अवसरवादमा जेलिएको राजनीति

फाल्गुण ३० मा समेत गरेर तेश्रो पटक विश्वासको मत पाएका प्रचण्ड हिडेको राजनीतिक मार्ग के सही हो? हाम्रा जन प्रतिनिधिले लाहा छाप ठोके त उनको विश्वास माथि! हाम्रा सांसदले दिएका विश्वासले मुलुकमा राजनीतिक स्थीरता, समृद्धी,सुशासन समेत दिनु पर्ने हो भने हामीले ती सबै पाएका छौ? अहं छैन,पटक्कै छैन। यदि त्यसो हो भने जसले कामै गर्दैन र काम गर्नै सक्दैन उसैलाई किन ढ्याप कि ढ्याप त! हो, अरू पनि त्यस्तै हुन जसलाई ढ्याप ढ्याप गरे पनि केही हुदैन भन्ने हो भने हामीले रोजेको राजनीतिक ब्यबस्थै ठीक छैन त? यसको उत्तर पनि सकारात्मक हुन सक्दैन, किनभने विश्वका अधिकांश मुलुक यस्तै ब्यबस्थाको माध्यमबाट मुलुकको विकास गरी रहेका छन्। हाम्रो देशको राजनीतिक खेलमा खेलाडी हैन च्यांखे थाप्ने धुपौरेहरू सफल हुदै गएका छन्।

हाम्रो राजनीति देश र जनताको लागि गरिएको छ कि पार्टीका नेता र यिनका कार्यकर्ताका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा देश र जनताको लागि गरिएको पाईदैन। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताका लागि गरिएको हुदा राजनीति ब्यबसाय भएको छ। अब प्रचण्डलाई प्राप्त विश्वासको मत पनि ब्यबसाय र पदको लागि प्राप्त भएको हो। विगतमा पनि विश्वासको मतका लागि सुरा सुन्दरीका कुरा उठेकै हुन्, सिंगापुरका कुरा पनि उठेकै हुन्। त्यस किसिमको कु-प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिएको छैन। हामीले हाम्रा प्रतिनिधि भनेर पठाएका सांसद पद वा पैसामा बिक्री भए पछि विश्वासको मत लिन सहज हुने रहेछ। २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी र एमाले मिलेर नेकपाको नामबाट चुनाव लडेका थिए, त्यतिखेर यिनीहरूको झण्डै दुई तिहाई मत आएको थियो तर प्रचण्ड र वलीको जूंगाको लडाईले यिनीहरू पुनर्मुषिको भए।

वलीले संविधानको भावना विपरीत दुई दुई पटक संसद विघटन गरे पछि अदालतको आदेशबाट संसद पुनर्स्थापना भएर संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम देऊवाको नेत्तृत्त्वमा एमाले बाहेकको सरकार बन्यो र त्यही सरकारले निर्वाचन गरायो। निर्वाचनमा एमालेको बहुमत रोक्न एमाले र राप्रपा बाहेकका दलहरू गठवन्धन गरेर चुनावमा गए। चुनावको परिणामले नेपाली कांग्रेस सब भन्दा ठूलो, एमाले दोश्रो र ३२ सीट सहित माओवादी केन्द्र तेश्रो दलको रूपमा संसदमा आयो। ठूलो दल भएको हुदा नेकाले सरकार प्रमुख हुन खोज्दा त्यसमा सहमती नजनाई वालकोट गएर प्रधानमन्त्रीको श्रीपेच लगाएर आए प्रचण्डले।

प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थका लागि के जायज के नाजायज जस्तो कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने रहेछन् भन्ने कुरा यसै घटनाबाट थाहा भएको हो। चुनाव अगाडि गठवन्धन गरेर चुनावमा गएका प्रचण्डलाई गठवन्धनका अन्य दलहरूले पनि मतदान गरे तर सरकार बनाउने बेला गठवन्धनमा नरहेको र उनको पार्टीलाई मत नदिएको एमाले समक्ष गएर आफूलाई समर्पित गर्न पुगे। यो कहा सम्मको घात र अवसरवादिता हो? यसरी यी एमाले संग २ महिना पनि रहन सकेनन् र आए नेपाली कांग्रेस तिर। यता आए पछि गठवन्धनको समझदारीलाई कुल्चदै आफ्नो पार्टीका नीति र कार्यक्रम गर्न दवाव दिन थाले। कहिले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउने, कहिले कालगतिले मरेका आफ्ना पार्टीका अयोग्य लडाकु र अन्य कार्यकर्तालाई समेत शहीद घोषणा गरेर आर्थिक सहायता बाड्न दवाव दिने गर्न थाले।

हुदा हुदा अन्य पार्टीले समेत माओवादी पार्टीका निर्णयहरू मान्नु पर्ने ढंगले ब्यबहार गर्न थाले जसमा नेपाली कांग्रेसले विमती जनाए पछि फेरि वालकोट गएर गठवन्धन फेरे। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सरकारमा रहेको गठवन्धनको आरम्भ देखि नै विरोध गरी रहेकै थियो, उसलाई त कुचाले गर्नु बतासले गर्छ भने जस्तै भयो र प्रचण्डलाई अंगालो हाली हाल्यो एमाले ले। रात रहे अग्राख पलाउछ भने झै छिटो छिटो अर्को गठवन्धन बनाएर मन्त्री पदहरूलाई लिलाम बढाबढ जस्तै गरी बाडेर पर्सी पल्टै विश्वासको मत लिने कार्यक्रम राख्यो माओवादीले। राजनीतिक रूपले विश्वास लाग्ने कुनै काम गर्न नसके पनि स्वार्थका आधारमा बहुमत पुर्याएर विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्यो। तर प्रधानमन्त्री उपर प्राप्त यो मत केवल प्राविधिक रूपबाट वा अंकगणितीय हिसाबले मात्र प्राप्त भएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको भूमिका अनुकरणीय वा देश र जनताको नाममा अद्वितीय भएर प्राप्त भएको नभै अरूलाई लोभलालच बाडेर आएको हो। यसैले हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि समेत यसरी बिक्री भएको देख्दा धिक्कार लागेर आउछ।