जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा स्थानीय प्रशासनको भूमिका

स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ को दफा ६ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने ब्यबस्था राखिएको छ। जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको अनुगमन र समीक्षा गर्न सो ऐनको दफा ६ को उपदफा(७) मा जिल्ला सुरक्षा समितिको ब्यबस्था रहेको छ। प्रजिअको अध्यक्षतामा हुने सो समितिमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहित जिल्लाका सुरक्षा निकायहरू सदस्यको रूपमा रहेका हुन्छन् र सप्रजिअ ले सदस्य सचिवको काम गर्ने गर्छन्। स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत रहने प्रजिअ सहितको टीमले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्ने भए पनि यसको प्रमुख जिम्मेवारी प्रजिअको नै हुन्छ।

यसको निम्ति प्रजिअले शान्ति सुरक्षा संग सम्बन्धित पर्याप्त सूचना संकलन गर्नु पर्ने हुन्छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेर जिल्लाको कुना काप्चाबाट सूचना संकलन गर्नु निश्चय पनि सहज हुदैन।जिल्लामा सूचनाका श्रोतहरू पर्याप्त हुन्छन् तर तिनीहरूको पहिचान र संकलन महत्वपूर्ण पाटो हो। सूचनाको निम्ति सरकारले खटाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको शाखा पनि हरेक जिल्लामा रहेको छ तर यसमा खटिने कर्मचारीमा त्यति ब्यबसायीकता पाईदैन र यो संस्था हाल राजनीतिक दलको भर्ति केन्द्र जस्तो भएको हुदा यसका सूचनामा समेत पूर्वाग्राहीपन देखिन्छ।विगतको अनुभवको आधारमा भन्नु पर्दा यिनीहरू सूचना संकलन गर्ने कामका लागि मेहनत नै गर्दैनन् । नेपाल प्रहरीका स्थानीय निकायहरू जनताको घर दैलो सम्म पुगेका हुन्छन् यसैले यी निकायबाट प्राप्त हुने सूचनालाई फिल्टर गरेर लिन सकिन्छ। त्यसै गरी सूचनाका लागि जिल्लामा छरिएर रहेका हुलाक, वन, ईलाका स्तरका सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालयहरू समेतलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्छ प्रजिअ ले। जिल्ला स्थित स्थानीय निकायका निजामती कर्मचारीहरू पनि सूचनाको भरपर्दो श्रोत हुन सक्छन्। त्यसै गरी स्थानीय राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूका कार्यकर्ताहरूबाट पनि सूचना प्राप्त गरी तिनीहरूलाई बढी सतर्कताका साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो श्रोतबाट प्राप्त हुने सूचना बढी पूर्वाग्रही हुन सक्छन्, त्यसैले यसमा राम्रो फिल्टर गर्नु पर्ने हुन्छ।

प्रजिअले समस्त जिल्लालाई शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले अती सम्वेदनशील, सम्वेदनशील र सामान्य गरी विभाजन गर्नु पर्छ तर शान्ति सुरक्षालाई खलल पुर्याउने तत्वहरूका गतिविधिमा आउने परिवर्तनले यो संवेदनशीलतामा समेत फेरबदल भै रहन सक्छ। जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउन जिल्लाका आन्तरिक तत्वको मात्र हात हुदैन, यसमा बहिरी तत्वहरूको समेत भूमिका रहने गर्छ। यसको निम्ति छिमेकी जिल्लाहरू संगको सहकार्यमा यस्ता गतिविधिको अनुगमन गरीरहनु पर्छ। यस्ता गतिविधिको समन्वय गर्नका लागि माथिल्लो निकायलाई समय मै सुसूचित गराउनु पर्ने हुन्छ। प्राप्त सूचनाहरूको अनुगमन र छानविन पछि यस्ता तत्वहरूबाट जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा थ्रेट आउने सम्भावना भएमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक राखी सुरक्षाकर्मीको गतिविधि (गस्ती, पेट्रोलिंग समेत)बढाउनु पर्ने हुन्छ। जिल्लामा शान्ति सुरक्षा,अमन चयन कायम गराउनु भनेको सर्वसाधारण जनताहरूलाई ढुक्क भएर आवागमन गर्न,पेशा ब्यबसाय गर्न, सहजता तुल्याउनु हो। कुनै पनि घटना घटन नदिने र घटना घटी हाले पनि तुरून्त अपराधीहरू पत्ता लगाएर सर्वसाधारणलाई सुरक्षा ब्यबस्था तर्फ आश्वस्त तुल्याउनु स्थानीय प्रशासनको कर्तब्य हो।

जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य तुल्याउन आवश्यक पर्ने हातहतियार सहितको मानवीय श्रोत र कानूनी अधिकार उक्त ऐनको दफा ६क, ६ख, ६ग र ७ ले प्रदान गरेको छ। उक्त अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर विवेकका साथ प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। हुन त सरकारको फेरवदल संगै प्रजिअको समेत फेरबदल हुने परम्पराले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी तवरले काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको सन्दर्भमा जिल्लामा खटिने प्रजिअहरूको ब्यबहारमा राजनीतिक छनक नदेखिएर आफ्नो ब्यबहारलाई जति ब्यबसायीक बनाउन सक्यो उती सफल हुन सकिन्छ। सरकारको स्थानीय प्रतिनिधि भएको नाताले समेत जिल्लाका हरेक सेवाग्राहीको संरक्षकको रूपमा प्रजिअ देखिएर जनताको घर दैलोमा सरकारको उपस्थितिको अनुभूति दिलाउन समेत प्रजिअ चुक्नु हुदैन र आफूलाई शासकको हैन जनताको सेवकको रूपमा चरीतार्थ गराउन सक्नु पर्छ।

लेखक पूर्व प्रजिअ हुनुहुन्छ