उपत्यकाभित्रैकाे नगरपालिकाः जहाँ नयाँ कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी लिन इच्छुक छैनन्

काठमाण्डाै । मध्यपुर थिमी  नगरपालिकाका प्रबक्ता राम थापाले राजनीतिले नितिगत निर्णय गर्ने तथा प्रशासनले त्यसको कार्यन्वयन गर्ने जस्ता मुल मर्मलाई विर्सेर नगर कार्यपालिका र नगरसभाबाट स्वीकृति लिई संचालनमा ल्याइएका नक्सा, योजना, राजस्व, कोभिड जस्ता विभिन्न सफ्टवेयरहरु जथाभावी  वन्द गर्ने आदेशलाई अनुमोदन गर्छौ भने नगर कार्यपालिकाको सदस्य भनिरहन ग्लानी हुने बताएका छन । उनले  प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी भनेका छन -नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठज्यूले बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धबप्रसाद रिजालसँग उपभोक्ता समितिलाई पेश्की नदिएको भन्ने मुख्य मुद्धामा विवाद बढेपछि आफैंले नगरकार्यपालिकाको बैठक बोलाएको र उक्त बैठक नबसे पनि बैठकका निर्णयहरु भनि कार्तिक ६ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत व्यक्त विचारहरुले अझै पनि मिडियामा स्थान पाइरहेकै छन् ।

नगर प्रमुखज्यूले सोही विषयमा कार्तिक २३ गते पुन आफैंले बैठक बोलाई नगर कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका केही प्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर साविक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाइ नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन माग गरे पनि आजका मितिसम्म समस्या जहाँको तँही रहेको व्यहोरा यहाँहरुलाई अवगतै छ ।

नेपालको राजधानी शहरको पुरानो नगरपालिका मध्ये एक, जहाँको वर्तमान नगरप्रमुखज्यू आफैं उपत्यका मेयर फोरमको सचिवजस्तो जिम्मेवारीमा समेत रहनु भएको छ, सत्तासीन राजनीतिक दलबाटै नगरपालिकाको प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा पुग्नु भएको छ, उहाँबाट यति लामो समयसम्म नगरपालिका बन्दी (डेडलक) होला, वृद्ध वृद्धा अशक्तहरुले राज्यबाट निकासा भएको भत्ता नपाउलान, नक्सा पास नभएर नागरिकहरु पिडित होलान भन्ने अपेक्षा हामी कसैले पनि गरेका थिएनौं । वृद्ध वृद्धाहरुको गुनासो सुन्दा आज वडाध्यक्षज्यूहरुलाई आँत्मग्लानी भएको छ भने उपभोक्ताहरुले विकास निर्माणको कुरा गर्दा नतमस्तक हुनु परेको छ । नागरिकहरुले नगरपालिकामा दैनिक जम्मा गरेको राजस्व बैंक दाखिला नभएको गुनासो यदि सही हो भने हामी जनप्रतिनिधि भन्न पनि लायक रहने छैनौं । मिडियामा आए जस्तो नक्सा पासको राजस्व जम्मा गर्न लगाइएको तर नक्सा पास नगरिएको अवस्थाले त अराजकताको भयावह अवस्था चित्रण गरेको छ । उपभोक्ता समिति गठन र संचालनको कार्यविधि नै नबनाई विगतकै शैलीबाट अघि बढ्ने भन्ने सोंचले गर्दा आज मन्त्रालयबाट नयाँ कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी लिन इच्छुक नै नहुने भन्ने मन्त्रालयको भनाई र व्यहारले गर्दा भावि दिनहरु पनि सहज देखिदैनन । यो चिन्ता कार्यपालिका सदस्यहरुमा दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।

नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपस्थित भए पछि सबै समस्या समाधान हुने भन्ने नगरप्रमुखज्यूको भनाइलाई नै आधार मानेर बस्नु भनेको मुर्खता सिवाय अरु केही होइन । मिडियाबाट मुलकभरि पुरयाइएको “नक्कली उपभोक्ता समिति” भन्ने तर्कलाई हामीले तथ्ययुक्त खण्डन गर्न सकेनौ भने, रकम बाँडेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्ने आरोपलाई चुपचाप सह्यौं भने, नगरप्रमुख स्वयंले कानून मिचेर नक्सा पास गरे भन्ने समाचारलाई यथार्थ मान्यौं भने मन्त्रालयले भनेजस्तो कार्यवातावरण कसरी तयार हुन्छ ? “काम हुदै जान्छ, प्रकृया पछि मिलाउने हो” जस्ता नगरप्रमुखका अभिव्यक्ति र व्यवहारमाथि लगाम लगाउन सकेनौं भने विधिको शासन कसरी स्थापित हुन्छ ? राजनीतिले नितिगत निर्णय गर्ने तथा प्रशासनले त्यसको कार्यन्वयन गर्ने जस्ता मुल मर्मलाई विर्सेर नगर कार्यपालिका र नगरसभाबाट स्वीकृति लिई संचालनमा ल्याइएका नक्सा, योजना, राजस्व, कोभिड जस्ता विभिन्न सफ्टवेयरहरु जताभावि वन्द गर्ने आदेशलाई अनुमोदन गर्छौ भने नगर कार्यपालिकाको सदस्य भनिरहन ग्लानी हुन्छ । यस्तै सन्दर्भ र प्रश्नहरुमा कार्यपालिका सदस्यहरु निरन्तर छलफलमा जुट्नु भएको र नगरप्रमुखज्यू लगायत सम्वद्ध पक्षको निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइ रहनु भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।