहुदलीय ब्यबस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात नियुक्त कर्मचारी र सो भन्दा अगाडि नियुक्त कर्मचारीहरू बीच देखिने मानसिकता निश्चय पनि फरक छ। आफूलाई पीर मर्का परेको विषयमा आफ्ना कुरा राख्न जसरी पछिल्लो पिंढी सक्षम देखिन्छ त्यस्तो सक्षमता अगाडिको पिंढीमा पाईदैन। यसको कारण त्यो बेलाका कर्मचारीले नियन्त्रित वातावरणमा काम गर्नु पर्नाले हो र त्यो वातातरणको प्रभाव अहिले सम्म परेको हुदा पुराना कर्मचारीहरूमा संकुचन आएको हो।

संकुचन पनि यति सम्म आएछ कि त्यस्ता लेख, विचारहरूमा यिनीहरूले प्रतिक्रीया सम्म पनि दिने साहस गरेको पाईएन। सरकारको गलत र अलोकप्रीय कामको विरोध गरेमा कारवाही गर्ने भनेर ओली सरकारले झ्याली पिटीरहेको हुनाले त्यस किसिमको मानसिकता देखा परेको हुन सक्छ। समाजका विभिन्न वर्ग र समुदाय जस्तै सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकहरू पनि मुलुकको परिवर्तनका महत्वपूर्ण अंग हुन्। यिनीहरूमा पर्याप्त अनुभव छ, योग्यता र क्षमता छ, दर्शन र विचार छ। यस किसिमको निधीलाई राष्ट्र उन्नत तुल्याउने काममा खर्चिन सक्यौ भने मुलुकलाई योगदान पुग्न सक्छ। पटक पटकको कानूनी उपचार पछि बन्न पुगेको वर्तमान सरकारले वहिर्गमित सरकारले जस्तो आफ्नो विरोधमा आउने स्वरहरूलाई वेवास्ता नगरेर यी आवाजको कदर गरेर आफूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।