ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड ओम्नीलाई सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयबाट भएको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन  नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले  अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असोज २२ गते  दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरीद गर्ने सम्झौता गरेको र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनी विरोध भएको थियो ।चौतर्फी विरोध भएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरीद नगरेको उल्लेख गर्र्दै गत भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।