संघीय संरचनामा बजेट तर्जुमा

संघीय संरचनामाका तीनै तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने  अधिकार पाएका छन् । यसै अनुरुप निश्चित कार्य प्रणालीका आधारमा तीन तहको बजेट तर्जुमा हुने गरेको छ ।   नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्प्रणालीको व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी भाग १६ मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक प्रणालीको व्यवस्था रहेको छ । यी तीनै आर्थिक कार्यप्रणालीले तीनै तहको बजेट तर्जुमाको प्रारुपको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गतसंविधानको धारा ११९ (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरूको विवरण सहितको विषयहरू खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ । यसै धाराको उपधारा (३) मा नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत संविधानको भाग १६ को धारा २०७ ले राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू सहितको विवरण खुलाई प्रदेश सभा समक्ष राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने प्राबधान रहेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा २ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।

यसै गरि स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा व्वस्था भए अनुरुप संविधानको भाग१९को दफा२को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१को उपदफा ४ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा राजस्व र व्ययको अनुमान साथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरणको उल्लेख गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा विभिन्न विवरणहरु संलग्न गर्नु पर्दछ । यसमाअघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण, मध्यकालीन खर्च संरचना, आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व, व्यय र अनुमानको प्रक्षेपण, ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्तीय नीति,आगामी तीन आर्थिक वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालु खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, कर वा गैर करमा छुट दिइएको विवरण, अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरणहरु पर्दछन् ।
यसै गरि स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा खर्चको लागि छुट्याएको रकम लक्ष अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारका उपायको विवरण संलग्न गर्नु पर्दछ ।
संघ र प्रदेशको बजेट तर्जुमाको लागि केही आवश्यक प्रक्रियाहरु समेत निर्धारण भएका छन् ।यसमा स्रोतको अनुमान गर्नु पर्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने, बजेट सीमा र मार्गदर्शन, बजेट प्रस्ताव र छलफल, बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा बजेट प्रस्ताव, चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने आधार र कारण सहितको पुष्ट्याइँ, सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरूयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौता अनुरूप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव गर्नु पर्ने, आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल वा उपलब्धि प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नु पर्ने विषयहरु पर्दछन् । यी प्रक्रियाको कार्यान्वयनले बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न पुग्दछ ।

यी प्राबधानरुले बजेटलाइ माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको चाहना संग सामन्जस्यता कायम गर्न सहयोग गर्दछ ।यसै गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विधेयक पेश गर्नुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै संघ र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्राबधानले बजेट निर्माणमा संसदको सकारात्मक भूमिका र सहभागिता सुनिश्चित गरेकोछ ।तीनै तहका बजेटहरुवीच अन्तरआबध्दता र समन्वय बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अर्को सामयिक विषय हो । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वीचमा सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणमा अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । साथै तीनै तहवीच समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरि चार प्रकारका अनुदानहरुको समन्यायिक वितरण र राजस्व तथा रोयल्टी बांडफांट मार्फत  वित्तीय अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । संघको बजेट आकारले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आकार प्रभावित हुनेर प्रदेशको बजेट आकारले स्थानीय तहहरुको वजेट आकार प्रभावित हुने गर्दछ ।साथै प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट र सो पूर्तिका आधारहरुको वीचमा पनि उचित समन्वयको आवश्यकता पर्दछ । तीन तहको बजेटमा  चक्रीय अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।एक तहको बजेटको अर्को दुवै तहको बजेट संग समान समबन्ध रहेको हुन्छ। संविधानले प्रत्याभूति गरेका मौलिकहकहरु, संविधानले परिलक्षित गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आबधिक योजनाहरु, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाएका प्रतिबध्दताहरुलाइ तीनै तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाले आ आफ्नो स्थानवाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ यसवाट स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्दै प्रदेशिक र राष्ट्रिय लक्ष प्राप्तिमा सहयोग पुग्दछ।

लेखक कुशल प्रशासक र संघीयताका विज्ञ हुन् ।