सर्वोच्चले भन्याे-निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन ।

सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोही दिन र भोलिपल्ट सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए ।