बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउँदा प्रशासन समूहलाई घाटा, पाँच रिक्त सचिव पदमा बढुवा समितिको सिफारिश कहिले ?

काठमाडाैं । निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मानिने मुख्य सचिवमा परराष्ट्र सेवाका शंकर बैरागीलाई नियुक्त गरेपछि प्रशासन समूहलाई घाटा लागेको छ । मुलुककै इतिहासमा सम्भवत पहिलो पटक प्रशासन समूहलाई मिचेर परराष्ट्र समूहलाई जिम्मेवारी दिएपछि प्रशासन भित्रभित्रै रुष्ट बन्न पुगेको हो ।

प्रशासन समूहको दाबेदारी रहँदै आएको मुख्यसचिव पदमा आफ्नो समूहको सुनुवाई नहुँदा प्रशासन समूहको एक सचिव पद गुमेको छ । बैरागीको मुख्यसचिवमा बढुवासँगै परारष्ट्र सचिवमा भरत पौडेल बढुवा भएका छन् । अन्य रिक्त पदमा भने अहिलेसम्म बढुवा सिफारिश समितिले बढुवाका लागि सिफारिश गरेको छैन । असोज २२ गते प्रशासन समूहका सचिवद्वय केदारबहादुर अधिकारी र मोहनकृष्ण सापकोटाले सचिव पदबाट अवकाश पाएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिव रहने प्रावधानलाई सरकारले खारेज गर्यो ।

अर्थात् दुई सचिव प्रशासन समूहमा खाली हुँदा दुई जनाले अवसर पाउनु पर्ने हो तर महानगरको दरबन्दी काटिएका कारण दरबन्दी खुम्चिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन समूहको एक सचिव पद खाली छ । यही बीचमा असोज ३० गते कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

यस्तै नेपाल कानुन आयोगका सचिव चिरञ्जिवी खनालले पनि २ कार्तिकबाट अनिवार्य अवकाश पाए । उमेरहदकै कारण गत बुधबार मात्रै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत सचिव ऋषिराज शर्माले अवकाश पाएसँगै ५ वटा सचिव पद रिक्त हुन पुगेको छ । कृषितर्फ वरिष्ठताका आधारमा योगेन्द्र कार्कीले यसअघि नै अवसर पाइसक्नु पर्ने हो तर सिफारिश समितिले पटक पटक सिफारि गर्दा पनि उनी सचिव बन्नबाट छुट्दै आएका छन् ।

यस पटक उनको नाम एक नम्बरमा सिफारिश हुने निश्चित छ । वरिष्ठताका आधारमा उनले न्याय पाउनु पर्ने हो भन्नेहरुको ठूलो संख्या छ । मुख्यसचिव, विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई सचिव बनाउलान् भनेर आशा गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलै रहेको छ । प्राविधिक तर्फको सचिव बन्ने रोलक्रममा कार्कीका अलावा गोविन्द शर्मा, निर्मलकुमार निर्मल, कृष्ण आचार्य लगायत रहेका छन् ।

ऋषिराज शर्माले अवकाश लिएसँगै रिक्त रहेको इञ्जिनियरिङ तर्फको सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि वन तथा ऊर्ला मन्त्रालय, ऊर्जा आयोग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरु दौडधूपमा लागेका छन् । प्रशासनतर्फको रिक्त तीन पदमा यसअघि पटक पटक सिफारिश भएर पनि निर्णय नभएका सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, भरतमणि सुवेदी, सुमन अर्याललगायत पछिल्लो समय प्रदेश मन्त्रालयको सचिवबाट फर्काएका सहसचिवहरु छन् । रिक्त कानुन समूहकाे सचिव पदमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।