पार्टीको विवाद र न्यायीक निर्णय

ओली सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भै सो को बैठक बस्ने दिन नजिकिदै गर्दा विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको डवल नेकपा नामको राजनीतिक दललाई ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको नाम संग मिलेको भनी सम्मानीत अदालतले वदर गरिदिनाले हाल डवल नेकपा माओवादी नामको पार्टी अस्तित्वको संकटमा छ। राजनीतिक पार्टीको रूपमा निर्वाचनमा जान कुनै पनि दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन जरूरी हुन्छ। यसरी दर्ता गर्ने निकायले दल दर्ता गर्नु अगाडि सोच्नु पर्ने कुराहरू नसोची कसैको बहकाऊमा लागेर सस्तो लोकप्रीयताका लागि पार्टीको नामको ख्यालै नगरी वा ख्याल भए पनि कुनै वास्तै नगरी सरासर दर्ता गर्दाको परिणाम २ वर्ष पछि देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन पछि अस्तित्वको लडाईमा रहेको डवल नेकपामा सर्वोच्चको यो निर्णयले मिश्रित प्रभाव परेको देखिएको छ। यो निर्णयलाई ओली पक्षले सहज रूपमा लिएको पाईन्छ भने दाने (दाहाल / नेपाल) पक्षले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने भनी पुनरावेदन गर्ने कुरा जनाएको छ। साविकमा बेग्ला बेग्लै रहेका पार्टीका सदस्यहरू हाल एउटै पार्टीमा भएर पनि आफै भित्र सत्ता पक्ष र प्रति पक्ष जस्ता देखिएका मात्र हैन एक आपसमा धारे हात लगाएर गाली गलौच गर्न मै केन्द्रित छन्।

विगतमा एउटै पार्टी भित्र बसेकाहरू हाल वादी प्रतिवादी भई मुद्दा लडेको अवस्थामा छन्। अदालतको निर्णय बमोजिम यिनीहरू साबिक बमोजिम आफ्नो पार्टीमा फर्कनु पर्दा कसरी त्यहा मिलेर बस्ने हुन् सोचनीय देखिएको छ। साविकमा यो डबल नेकपाले पृथक रूपमा पाएका पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह हाल निर्वाचन आयोगबाट अन्य दलहरूलाई दिई सकेको अबस्थामा अदालतको निर्णय बमोजिम पुरानै अबस्थामा पुग्नु परेपछि उक्त दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले कसरी ब्यबस्था गर्नु पर्ने हो? पुरानै अबस्थामा पुगेको यो पार्टीले गएको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतहरू हेर्दा संविधानको धारा ७६(१) वमोजिमको सरकार त यो हुदैन नै।

तर संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको हुन पुग्ने यो सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने हो कि हैन? पार्टी एक भए पछि भएका उप निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाका करीव एक तिहाई सदस्य कुन पार्टीका हुने? प्रतिनिधि सभाको विघटन विरूद्ध परेका रीटको निर्णयमा संवैधानिक ईजलासले सर्वसम्मतबाट बर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(१) वमोजिमको भनेर निर्णय गरेको सन्दर्भमा एउटै विषयमा दुई किसिमका न्यायीक निर्णय भए कि भएनन्?

यी सबै प्रश्नको निरूपण के निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छ वा यसको निम्ति सम्मानीत अदालतबाट छुट्टै निर्देशन आउनु पर्छ? बिस्तारै यी बिबाद निरूपण हुदै जालान्। तर सम्मानीत अदालतबाट यी विषयहरू सम्बोधित हुनु पर्ने हैन र! राज्यका संबन्धित संबैधानिक निकायहरूले आफू समक्ष आएका समस्याहरू वा काम कर्तब्यको निरूपण यथा समयमा नगर्ने वा ढिलो गरिदिने पद्दतिले बढवा पाई रहेको अनुभूति गरिदै छ। यसैको परिणति हो नेकपा भित्र हाल देखा परेको समस्या।किनभने निर्वाचन आयोगले डबल नेकपाको दल दर्ता गर्ने बेलामा सो भन्दा अगाडि सोही नाममा दर्ता भएको राजनीतिक दललाई नदेखे जस्तो गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि सो दल पुन: अर्को पार्टीको नाममा दर्ता नगरीदिनु पर्थ्यो र त्यसै गरी डबल नेकपा भित्र परेको विवाद बेलैमा समाधान नगरेर कसैको दवावमा अनिर्णयको बन्दी भएर रहनु हुदैनथ्यो तर भै दियो त्यही ,जसले यो समस्या अरू जटील बन्न पुग्यो।

त्यसै गरी सम्मानीत अदालत पनि न्यायीक भन्दा बढी राजनीतिक निर्णय गर्न तिर लाग्यो कि भन्ने मत बढी हुदै गएको पाईएको छ। बोल्नै पर्ने केही विषय छुटेको र नबोले पनि हुने बिषय तिर तानिएर न्यायीक सकृयता बढेको हो कि भन्ने तिर जनमत बढेको पाईन्छ। हाल डबल नेकपामा रहेका दलहरू आफ्नो पुरानो दलमा फर्कन पनि निर्वाचन आयोगमा जानु पर्यो र निर्वाचन आयोगले कसरी ब्यबस्थापन गर्छ त्यो उसकै कुरा भयो तर आयोगले यस विषयमा गर्ने काम जति छिटो हुन्छ सरकार बनाउने प्रकृया उति चाडो सम्पन्न हुन्छ। हाल सरकार ज्यादै आलोचित भएकोले संसदको काम कारवाही सहज रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिएको छैन ।यही अन्यौलताको सदुपयोग गर्दै बर्तमान सरकार नियमित प्रकृयालाई मिचेर थप अकल्पनीय कदमका साथ अगाडि बढेमा कुनै नौलो हुने छैन।