संविधान अल्पमत र बहुमतकाे विषय हाेइन

आज छैटौं संविधान दिवस । मुलुकको विशेष परिस्थितिका कारण याे दिवसलाई भब्यरुपमा कार्यक्रम दिवसलाई  मनाउने परिस्थिती  यसपटक सिर्जना हुन सकेन । विगतका वर्षहरुमा यस दिनलाई विशेष महत्त्वकासाथ मनाउने गरिएको थियो ।जनताको प्रतिनिधिद्वारा जननिर्बाचित  संविधानसभाले निर्माण गरेकाे संविधान असोज ३  गते संविधान जारी गरेको दिन हो। नेपाली कांग्रेसले २००७ सालपछि पटकपटक संविधान  बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको थियो । राणा शासक, राजाकाे शासन, पंचायतकालदेखि लिएर  प्रजातन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म  संविधानसभाकाे माग जारी राखेकाे थियाे । तर पूरा हुन सकेको थिएन । १२ वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्ध जारी राख्दा पनि संविधानसभाको माग पूरा हुन सकेको थिएन । विद्रोही माओवादी र संसदीय अभ्यासमा रहेका दलहरुबीच १२ बुँदे समझदारीपछि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत् पुनस्र्थापित संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । १२ बुँदे समझदारी र दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्व गरेको सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीले संविधानसभाको मागलाई लिएर  १२ वर्ष जनयुद्ध जारी राखेपछि सरकार र  माओवादीबीच भएकाे शान्ति सम्झौतामा  संविधानसभाको मागलाई  स्वीकारेका कारण  कांग्रेसले लामाे  समयदेखि उठाएको र  माओवादीले शान्ति बार्ताकाे मुख्य माग संविधानसभा निर्वाचनकाे  मुद्दाले सार्थकता पाएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गराउने नेतृत्व नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्वाचनमा  संविधानसभामा  माओवादी  पहिलो दलका रूपमा आएको थियाे । संबिधान निर्माणकाे कार्यले सार्थकता पाउन नसकिरहेकाे बेला  संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै पनि  तत्कालिन  माओवादी का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले  नेतृत्व गरेको सरकारले हठकाआधारमा म्याद थप   नगरेका कारण   मध्यरातमा संविधानसभा  विघटन   हुनपुग्यो ।आफैले अगाडि सारेको मागलाई पूरा गर्ने अबसर हुदाँहुदै माओवादी नेतृत्वकाे सरकारले बिघटन गरेपछि संविधानसभामार्फत संबिधान बनाउने वर्षदेखिको नेपाली  जनताको चाहना  तुहिन  पुग्याे ।  राजनीतिक अन्याैलता देखियाे ।  पुन  दलहरूको सहमतिका आधारमा कर्मचारी नेतृत्वको सरकारबाट द्राेस्राे संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयाे । द्राेस्राे संविधानसभाको निर्वाचन पछिकाे  संविधानसभा  घनीभूत रूपमा संविधान निर्माणकाे प्रक्रियाले गति बढायो ।

संविधान निर्माण  मस्यौदा समितिका सभापति  जसकाे  नेतृत्व कृष्णप्रसाद सिटाैला गरेका थिए  । उनले नेतृत्व गरेकाे समितिले दलहरूबीच असहमति रहदा रहदै  पनि  समझदारी खोज्दै संविधान निर्माणमा  समझदारी खोजेर अगाडि बढेकै कारण संबिधान मस्यौदाले  गति लियो ।दलिय स्वार्थ बाबजुद कांगेस सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले संबिधान जारी गन्याे । उहाँहरूअविस्मरणीय पात्रका रुपमा नेपाली जनता माझ रहेका छन् । कांग्रेसका चार हस्तीहरु  जसले संविधानसभाकाे पहिलाे निर्बाचन शान्तिपूर्णरूपमा  सम्पन्न गरे – तत्कालिन गिरिजाप्रसाद काेइराला ,संविधान निर्माण  मस्यौदा समितिका सभापति  जसकाे  नेतृत्व कृष्णप्रसाद सिटाैला गरेका जसले असहमजदारी दलहरूबीच हुदाहुदै पनि  सहमजदारी कायम गर्दै    संविधानकाे   मस्यौदा समयसिमा भित्र बनाउन सफल भए ।सुशिल काेइराला , जाे कांगेसका सभापति पनि हुनुहुन्थाे । उहाले नेतृत्व गरेकाे    सरकारले दलहरूबीच समझदारी कायम गरेर संविधान जारी गन्याे ।  शेरबहादुर देउवा जाे अहिले कांग्रेसका पार्टी सभापति हुनुहन्छ।उहाँले नेतृत्व गरेकाे सरकारले कांग्रेस हारेर पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहकाे निर्बाचन गराउनुभयाे । देउवा नेतृत्वको सरकारले देश , जनता र संविधानलाइ  जिताउने काम गरेको छ । निर्वाचन  समयमा होला कि नहोला भन्ने , संबिधान कार्यान्यनमा   जटिलता हाेला भन्न्रे दुबिधा  रहेको अवस्थामा देउवाले कठिन अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भयाे ।भलाई उक्त निर्वाचनमा वामपन्थीहरुका बर्चस्व रहेकाे भएपनि  संविधान सभामार्फत जारी भएको संविधानकाे कार्यान्यनकाे  सुरुवात देउवालाई जान्छ जसले दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देशलाइ जिताउने काम गरे ।

संविधान निर्माण र कार्यान्यनमा जुन किसिमको भूमिका थियाे त्यसकाे सही  समीक्षा हुन जरुरी छ । जारी संविधानमा   कमीकमजोरी देखिनु अस्वभाविक हाेइन भए सुधार गरेर अगाडी  बढ्नु अहिलेकाे आवश्यकता हो ।आज संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ,प्रादेशिक संरचना, समावेशी राज्य,नागरिकका मौलिक हक अधिकार , जनतालाइ अधिकारसम्पन्न लगायतका विषय संविधानका मूलभूत  विशेषता हुन् । संविधानकाे सबभन्दा ठूलो यसको विशेषता भनेको मुलुकको शासन प्रणालीका हरेकतहमा  जनअभिमत प्रतिनिधित्व हाे ।    बर्षौदेखिको  एकात्मक राजतन्त्रलाई फालेर  जनताको प्रतिनिधि राष्ट्रपति बनाउने परिकल्पना गर्नु ,राजसंस्थालाई  शान्तिपूर्णरुपमा बिदाई गर्नु यो संविधानको अर्काे फडकाे हाे । राज्य सञ्चालन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत गराउने खुड्किलोको रुपमा रहेको वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्यन भने अझै पनि हुन सकेको छैन ।संविधानलाई अपव्याख्या गर्ने संविधानका  कुनैपनि प्राबधान कुनै हालतमा परिबर्तन  गर्न नसक्ने भन्ने तर दलिय स्वार्थका आधारमा संविधानलाई संशोधन गर्दै लैजाने  कम्युनिस्टहरूको एकात्मक साेचकाे  शिकार बनिरहेको छ -वर्तमान संविधान ।मधेसी,आदिबासी अन्य वर्ग र समुदायको समुचित हकअधिकार स्थापित गर्नका लागि ति नागरिकहरू र तिनका प्रतिनिधिले संविधान जारी भएदेखि नै आफ्नोआवाज उठाउदै  आएकाछन्  । ति  नागरिकको अपनत्व रहेनेगरि र  संविधानलाइ  उक्त वर्गको सर्वस्वीकार्य बनाउन कसरी सकिन्छ  भन्रे ध्यान राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारकाे गइरहेकाे   छैन । आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधान संशोधन गर्न अग्रसर हुने तर असन्तुष्ट वर्गको नागरिकको आवाज सम्बोधन गर्न गर्नुपर्छ भनेर संविधान जारी भएदेखि नै आवज उठदै आएको र त्यसमा कांग्रेसको पनि साथ रहेकाे अबस्था छ ।   संबिधान संसाेधनलाइ अल्पमत र बहुमत काे बिषय बनाइनु हुदैन । राष्ट्रिय आबश्यक्तका बिषय बनाइनु पर्छ ।

सबै नागरिककाे अपनत्व बन्रे आधार संविधान बन्न सक्यो भने मात्र संविधान  दिवसले  सार्थकता पाउन सक्छ  । संविधान निर्माणमा उदारता, जारी गर्न  प्रतिबद्द र एकताबद्द भएका दलहरू आज त्यही किसिमले संविधानका पूर्ण  कार्यन्यनका लागी जुटनु मुलुककाेआवश्यकता र माग हाे । सत्ता पक्षकाे एकल प्रयासले मात्र संविधानको पूर्ण  कार्यन्यन गर्न असहज हुने भएकाले  सरकारको नेतृत्व गरेकाे दलले सहकार्यकाे हात बढाउने किसिमकाे बातावरण बनाउन  आवश्यक छ ।

आवश्यकता छैन भन्ने दम्भ त्याग्न जरुरी छ । लामो समयको संघर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै दलहरुबीच सहकार्य आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाली काँग्रेस संगठन विभागका केन्द्रीय सदस्य एवं महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ)