प्रतिनिधि सभा ब्युते पछि……

२०७७ पुष ५ गते विघटित प्रतिनिधी सभा सम्मानीत सम्वैधानिक ईजलाशको फाल्गुण ११ गतेको निर्णयबाट पुनर्स्थापित भए पछि बिभिन्न परिणामहरू देखा परेका छन् जस मध्ये पहिलो परिणाम सरकार निर्माणको समीकरणमा देखिएको छ। नेकपा ब्यबहारिक रूपमा पूर्वाबस्थामा छैन।

त्यसैले यो पार्टिको मात्र सरकार बन्ने स्थिति छैन। कानूनी रूपमा विभाजन नभए पनि ब्यबहारमा नमिलेको हुदा यो अबस्था सृजना भएको हो।त्यसैले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन कुन पार्टी वा सदस्यले प्राप्त गर्न सक्छ उ नै प्रधान मन्त्री हुन सक्छ। यस स्थितिमा नेकपा बाट एक जना मात्र उमेद्वार हुन सक्ने अवस्था नहुदा यो पार्टीका आंशिक सदस्यले बहुमत पुर्याउन अन्य दल संग मिल्नु पर्ने हुन्छ।

यसरी मिल्नु पर्दा सरकार प्रमुख समेतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय अन्य दललाई दिनु पर्ने पनि हुन सक्छ। यस्तो अबस्थामा विगतमा जस्तै सांसद किनबेच हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। सरकारको अर्को बिकल्पमा नेकपा कै हाल कै कामचलाऊ प्रमंले समेत विश्वासको मत लिन वैध अवैध प्रयासहरू समेत नगर्लान् भन्न सकिदैन। त्यसै गरी उक्त फैसलाले वर्तमान संबिधानमा प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्षम हुदा सम्म कुनै पनि प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ जुन नजीरको रूपमा रहन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को दफा ७६ को उपधारा (७) मा उल्लेख भएको अवस्था बाहेक यो संविधान बमोजिम नियुक्त हुने प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ यो निर्णयले। त्यसै गरी यो निर्णय सर्वसम्मत भएकोले राष्ट्रिय हितका विषयमा सम्मानीत अदालत पनि सर्वसम्मत हुनु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सम्मानीत अदालत बाट हुने अधिकांश निर्णयहरू बहुमतका आधारमा हुने गरेको पाईन्छ तर यो केसमा सम्मानीत न्याय मूर्तिहरू मतैक्य भएर समस्त राष्ट्रलाई विवादमुक्त बनाएका छन्।

हालका काम चलाऊ प्रधान मन्त्री के पी शर्मा वलीले आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहलाई समाधान गर्न नसकेर सबैको साझा संस्था प्रतिनिधि सभालाई गैर कानूनी तवरबाट भंग गरेकोमा उनको यो कदमलाई सम्मानीत अदालतले गैर कानूनी ठहर्याएको यो परिस्थितिमा निज संग नैतिकताको सानो ॲंश पनि भएको भए सो निर्णय भए लगत्तै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने हो तर रोमका राजा नीरोलाई बिर्साउने गरी आफ्नो जन्म दिनको केक काट्दै नाचगान गरेर बसीरहे वली, प्रमं निवास बालुवाटारमा।

अलिकति लाज र नैतिकता हुने मानिसबाट यस्तो कार्यको अपेक्षा गरिदैन तर उनी त मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आसिन ब्यक्ति हुन्।उनी त अझै प्रतिनिधिसभाको बैठकको सामना गर्ने भनेर धक्कु लगाएर बसेका छन्। यिनको यही हठी प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउन सम्मानीत अदालतले प्रतिनिधि सभाको बैठक बसाल्न दिन समेत तोक्नु पर्ने स्थिति आयो।

उनले अझै पनि बिभिन्न दाऊहरू हेरी बसेका होलान् कि कतै आफै सरकारमा बस्ने वा नेत्तृत्त्व गर्ने वा प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सकेन भनेर पुन: बिघटनको सिफारिस गर्ने। उनलाई ढुक्क छ कि उनले जे जस्तो सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिन्छिन्।उनले आफू सत्तामा रहन बस्न जुनसुकै उपाय पनि अपनाउन पछि पर्दैनन्।

काम चलाऊ प्रधान मन्त्री केपी शर्मा वलीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्ने छाटकाट देखिएको छैन ।यसको निम्ति प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने पहिलो दिन मै प्रमं बिरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर कारवाही अगाडि बढाउनुको बिकल्प छैन।