पार्टी एकता विरोधी, स्वेच्छाचारी र अवैध निर्णयहरु पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्ने ११ स्थायी कमिटी सदस्यकाे घाेषणा

काठमाडौं । नेकपा एमाले  झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूह पक्षका ११ स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टीको विधान संशोधन विधान महाधिवेशनले मात्र गर्नसक्ने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘केपी ओलीबाट गुटको भेला गरी भएका भनिएका पार्टी एकता विरोधी, स्वेच्छाचारी र अवैध निर्णयहरु हामी पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछौं ।’ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । ओलीले एमालेलाई विभाजन गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विर्सजनतिर लैजान खोजेको भन्दै भदै उनीहरुले त्यसविरुद्ध लड्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा गरेको निर्णयविरुद्ध निर्वाचन आयोग गएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल, उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यद्धय मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डेले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘घटनाक्रमहरु तथा व्यवहारले केपी शर्मा ओलीमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यमा हुनुपर्ने राजनीतिक चरित्र, आचरण र नैतिकता बाँकी नरहेको देखाइरहेका छन् ।’

 

नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नीति र विधि आफूहरुको पक्षमा रहेको भन्दै उनीहरुले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘हामी केपी ओली गुटका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कृत्यहरुलाई पराजित गरी छाड्ने छौं ।’
चरम व्यक्तिवाद, गुटबन्दी, अहंकार, आत्मप्रशंसा र संकीर्ण स्वार्गमा रमाउने ओली प्रवृत्तिले पार्टी र आन्दोलनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । ओलीले कम्यनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत हुन नदिने, वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्न नदिने तथा विधि र पद्धतिको रक्षा गर्न नदिने भन्दै माधव समूहका ११ स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन्, ‘ओली गुटका पार्टी विधान, सिद्धान्त र प्रणाली विपरितका क्रियाकलापविरुद्ध दृढताका साथ उभिन देशभरीका पार्टी सदस्यहरुलाई आहृवान गर्छौं ।’उनीहरुले पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन २८ फागुनमा भएका निर्णय रद्ध गरेर विधिअनुसार स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पार्टीका सबै कमिटी र जनसंगठनहरु यथावत सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘कुुनै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने खण्डमा पार्टीको संगठनात्मक व्यवस्था अनुरुप गर्नुपर्छ ।’