सर्वोच्चले संसद विघटन सम्बन्धमा दियाे ५ बुँदे आदेश

काठमाडौं । शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेशी पुस २२ गतेका लागि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाईमा राख्न पनि आदेश दिएको छ ।त्यस्तै संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात पनि सर्वोच्चले मागेको छ ।

यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी पनि माग गरेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको छ ।