लोकतन्त्र वा दलतन्त्र ?

राजनीति शास्त्रमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रका पाठहरू प्रसस्त सुन्न र पढ्न पाईन्छ। प्रजातन्त्रमा नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुन्छन्। यसका निश्चित मूल्य र मान्यता हुन्छन् जस्तो कानूनको शासन, पारदर्शिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका,आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, नियन्त्रण र सन्तुलनको ब्यबस्था आदि। यसमा लोकलाई केन्द्रित गरेर शासन ब्यबस्था चलाईन्छ।लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रका प्रतिफल जनताका लागि हुन्छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रका लागि राजनीति गरिएको राणा शासनको समाप्ति संगै हो। तर प्रजातन्त्रलाई कहिले पन्चायत संग जोडियो, कहिले सुधारिएको पंचायत संग जोडियो र बीचमा यसलाई संबैधानिक राजतन्त्र संग पनि जोडियो।संबैधानिक राजतन्त्र संग जोडिएको प्रजातन्त्रलाई करीब ५ वर्ष प्रयोग गर्दा नगर्दै माओवादका नाममा प्रजातन्त्र विनाको शासन ब्यबस्था ल्याउने खेल शुरू भयो। प्रजातन्त्र विनाको शासन ब्यबस्था कल्पना मात्र पनि गर्न असम्भव २१औं शताब्दीमा सो संघर्ष करीव १ दशक चल्यो र अन्तिममा संविधान सभाको माध्यमबाट बन्ने संविधान वमोजिम शासन ब्यबस्था सन्चालन गर्ने सहमतीका साथ आन्दोलन टुंगियो।

यही संविधान बनाउन पनि दुई/ दुई पटक चुनाव गराउनु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यो चुनाव गराउन पनि राजनीतिक दलहरू असफल भए र यसको नेत्तृत्त्व गैर राजनीतिक ब्यक्तित्वले गर्नु पर्यो। यसरी बनेको संविधानले संघीय लोक तान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजनीतिक ब्यबस्थाको रूपमा अंगीकार गर्यो। यो संविधान वमोजिम पहिलो संघीय निर्वाचन २०७४ सालमा भयो र एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे र करीव दुई तिहाई मत ल्याएर सरकार बनाए। यसरी ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका दुवै शक्तिशाली भए। यसरी लोकतन्त्र शक्तिशाली भए पछि यसको प्रतिफल जनताले पाउनु पर्ने हो यदि यो ब्यबस्था ल्याउने दल र नेता सफल भएको भए। तर भै दियो उल्टो त्यो के भने हुदाछदाको संसद दुई/दुई पटक विघटन भयो। यसरी विघटन किन गरियो भने सरकारले मनपरी गर्न पाएन भनेर।

सरकारले आफन्तलाई रोजगारी दिन पाएन, कार्यकर्ता खुसी पार्न सकेन भनेर संसद भंग गरीदियो सरकारले। जनतालाई खुसी बनाउन चुनावबाट सरकारमा गएको पार्टी, आफन्त र आफ्ना कार्यकर्ताको खुसीमा केन्द्रित रह्यो। त्यसैले यो ब्यबस्थालाई दलीयकरण गरेर दुरूपयोग गरियो। नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा दुई पटक गरेर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय शासन ब्यबस्था र हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्था मुलुकमा चल्दैछ। पहिलाका ब्यबस्थाहरू मुलुक र जनताको हितमा हुन सकेनन् भनेर गरिएको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप आएको वर्तमान ब्यबस्थाबाट पनि जनता सन्तुष्ठ हुन सकेका छैनन्।

हुन त कुनै पनि ब्यबस्थाले राता रात परिवर्तनको छनक दिन सक्दैनन् र यो ब्यबस्था आएको पनि धेरै भएको छैन तर यो चार वर्ष पनि देश र जनताको पक्षमा केही सकारात्मक सन्देश दिनलाई कम समय भने हैन। फेरि शासन ब्यबस्था स्वयं चलायमान हुन सक्दैन र यसलाई गति दिने काम राजनीतिक दल र यसको नेत्तृत्त्वको हो। नेपालका राजनीतिक दलको नेत्तृत्त्व बारम्बार असफल भएका ब्यक्तिको हातमा रहेको छ र केही समय यो नेत्तृत्त्व फेरिने लक्षण पनि देखिदैन। त्यसैले फेरि पनि यो ब्यबस्था देश र जनताको पक्षमा नगएर राजनीतिक दल र नेत्तृत्त्वका आसेपासे कै हितमा जाने निश्चित छ। राज्यका तीन अंगहरू मध्ये विघटित ब्यबस्थापिका संबैधानिक ईजलासका माध्यमबाट जीबित भयो तर मृत तुल्य भएको छ।

किनभने प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसदको बैठक बस्न सकेको छैन भने संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट कानून निर्माण गर्नु पर्ने अबस्था सृजना भएको छ।त्यसैले संसद पुनर्स्थापना भएर पनि ब्यबस्थापिकाको काम गर्न सकेको छैन। कार्यपालिकाको हालत पनि यो भन्दा कम छैन। ५ दलको मिलीजुली सरकारबाट बनेको वर्तमान कार्यपालिकाले एक आपसमा सहमती खोज्दा खोज्दै खासै उपलब्धी मूलक निर्णय गर्न सकेको छैन र संसदलाई बिजीनेस दिन पनि सकेको छैन।यसरी राज्यको दोश्रो अंगको रूपमा रहेको कार्यपालिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

राज्यको तेश्रो अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको कथा पनि वेग्लै छ। न्यायपालिकाबाट पाईने न्यायमा पनि दलीय राजनीतिको प्रभाव देखिएका कारण यसको विरोध भएर करीव एक महिना देखि न्यायालयको ढोका बन्द रहेको छ। न्यायाधीसको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा हुने गरेको र जुन पार्टीको सरकार छ त्यसको छाया न्यायाधीशको नियुक्तिमा पर्ने गरे बाट न्यायालयबाट पनि लोक भन्दा दलले नै फाईदा लिएको पाईएको छ।यसरी राज्यका तीन वटै अंगहरू राजनीतिक दलको हितमा प्रयोग भएको हुदा नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धी देश र जनताको नाममा नभएर दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको पाईएको छ। त्यसैले यो अबस्थालाई लोकतन्त्र नभनेर दल तन्त्र भन्नु उपयुक्त होला।