महाकाली नदीको उद्गम स्थलको विषयमा देखिएको विवाद

हरेक नेपालीलाई आफ्नो सीमाना मुटु भन्दा प्यारो हुन्छ। मन लागे पनि नलागे पनि हामीले हाम्रो सीमाना सन् १८१५ को सुगौली सन्धीले दिएको निर्देशनलाई पालना गरेर सोही बमोजिम मान्ने गरेका छौ। यो सुगौली सन्धीबाट हाम्रो छिमेकी देश भारत संगको सीमानालाई निर्धारण गरेको छ। चीन र नेपाल बीच हिमालयले सीमाना छुट्याएको छ जुन १३९० किमी छ र यो स्थीर हुनाले त्यति विवाद पनि आएको छैन चीन र नेपाल बीच। तर भारत र नेपाल बीच छुट्टिएको सीमाना नदीनाला र जमीनबाट छुट्याईएको छ र जसमा बेला बेलामा विवादहरू देखा परिरहन्छन्। यसरी जमीन र नदीवाट सीमाना छुट्टिए पनि यसको लागि स्थायी संरचना वा पिलर बनाएर यसलाई विवादमुक्त पार्ने प्रयास पनि गरिएको पाईन्छ।

नेपाल र भारत बीच करीब १७७० किमी को दूरीले सीमाना निर्धारण गरेको छ जुन नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिम दिशामा पर्छ। यसरी यो दूरी बीच कुनै न कुनै स्थानमा विवाद देखा परिरहेका छन्। यसरी देखिने विवादहरूमा हाम्रा कारणले भन्दा पनि भारतका कारणले विवादहरू देखिदै आएका छन्। अहिले सीमा विवाद देखा परेका अधिकांश स्थानहरूमा दुई पक्षीय वार्ता वा वैठकबाट सीमाना सम्बन्धी विवाद सम्बोधन भएका पनि छन तर रणनीतिक एवं ब्यापारिक तवरबाट महत्व रहेका ठाऊहरूमा भारतको एकोहोरो प्रवृत्तिका कारण सीमा विवादहरू समाधान तर्फ उन्मुख भै रहेका छैनन्।

ती ठाऊहरू मध्ये हाल विवादमा रहेको ठाऊ नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीको उद्गम स्थानलाई लिएर खडा भएको पाईन्छ। सन् १८१५ मा भएको सुगौली सन्धीले नेपाल र भारत बीचको पश्चिम तर्फको सीमाना महाकाली नदी भनेको छ र पुराना नापी र नक्सामा महाकाली नदीको उद्गम स्थल र बहावलाई स्पस्ट देखाईएको पनि छ तर यहाबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने नाका नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय विन्दुमा भएको र महाकाली नदीको पश्चिम सम्म नेपाल सरहद रहेको स्पस्ट हुदा हुदै भारतीय पक्षले महाकाली नदीको उद्गम स्थललाई जानी जानी साविक स्थानबाट पूर्व तिर सारेर नेपालको करीव ४००.०० वर्ग किमी क्षेत्र आफ्नो नक्सा भित्र पारेको र सो अतिक्रमित ठाउबाट सडक बनाएर तिब्बत संग जोडेको कारणले हाल विवाद उत्पन्न भएको अवस्था छ।

यो विवादको शुरूवात देखि नै नेपाल पक्षले यसमा विरोध जनाएन मात्र, नेपालको सम्विधानमा सो भू भाग समेटी नक्सा समेत समावेश गर्यो। तर पनि भारतले यो सबै कुराहरू अनदेखा गरी यो विवादित भूमि कब्जा गरीरहेको छ। नेपालका कथित नेताहरूको नाडी छामेको भारतले सकृय राजतन्त्रलाई सहयोग गर्ने निहुमा यो भूमिमा आफ्नो कब्जा जमाउदा तत्कालीन राजतन्त्र चुप लाग्यो।

त्यति खेर सम्म भारत मौन रह्यो र नेपाल पनि चुप चाप रह्यो। संविधान सभाले बनाएको संविधानमा चित्त दुखाएको भारतले यो संविधान बमोजिम चुनाव भै जब नयां सरकार बन्यो अनि यो विवादित जग्गालाई समेटेर आफ्नो नक्सा बनायो । भारत र पाकिस्तान बीच बिबादमा रहेको जम्मु काश्मीरलाई आफ्नो नक्सामा समेट्ने प्रयास संगै नेपाल र भारत बीच विवादमा रहेको उक्त क्षेत्र समेत समेटेर आफ्नो नक्सा बनायो भारतले। यही कारणबाट हाल सो क्षेत्रमा नेपाल र भारत बीच सीमा बिबाद भै रहेको छ।

यो विवादित भनिएको क्षेत्र १८१५ को सुगौली सन्धीले नेपालकै हो भन्ने जनाउछ तर भारतले यस विषयमा नेपालको कुनै तर्क सुन्न चाहदैन र यो क्षेत्रलाई आफ्नो हिसाबबाट जवर्जस्ती कब्जा गरेर अहिले सडक बनाई रहेको छ। यो विषमा सत्ताधारी दलहरूको संयुक्त भनाई हाल नआए पनि यस भन्दा अगाडि सिंगो संसद यो विषयमा एक भएर भारतको यो कार्यको विरोध भएकै छ।

नेपालका नेताको कमजोरीका कारण र भारतको मिचाहा प्रवृत्ति बाहेक अरू कारणले यो समस्या सिर्जना भएको हैन। यसमा नेपालले पत्र लेखेर कुटनीतिक नोट दिनु बाहेक भेट घाट र बैठकहरूमा यो विवादलाई उठाउन सकेको वारे सर्वसाधारण जानकार छैनन् र यो विषयमा छिमेकी देश चीनलाई समेत नेपालले ससक्त तवरले जानकारी गराउन सकेको पनि पाईदैन। चीनले पनि त्रिपक्षीय विन्दुको उपयोग भारतीय पक्षले गर्दा यो विषयमा एक पक्ष नेपाल पनि हो भनेर त्यो क्षेत्रमा भै रहेका काम कारवाहीलाई रोक्न खोजेको देखिएन।

यसरी हाम्रा प्रतिनिधिहरू जसलाई हामीले मतदान गरेर सत्तामा पुर्यायौ र हामीले तिरेको करबाट उनीहरूलाई सुबिधाहरू समेत दिईरहेकै छौ तर पनि यिनीहरूबाट हाम्रो सीमानको सुरक्षा हुन सक्दैन भने हामीले कसको मुख ताक्ने हो? छिमेकी खुसी बनाउन हाम्रो सीमानालाई बन्धक राख्न हामीले सक्दैनौ। हामी आफैले कुरा गर्न हाम्रो कुटनीतिक क्षमता कमजोर भएको हो भने तेश्रो पक्षलाई गुहार्न किन ढिला गर्ने? यस विषयमा हाल सम्मको मौनतालाई चिरेर अगाडि बढ्न बर्तमान सरकार र देशमा राजनीति गर्ने हरेक दल ले एक सेकेण्ड पनि ढिला गर्ने छुट छैन।