पार्टीको विधान र निर्वाचन आयोगको निर्देशन

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महाधिवेशन हालै सम्पन्न गरेका छन्। यसरी महाधिवेशन सम्पन्न भै सके पछि सम्वन्धित दलहरूले निर्वाचन आयोगमा सो को जानकारी गराउने क्रममा पेश भएको राजनीतिक दलका विधानमा राखिएका केही प्राब्धानलाई लिएर निर्वाचन आयोगले केही कैफियत जनाएको र यसरी जनाएका कैफियतलाई संशोधन गर्न निर्देशन समेत दिएको बुझिएको छ।

यहां नेर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरूले बनाएको विधानमा निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन र निर्वाचनको निर्देशन पालन गर्न सम्बन्धित दलहरू वाध्य हुन्छन कि हुदैनन् भन्ने हो। यसको निम्ति हामीले नेपालको सम्विधानमा राखिएको दल दर्ता सम्बन्धी विषय र सो संग सम्बन्धी अन्य ऐन, नियम हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको सम्विधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा(४) क.को ब्यबस्था हेर्दा के उल्लेख भएको पाईन्छ भने राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनु पर्ने भनिएको छ। लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शब्द हेर्दा उस्तै भए पनि लोकतन्त्रले गणतन्त्र संग सम्बन्ध राख्छ र यसले वहुलवाद र वहुदलीयतालाई समेत समेटेको हुन्छ भने प्रजातन्त्रले राजतन्त्र संग सम्बन्ध राख्छ तर अंग्रेजीमा भने यी दुवै शब्दलाई Democracy ले संबोधन गर्छ।

नेपालको वर्तमान सम्विधान गणतान्त्रिक सम्विधान हो अर्थात नेपालको शासन ब्यबस्थामा राजतन्त्र अटाउन सक्दैन। यसैले कुनै पनि राजतन्त्र समावेश भएको राजनीतिक दल नेपालको वर्तमान संविधान भित्र समेटिन सक्दैन। यसै भएर हालै राप्रपा नेपालले आफ्नो विधानमा राखिएको राजतन्त्र सम्वन्धी प्रावधान हटाउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ वमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको हो र यसरी प्रचलित कानून बमोजिम दिईएका निर्देशन पालना गर्नु सम्वन्धित दलको कर्तब्य हुन्छ। त्यसै गरी केही दिन पहिले निर्वाचन आयोगले नेकपा(माओवादी केन्द्र) लाई पनि सो दलको विधानमा राखिएका लोकतन्त्र संग विरोधाभास हुने शब्दावली हटाउन निर्देशन दिएको सुनिन आएको थियो।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा पुरानो धंगधंगी हराएको पाईदैन वा हराउन चाहदैनन्। यसै भएर यिनीहरूलाई गणतन्त्र भन्दा जनगणतन्त्रीय अधिनायकत्वमा विश्वास लाग्छ।त्यसै गरी समाजवादबाट लोक तन्त्रको भाग झिकेर साम्यवाद भन्न रूचाउछन्। यसै भएर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो विधानलाई माओकालीन बनाउने भूत सवार भयो र निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाउने स्थिति बन्यो। वास्तवमा वर्तमान संविधान सबै दलको साझा दस्तावेज हुदा हुदै पनि यसको मर्म भनेको गणतन्त्र हो न कि जन गणतन्त्र वा कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र। त्यसै गरी यसको मर्म भनेको लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्था हो न कि एक दलीय वा निर्दलीय अधिनायकवाद। त्यसै गरी यसको मर्म भनेको संघीयता हो न कि केन्द्रले शासन गर्ने ब्यबस्था।

त्यसैले नेपालको संविधानमा विद्यमान आधारभूत संरचनाहरू संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र विपरीत हुने गरी नेपालमा कुनै पार्टी बन्छन् वा त्यस विपरित यी पार्टीले विधान बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् भने ती पार्टी र तिनको विधान गैर सम्वैधानिक हुन्छ र त्यस्तोमा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले कैफियत गर्नु पर्ने हुन्छ जुन अहिले भै रहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले बेलाबेलामा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालको संविधानको दुरूपयोग गरेका उदाहरणहरू छन्। जस्तै नेकपा एमालेले गरेको दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि हाल राप्रपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रले आ- आफ्ना विधानमा राखेका गैर सम्वैधानिक प्रावधान संग तादात्म्य राख्छ।

राजनीतिक दलहरू आफ्नो साझा दस्तावेज संविधान उपर ईमान्दार हुनु जरूरी हुन्छ र संविधानमा लेखिएका कुनै पनि कुरा चित्त नवुझेमा त्यसको संशोधन गर्न सकिने कुरा यसै सम्विधानमा लेखिएको कुरा नदेखे जस्तो गरी बेला बेलामा दाया वाया गर्न खोज्नु निश्चय पनि दलहरूको ईमान्दारिता भित्र पर्दैन।