नियत अर्कै देखिन्छ त मेयरसाव

काठमाडौं । मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीच विवाद भै अवधि नै नपुगि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु फिर्ता हुनु नौलो कुरा होइन । जनप्रतिनिधिको साँढे तीन वर्षको कार्यकालमा मध्यपुर थिमिमा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु फेरिए पनि फेरिने कारण भने योजना सम्वन्धी विवाद नै रहेको छ । कोरोना महामारीको वीच गत जेठ ४ गतेदेखि काम गर्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धबप्रसाद रिजाललाई २०७७ साल कार्तिक ६ गते नगरप्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले छलफलको एजेण्डा बनाई एक्कासी आफैं कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर फिर्ता पठाउन खोजे पनि बैठकमा कोरम नपुगे पछि एक्लै निर्णय गरेर उपभोक्तालाई दशैं पेश्की रकम नदिएको सहित अन्य आरोप लगाएर फिर्ता पठाउन मन्त्रालयमा पत्र लेखे । विवाद बढ्दै गए पछि कार्तिक २३ गते पुनः कार्यपालिकाको बैठक  बोलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गराएका छन ।

नगरप्रमुखले पेश्की नदिइ उपपभोक्ताहरुको मानमर्दन गरेको भनिएका योजनाहरु प्रकृयागतरुपमा पेश्की दिन योग्य नभएका भनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल अझै पनि आफ्नो अडानमा रहेका छन् । वास्तवमा आरोप के कति सत्य हो त भनेर ती आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण खोजी गरेका थियौं ।

(श्रोत : नगर प्रमुखले पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको विज्ञप्ती र योजना अभिलेख प्रणाली, मध्यपुर थिमि नपा)

उल्लेखित विवरण केलाउँदा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजनाहरुको काम नै शुरु नभएको अवस्था छ । असौज २२ देखि मात्र प्राविधिक इञ्जिनियरहरुले लगत इष्टिमेट गर्न शुरु गरेको देखिन्छ । इष्टिमेट २२ गतेदेखि गरिए पनि प्रकृयागतरुपमा कुनै पनि लगत इष्टिमेट स्वीकृत भैसकेका छैनन । लगत इष्टिमेट नै स्वीकृत नभै एपभोक्ता समिति गठन हुने र सम्झौता हुने अवस्थै हुदैन । सम्झौता गर्ने वित्तिकै पेश्की दिइहाल्नु पर्छ भन्ने कानून पनि छैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नगरप्रमुखले उपभोक्तालाई काम नै गरिसकेकोले दशैं पेश्की दिन भनेर आफैंले कार्यपालिकाको बैठक बोलाउनु, पेश्की दिने भनेर निर्णय गर्नु र पत्रकारलाई विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउनु नियत नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । बजेटमा परेका योजनाहरुको कार्यान्यन,  पेश्की र भुक्तानी दिनकालागि नियम छ । त्यसकाे पालना हुनु जरूरी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा दफा ३ अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लगत इष्टिमेट स्वीकृत नगराई खरिद प्रकृया शुरु गर्नु हुदैन । गर्न मिल्दैन । गर्न पाँइदैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ मा गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (१) मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिकसंस्थालाई गैरकानूनी हानि पु¥याउने बदनियतले कुनै काम गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखिपचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । कानुन  व्यवसायी  सुशिलकेशर खनाल प्रकिया नपुगेका र  कानुन विपरीतका कुनै पनि योजनाको पेश्की, भुक्तानी दिने जस्ता कार्य गैरकानुनी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ विधि स्थापित गर्ने ,नियम बनाउने ठाउँ बाटै यस्ता कार्यहरु गर्नु खाेज्ने  कार्य गर्नु, गराउनु राम्रो पक्ष नभएकाे बताउनुहुन्छ ।

नगरपालिकाका प्रवक्ताद्वारा मिति ०७७।०७।२५ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नगरप्रमुखले पटक पटक पत्रकारहरुलाई ३ करोड ९६ लाख बयासी हजार १ सय सत्तरी पैसा ८२ बराबरको कामको लगत इष्टिमेट भै काम भैसकेको भन्दै दशैं अघि पेश्की नदिएकोले उपभोक्तालाई मार पर्यो भन्ने कुरा बताउँदै आउनु भएको छ भने कतिपय पत्रिकाले उक्त योजनाहरुको फोटो र उपभोक्ता समितिको भनाई सहितको समाचार प्रकाशन गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चालु आ.व.मा आफूले कुनै पनि नयाँ योजनाको लगत इष्टिमेट स्वीकृत नगरेको, उपभोक्ता समितिसँग कुनै पनि योजनाको सम्झौता नगरेको तथा कार्यादेश नदिएको बताउनु हुन्छ । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनले लगत इष्टिमेट स्वीकृत तथा उपभोक्तासँग सम्झौता नगरी काम गर्नै नसकिने गरी वाध्यकारी बनाएका प्रकृयाहरु पुरा नगरी काम गर्नु नहुनेमा के कति कारणले सो हुन गएको हो ? यस्ता विषयमा कार्यपालिका र नगरसभाबाट समाधान खोज्नु पर्नेमा आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी चलाउनु सुखद सन्देश हैन । यस्ता विषयहरु नगर कार्यपालिका र नगरसभालाई जानकारी गराउन नगर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।”