व्यवहारमा कतै नभेटिएको समावेशी राज्य

‘सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै वहु–जातिय, वहु–भाषिक, वहु–धार्मिक, वहु–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहितको कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।
संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप आज कुनै पनि नेपालीले लिंग, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् । अब त झन बिकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेशहरूलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । संविधानको प्रावधान अनि मर्मअनुरुप आज कुनै पनि नेपालीले लिंग, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् भनिएको छ ।
नेपालको इतिहासमै संविधान सभाबाट अर्थात् भनौं जनताको प्रतिनिधिद्वारा पहिलोपटक निर्माण भएको नेपालको संविधान जनताका अधिकारका पक्षमा धेरै कुराहरू बोलेको भए पनि व्यवहारमा अझै कार्यनयन हुन सकिरहेको छैन । संविधान कार्यान्यनको मूल जिम्मेवारी बोकेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानका भावना बमोजिम काम गर्न सकेको छैन । यो संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी बीचको संयुक्त गठबन्धनले झण्डै झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्न सफल भयो । जनमतका कारण सरकारको नेतृत्व गर्न पनि सफल भयो र तर संविधानलाई कार्यानयन गर्ने दिशामा पनि पूर्णरुपमा असफल भएको छ । संविधानले मौलिक हक र कर्तव्यका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रूपमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, लगायत थुप्रै हकका सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ । अझ भनौं नेपालको उत्कृष्ट भनिएको उक्त संविधानमा ३२ वटा बुँदामा मौलिक हक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ तर त्यसको कार्यन्यन पूर्णरुपमा हुन सकेको छैन ।
टाढा जानै पर्दैन संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरू संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बन्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग को अधिकार स्थापित गर्नका लागि र संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक अधिकारलाई कार्यनयन गर्नका लागि संविधानमा विभिन्न प्रकारका आयोगहरूको परिकल्पना गरिएको हो । ती आयोगहरूको पूर्ति गर्न सरकारले अझै सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, लगायतका आयोगहरूले पूर्णता नपाउँदा राज्य ती वर्गका नागरिक हक अधिकारको प्रति कति उदार छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ । संविधान जारी भएपछि सबै वर्गका नागरिकहरूको आफ्नो हक अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने दाबी गरिएको थियो तर अझैपनि राज्य विभेदकारी छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ । भन्नै पर्ने अवस्था छ ।
राज्यले गर्ने हरेक राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर राजदूत नियुक्तिसम्म आइपुग्दा मधेसी, मुस्लिम, महिलालगायत राज्यबाट पछाडि पारिएका नागरिकको प्रतिनिधित्व कति भयो प्रश्न गम्भीर छ । समावेशी राज्य भन्नेले समावेशी राज्य बनाउन किन नसकेको ? आज राज्यका हरेक तहमा मेरो वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व छ भनेर गर्व गर्ने अवस्था किन सिर्जना गर्न नसकेको ? यावत प्रश्नहरू अझै पनि राज्य सञ्चालकहरूको कानमा पुग्न सकिरहेको छैन । जबसम्म समावेशी राज्य व्यवहारमा कार्यनयन गर्न शासकहरू अग्रसर हुँदैन तबसम्म सम्बिधानले परिकल्पना गरेका समावेशी राज्य बन्न सम्भव छैन ।
गणतन्त्र, संघिय लोकतन्त्रको नारा व्यवहारमा उतार्ने हो भने समावेशी राज्य व्यवहारमा बनाउन जरुरी छ । संविधानलाई व्यवहारमा धारण गर्न गर्न सके मात्र वास्तविकरूपमा संविधानको कार्यान्वयन भएको ठर्हछ । बर्तमान सरकार संविधान कार्यानयन गर्न भन्दा पनि भत्काउन लागि परेको छ । हालै मात्र प्रतिनिधि सभामा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय संविधानको मर्म विपरीत छ । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक सभाको रुपमा परिकल्पना गरेको हो । पार्टीको भागवण्डा मिलाउनका लागि पराजितहरुलाई थन्क्याउन राष्ट्रियसभा लागेर राष्ट्रियसभालाई हरूवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्ने सभाको रुपमा परिणत गराउन खोजिएको छ । संविधानको गलत व्याख्या गर्ने काम भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानलाई सबैको संविधान बनाउनका लागि तत्कालिन सरकारमा रहेको बेला नेपाली कांग्रेसले संबिधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो । तत्कालिन माओवादीको समर्थनमा दर्ता गराएको उक्त प्रस्तावलाई तत्कालीन एमालेले साथ नदिँदा पारित हुन सकेन । मधेशी जनता मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि उक्त प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको भए पनि संभब भएन ।
केही समयअघि नेपालको नक्सा परिवर्तन भएको र संविधानको अनुसूचीमा उक्त नक्शा परिबर्तनका लागि संबिधान संशोधनको प्रस्ताब दर्ता भयो त्यसबेला कांग्रेसले पुरानो प्रस्ताब पुन दर्ता गराउन खोजे पनि वर्तमान सरकारको असहयोगकै कारण उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । सबैको अपनत्व हुनेगरी संबिधानलाइ सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संविधान संसोधन जरूरी छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र वर्तमान संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्दछ । कुनै पनि आफ्नो स्वार्थमा संशोधन गर्ने तर सबैको सर्वस्वीकार्यता हुने किसिमले संविधानमा संशोधन गरौं भन्दा नमान्ने परिपाटी त्याग्न जरुरीछ । संविधानमा सबैको अपनत्व हुने किसिमले बनाउन सकेमात्र संविधान दिवसको लोकप्रियता र महत्व बढ्दै जान्छ ।