देउवाजीको विश्वासको मतका केही दृश्यहरू!

नेपालको संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधान मन्त्री नियुक्त भएका शेर वहादुर देउवाले सोही धाराको उपधारा (६) वमोजिम विश्वासको मत लिई रहदा देखा परेका दृश्यहरू:- सामान्यतया: नव निर्वाचित प्रधान मन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिदा संसदको बैठक बसेको पहिलो दिन मै लिने गरेको नेपालको संसदीय ईतिहासमा संभवत: पहिलो हो शेर वहादुरजीको विश्वासको मत। यसरी हतार गरेर विश्वासको मत किन लिनु परेको होला भने यो ७६(५) बमोजिम मतदान गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र हुने र दलीय ह्वीप नलाग्ने हुदा सांसदहरू वहकिने र हर्ष ट्रेडिंगको अवस्था सृजना हुन सक्ने संभावना भएकोले यति चाडै विश्वासको मत लिनु परेको हुन सक्छ। यो समारोहको अर्को विशेषता भनेको वहिर्गमित सरकारमा समावेश भएका र एमालेको संस्थापन पक्ष संग नजिक रहेका महन्थ ठाकुर पक्षले समेत देउवाको पक्षमा मतदान गरेका छन्। यसबाट के देखिन्छ भने मधेशवादी दलहरूमा अडान छैन। अवसर पाउने लोभमा जता पनि जान सक्छन् ।

यस किसिमको अवसरवादिता एमाले कै संस्थापन पक्षका आठ जना सांसदहरूमा पनि देखियो जसले अन्त्यमा आएर देउवालाई साथ दिए। त्यसै गरी अदालतमा सशरीर उपस्थित भएका माकुने पक्षका २३ जना सांसद सबैले देउवाको पक्षमा मतदान गरेनन् । उनीहरू मध्ये माधव नेपाल समेत १५ जनाले मात्र देउवाको पक्षमा मतदान गरे। एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलका एमाले सांसदहरूले मतदानमा उपस्थिति जनाएनन् ती मध्ये सो टीमको संयोजक भै काम गरेका भीम रावलले त सांसद पदबाटै राजिनामा समेत दिए।

यो टीममा समावेश माकुने पक्षका ५ जनाले सहमतीका बुदा तयार गर्दा ओली निकट रहेर काम गर्ने कोशिस गरेको कुरामा माकुने पक्ष अनभिज्ञ थिएनन् तर यसलाई अनदेखा गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई ओली पक्षले समेत स्वीकार नगर्दा यो टीमका भीम रावल समेतका ५ जना यता न उता हुन पुगे र अन्त्यमा मतदान कार्यमा सहभागी नभएर बाहिरिनु पर्यो। अर्को रमाईलो पक्ष त के देखियो भने विश्वासको मत वारे संसदमा छलफल भै रहदा एमाले संस्थापनका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रमं केपी ओली र विद्रोही एमालेका नेता पूर्व प्रमं माधव नेपाल दुवै अनुपस्थित रहे तर मतदानको वेलामा भने सल्लाह गरे झै दुवै टुप्लुक्क आई पुगे। केपी ओली आफैले विघटन गरेको संसदमा उपस्थित हुदा नाक काटिने डरले होला अघिल्लो पटक पनि संसदमा उपस्थिति जनाएनन् ।

यस पटक पनि अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिन नपरेको भए उपस्थिति जनाउने थिएनन् होला। तर माकुनेलाई भने एमाले बिभाजनको दोष बाट आफू जोगिन केही क्षेण भए पनि अनुपस्थिति देखाउने प्रयास गरेका हुन सक्छन्। त्यसै गरी अन्य राम्रा कामले पहिचान देखाउन नसकेका र सधै अब्यबहारिक तर्क गर्ने नेमकिपाका सांसदले मतदानमा सरीक भएर पनि नो भोट को पक्षमा उभिए। अन्त्यमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएर प्रमं भएका ओली पदच्यूत भए पछि पुनर्नियुक्त देउवाले पनि खसेको मतको दुई तिहाई नै ल्याएर संसदको विश्वास जितेका छन् । यसबाट नेपालको संसदीय ईतिहासमा विभिन्न नजीरहरू स्थापित हुन पुगेका छन्। संविधानमा संकट देखा पर्दा राजनीतिक दलहरू दलीय भावना भन्दा माथि उठ्नु पर्छ भन्ने सन्देश यस पटकको दलहरूको भूमिकाले दिएको छ।

लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा कुनै एउटा दल वा व्यक्तिको हुकुमीपन चल्दैन भन्ने सन्देश पनि यस पटकको राजनीतिले दिएको छ। त्यसै गरी प्रजातन्त्र वा लोक तन्त्रमा कानूनको शासनको कति महत्व रहेछ भन्ने सन्देश अहिले भएको न्यायीक फैसलाले दिएको छ। कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा लोक तन्त्रमा जस्तो राज्यका अंगहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश अहिलेको न्यायीक फैसलाले दिएको छ। देशको राजनीतिक ईतिहास पल्टाउदा हरेक राजनीतिक संकटमा प्रजातान्त्रिक शक्तिले नेत्तृत्व लिएको पाईन्छ र यस पटक पनि सबै दलहरू मिलेर प्रजातान्त्रिक शक्तिको वाहक नेपाली कांग्रेसलाई संकट पार लगाउने जिम्मा सुम्पेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा लिएर नेकाको नेत्तृत्वले अहं भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ।