प्रमाणविहीन विद्युत महशुल तिर्न उद्योगीहरुद्वारा सामूहिक अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपालका प्रमुख उद्योगीहरूको सामूहिक समूहले मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महशुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने कठोर निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको हो, न कि वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि भनेको छ । हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको जेनजीलाई अपील गर्दछौं, यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाई हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मूल प्रश्न, प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने ? हाम्रो सामूहिक निर्णय प्राधिकरणको सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित छ भन्दै विवादित महशुल नतिर्नुपर्ने केही तर्कहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सामूहिक अस्वीकारः यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो । बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ ।

२. प्रमाणको मागः हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ । हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा अर्थात लोडशेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ । कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन ?

३. स्वेच्छाचारी कदमः प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको छ । उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो । यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो ।