नेकपा एमालेको विभाजन र यसको कारण

अन्त त नेकपा एमाले बिभाजन भएको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तिमा ४०% सदस्य संख्या पुगे पछि पार्टी विभाजन हुन सक्ने साविकको ब्यबस्थालाई मिति २०७८/५/२ को अध्यादेशले २०% मा झारेर संशोधन गरे पछि उक्त बिभाजन सहज भएको हो। करीव साढे तीन वर्ष अगाडि भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको कार्यगत एकता भएर चुनाव लडेका कारण झण्डै दुई तिहाई मत सहित नेकपा को नामले एक भएका यी दुई पार्टी वीच,प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका केपी ओलीले आफ्ना सहकर्मी बीच समन्वय नगरी एक पक्षीय ढंगले सरकार र पार्टी संचालन गरेको कुरा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई मन परेको थिएन। यी तीन जना एउटै पार्टीमा भएर पनि यिनीहरूको मन मिलेको थिएन।

ओलीको हठी स्वभावको विरूद्धमा नेपाल र प्रचण्ड एउटा कित्तामा थिए भने ओली अर्को कित्तामा।यसरी एउटै पार्टी भएर पनि सहज रूपमा ओलीले पार्टी र सरकार चलाउन नसकेर मध्यावधी निर्वाचनमा जान भनी प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए। प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्ने अबस्था हुदा सम्म सो बिघटन गर्न नपाईने संवैधानिक ईजलाशको निर्णयले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो।

विगतमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा नामको पार्टी ऋषि कट्टेलले दर्ता गराएका थिए तर त्यही नामको पार्टीलाई कोष्टमा राखेर एमाले र माओवादी केन्द्रले आफूहरू एक हुदा दर्ता गराएकोमा ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोग विरूद्ध सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रीटको फैसला कट्टेलको नाममा हुन पुग्दा पुन: एमाले र माओवादी केन्द्र साविक मै फर्किन पुगे। अर्थात यिनीहरू नेकपाको नामको पार्टीमा रहेनन्।

प्रचण्ड त आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र लिएर बसे तर मन नमिलेका माकुने र यिनको समूहलाई ओलीले कुनै भाऊ दिएनन्। यसै बीचमा ओलीले फेरि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभालाई बिघटन गर्न पुगे। यही विघटनलाई आधार बनाएर ओली पक्षको एमाले बाहेक अन्य दल एक भएर सडक आन्दोलन गर्दै सो बिघटनका विरूद्धमा पुन: सर्वोच्च अदालतमा रीट हाल्न पुगे र अदालतले विगतका नजीर समेतका आधारमा पुन: प्रतिनिधि सभा स्थापना गरीदियो। तर ओली र माकुने बीच एक आपसमा रहेको वैमनस्यता झन् फराकिलो हुदै गर्दा माकुने पक्षले नेकाको नेत्तृत्त्वमा बनेको सरकारलाई समर्थन गर्दै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य संगै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश माकुनेको अनुकूल हुने गरी संशोधन भए पछि माकुनेको पक्ष निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ता गर्न पुग्यो।

यसरी विधिवत रूपमा एमालेको विभाजन भयो। नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा यसरी पार्टीमा बिभाजन हुनु नौलो हैन। विगतमा पनि नेपाली कांग्रेस विभाजन भई नेपाली कांग्रेस(प्रजातान्त्रिक) बनेको र यसका सभापति वर्तमान प्रमं शेर बहादुर देउवा स्वयं थिए तर पछि फेरि यी दुई पार्टी एक भएका छन्। त्यसैले संसदीय प्रणालीमा पार्टी दर्ता हुनु, बिभाजन हुनु र पुनर्मिलन हुनु सामान्य मानिन्छ। तर नेकपा एमालेको हालको बिभाजन कुनै नीति, दर्शन र आदर्शका कारणले नभएर केवल ओली र माकुने बीचको जूंगाको लडाई सिवाय केही हैन। यसो भन्दै गर्दा ओलीमा देखिएको दम्भ र घमण्डलाई कम आक्न मिल्दैन। यिनको थुतुनो सार्है छुरमुखा छ। बोल्दा खेरी पदीय हैसियतको ख्याल ओलीले गर्दैनन्।

आफै पार्टीको अध्यक्ष भएर पार्टीको गृह कलह सम्बोधन गर्न नसकेर जनप्रतिनिधि मूलक संस्था विघटन गर्न पुग्नु उनको अपराधै हो। त्यसैले सरकार र पार्टी प्रमुख हुने ब्यक्तिले आफू मुलुकको पनि अभिभावक हु भन्ने बिर्स्यो भने त्यस्तो ब्यक्ति असफल नभएर को हुने हो? लोक तान्त्रिक पार्टी भित्र बहुल बिचार हुनु स्वभाविक हो। कम्युनिष्ट शासनमा मात्र पृथक बिचारलाई स्थान दिईदैन। हाम्रो शासन ब्यबस्थामा कम्युनिष्टहरू चुनाव जितेर आउन सक्छन् तर उनीहरू लोक तान्त्रिक अवधारणाबाट चल्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपको ब्याख्या गरिएको छ जसमा भनिएको छ कि नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।

यसको अर्थ हो जुन सुकै बिचारधाराको राजनीतिक दलले देखाउने ब्यबहार बहुलवादी र बहुदलीय हुनु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रा केही राजनीतिक दलले आफू सरकारमा गए भने संबिधानको यो ब्यबस्थालाई आत्मसाथ गर्न संकोच मान्ने गरेको पाईन्छ। के पी ओलीमा पनि त्यो धंगधंगी रहेछ र यस्तो धंगधंगी माओवादी भन्ने पक्ष संग पनि यदाकदा देखिने गरेको पाईन्छ।यस्ता प्रवृत्तिहरूले देशमा अस्थिरता वाहेक केही ल्याउदैनन्।त्यसैले भोलीका दिनमा सत्तामा जाने वाम पन्थी दलहरूमा यस्तो प्रवृत्ति देखा नपरोस भन्ने सन्देश अहिलेको विभाजनले दिएको छ।