काठमाडौं । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले वैशाख अन्तिम साता सिफारिश गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त गरेकी हुन । संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुने र सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ समिति क्रियाशील नभएको भन्दै उनीहरुको सीधै नियुक्ति भएको हो । गत वैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो.... पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पटक-पटक विघटन गर्ने कार्यले संविधानको जीवन क्षय हुने पूर्व प्रदेश प्रमुखहरुले बताएका छन् । उनीहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्नका लागि सवै लोकतन्त्रवादीहरु एक हुनुपर्ने र सम्माननीयद्वयको गैरसंवैधानिक कदममा पूर्ण विराम लगाउन आग्रह गरेका छन् । यसरी विरोध जनाइ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा प्रदेश-१ का पूर्व प्रदेश पूर्वप्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङ, गण्डकीका पूर्वप्रमुख बाबुराम कुँवर र कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल छन । विज्ञप्तिमा सम्मानीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट एकपटक, दुईपटक हैन बारम्बार र धेरै पटक सं.... पुरा पढ्नुहोस
