नेकपामा केन्द्रकाे बिवादले ६ बटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा,सरकार टिकाउन कांग्रेस र जसपाकाे सहयाेग खाेजिदै ,मुख्यमन्त्री बन्न दाैडधूप

काठमाडौं ।  केन्द्रमा नेकपाकाे शक्तिसन्तुलन भताभुङ भएपछि त्यसको असर प्रदेशको  नेकपाकाे सत्ता राजनीतिसम्म परेको छ। नेकपाको  समानान्तर केन्द्रीय समितिका बैठक बसेर एकले अर्काे समुहलाइ कारबाहि गरेकाे र अलग-अलग  केन्द्रीय सदस्यकाे सूचि निर्बाचन आयाेगमा बुझाएका कारण नेकपा बिभाजनमा कानुनी निर्णयमात्र बाँकी छ । आज माधब-प्रचण्ड समुहकाे बैठ बस्ने र केन्द्रकाे निर्णय नमान्ने प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाइ कार्बाही गर्ने लागेकाले सुदुरपश्चिम र प्रदेश २  बाहेकका   प्रदेशप्रदेशमा शक्ति समीकरण फेदरबदल हुन सक्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। यसले गर्दा नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेका प्रदेश सरकार धरापमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ।।  प्रदेश नं २ सरकारमा मधेशबादी दलको बहुमत रहेको छ ।

बागमती प्रदेश निशानामा

बागमती प्रदेश निशानामा  मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा पुगेको छ । ओली निकटका उनी नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमतमै थिए । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन्। पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पुर्‍याउन सक्नेछन्।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राई पनि अल्पमतमा

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि प्रदेश १ मा सत्ता समीकरणबारे गणितीय खेल सुरू भएको छ ।प्रदेश १ सभामा ९३ जना सांसद छन्। जसमा नेकपाका ६७ जना छन्। ६७ जनामध्ये पूर्वएमालेबाट ५१ र पूर्वमाओवादीबाट १६ जना छन्। सरकारलाई बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा यति बेला १९ जनामात्रै सांसद देखिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना नदेखिएपछि पार्टी उनी स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन्।

गण्डकीमा पनि उस्तै

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपामा आएको उतारचढावको प्रभाव गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ। यसबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारपनि संकटमा परेकाे छ।  ६० सदस्यीय  गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० मध्ये ,पूर्वएमाले २८ र पूर्वमाओवादीका १२ सदस्य छन्।  कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन्। नेकपाको दुई तिहाइ मतबाट गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

गण्डकी प्रदेशमा पूर्वएमालेका २८ सदस्यमध्ये २७ जना प्रधानमन्त्री ओली पक्षध र हुन्। पूर्वएमालेबाट इन्द्रलाल सापकोटा मात्र माधव नेपाल समूहका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा सरकारफेरबदल हुँदा साना दल पनि निर्णायक बन्ने देखिएको छ दाहाल–माधव समूहमा १३ सदस्य रहँदा र कांग्रेसको १५ सदस्य थपिँदा २८ हुने भएकाले जनमोर्चाको साथ पाए नयाँ समीकरण बनाए र सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

लुम्बिनीमा पनि संकट

लुम्बिनी  प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ जनामा  पूर्वएमालेका ४१ र पूर्वमाओवादीका २० छन्। त्यस्तै कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिष्य जनमोर्चाका एक सांसद छन्।सरकारको बहुमतका लागि यो प्रदेशमा ४४ सांसद चाहिन्छ।

सभामुखबाहेक पूर्वमाओवादीका केही सांसद केन्द्रीय गृहमन्त्री रामबहादुरपक्षधर पनि छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितका केही सांसद थापा खेमाका भनेर चिनिन्छन्।  पूर्वमाओवादीले साथ छोडे शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। यस प्रदेशमा नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका १२ जना सांसद रहेको बताइन्छ। सरकारअल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाको समर्थन जुटाउन प्रयास गरिरहेको चर्चा पनि  चलेको छ।

कर्णालीमा कांग्रेस निर्णायक 

कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ। जसमा ३३ जना नेकपाका सांसद छन्। जसमध्ये १८ जनाले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ओली समूहका आठ, नेपाल समूहका सात र दाहाल समूूहका तीनजना थिए।नेकपाका ३३ सांसद ,तत्कालीन एमालेबाट २० र माओवादीबाट १३ छन्। तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये कर्णालीमा ओली समूहमा सहभामुखसहित १२ सांसद छन् भने नेपाल समूहमा आठ जना छन्।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सदस्य चाहिन्छ। पार्टी फुटेको खण्डमा अहिलेको जस्तै दाहाल र नेपाल समूहका सांसद एकढिक्का हुने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुनेछ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक सांसद छन्।केन्द्रमा नेकपाको विवाद उत्कर्षमै पुगेका बेला गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सोही दलका १८ सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यो विवाद केन्द्रसम्म पुग्यो। विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाए। विवाद समाधानको सट्टा केन्द्रको जस्तै प्रदेशमा नयाँ समीकरण बनेकाे थियाे।

सुदूरपश्चिममा बहुमत

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेबाट २५ र तत्कालीन माओवादीबाट १४ जना सदस्य छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १२ रराजपा २ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट छन्। प्रदेश सरकारमा तत्कालीन एमालेबाट ४ र माओवादीबाट ३ मन्त्री छन्।  ३९ जना सांसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य दाहाल–नेपाल पक्षधरछन्। पार्टी विभाजन भए दाहाल–नेपाल पक्षको मात्र सरकार प्रदेशमा बन्ने देखिन्छ।