वित्तीय संघीयता र वित्त सम्बन्ध

वित्तीय संघीयतामा सरकारका सवै तहहरुवीच वित्त सम्बन्ध रहेको हुन्छ । माथिल्लो तहको सरकार संग रहेको वित्तीय स्रोतलाई तलका तहहरुलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानहरुको उपलब्धता, राजस्वको बांडफाँड र आन्तरिक राजस्व संकलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ ।यस प्रकारको स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यस अवधारणा अनुसार सवै तहहरुमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । संघीयताले समानता भन्दा पनि समतामा जोड दिने हुदा वित्तीय संघीयताले वित्तीय समतालाई प्रबध्र्दन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमा भन्दा वढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनु पर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ । वित्तीय समानता वा समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृध्दिको माग गर्दछ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयां संभावनाहरुको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता,वित्तीय उत्पादकत्व र सुशासन अपरिहार्य विषयहरु हुन् ।

वित्त हस्तान्तरणले समतामूलक वितरणको सिध्दान्त , आवश्यकताको सिध्दान्त, समान अवसरको सिध्दान्त, निष्पक्षताको सिध्दान्त, स्वच्छताको सिध्दान्त, सामथ्र्यताको सिध्दान्त र पूर्वानुमानको सिध्दान्त अनुरुप वित्त हस्तान्तरण हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।वित्तीय समतालाई प्रबर्ध्दनको लागि सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरण एउटा राम्रो संयन्त्र हो  जसमा अनुदानहरुको हस्तान्तरण र राजस्व वाँडफाड पर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।
नेपाल सरकारले लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।
आन्तरिक मूल्य अभिवृध्दि कर र अन्तशुल्क संकलन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भएता पनि यी करहरु र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरुवीच बांडफांड हुने गर्दछ ।

संघले संकलन गरेको मूल्य अभिवृध्दि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कको ७० प्रतिशत संघीय संचित कोषमा, १५ प्रतिशत प्रदेश संचित कोषहरुमा र बांकी १५ प्रतिशत स्थानीय संचित कोषहरुमा जम्मा हुने गर्दछ ।
प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्तरगत पर्वतारोहण, विद्युत , वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत पर्दछन् । यी प्राकृतिक श्रोतहरुवाट प्राप्त रोयल्टी शुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत वाँडफाँड हुने गर्दछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको वाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोछ ।

संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत् तत् तहका सरकारहरु गठन भैसकेको छ । यी वहु सरकारहरु वीच भएको राज्य शक्तिको वाँडफाँडलाई सार्थक रुपमा प्रयोग गर्ने वित्तीय श्रोतको वाँडफाँडले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वित्तीय श्रोतको न्यायोचित वितरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताहरुलाई खर्चको माध्यमद्धारा प्राथमिकतामा रुपान्तरण गर्न सक्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको आवश्यकता, साधन श्रोतको उपलब्धता र क्षमतामा एकरुपता नभएको र निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो आन्तरिक श्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व वाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण को ब्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व वाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाको लागि मूल आधारहरु र तिनको मापनको लागि सूचकांकहरुको व्यवस्था गरेको छ । यसमा मूल आधारहरुमा जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास , पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था, गरिवी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक, न्यून विकास सूचकांक पर्दछन् । संघीय संरचनाका तीन तहवीचको यो वित्तीय अन्तरसम्बन्धले संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणलाई सार्थक वनाउन सहयोग गरेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको यो वित्तीय अन्तरसम्बन्धलेवित्तीय श्रोतको न्यायोचित वितरणमा योगदान दिने गर्दछ ।

( दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक र संघीयताका विज्ञ हुन्)