बजारमा ढुंगा गिटीको अभाव, मूल्य आकाशियो, क्रसर उद्योगमाथि कठोर बन्यो सरकार, मापदण्ड लचिलो बनाउन दर्जन निकायमा रायका लागि पत्राचार

काठमाडौं । ७७ वटै जिल्लामा अहिले ढुंगा गिटीसम्बन्धी उद्योगहरु बन्द गराइएको छ । केही हप्ता अगाडि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र गर्दै  अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई निर्देशन दिएको थियाे । साे निर्देशनपछि ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले  आआफ्ना मातहतमा परेका अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराएका छन् । अहिले यो निर्णयसँगै विकास निर्माण, व्यक्तिगत घर निर्माण प्रयोजका लागि प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी, तथा बालुवा अभाव हुन थालेको छ । पाइहाले पनि मूल्य आकासिएको छ । यसअघि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, उपयोग, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मंगलवार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेकोगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारी सहभागी बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन समेत निर्देशन दिएको थियाे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले पारित गरेको क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड अत्यन्तै कडा र अव्यवहारिक भएको कारण व्यवसायीहरुले उक्त मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारले अहिले क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउने निर्णय लिएको हो । सरकारको सो निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि अहिले संघीय मामिला मन्त्रालय उक्त मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न अग्रसर देखिएको छ । सोही अग्रसरताका कारण कात्तिक २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह, अर्थ, उद्योग, वन, भौतिक, ऊर्जा र शहरी विकास मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघसँग राय परार्श उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको छ । अहिले ती निकायहरुले आआफ्नो धारणा तय गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक गृहले थप प्रष्ट पार्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण विकास निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ सहज आपूर्तिका लागि सञ्चालित आयोजना केन्द्रीत क्रसर उद्योग तथा नियमअनुसार दर्ता अनुमति लिई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु पूर्ववत रुपमा सञ्चालन गर्न भनी कुनै बाधा नपर्ने बताए पनि यस्ता प्रकृतिका उद्योगहरु अत्यन्तै कम रहेका छन् ।

बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजनय पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्रीवितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारवाही गर्ने ।