६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका पद संकटमा, काँग्रेस निर्णायक, ४ प्रदेशमा अबिश्वासकाे तयारी ,कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाइ जाेगाउन १ सांसदकाे साथ       

काठमाडौं ।  पछिल्लाे राजनीति घटनाक्रमले नेपाली काँग्रेसलाइ निर्णायक शक्तिकारूपमा  उभ्याएकाे छ ।  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  विभाजनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई पुनः एकपटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म निर्णायक ठाउँमा उभ्याएको हाे । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि काँग्रेसकाे साथ खाेज्न थालिएकाे छ । तर काँग्रेसले  ७ पुसबाट जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको समीकरणबारे नीति लिने जनाएकाे छ ।

नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ प्रदेशमा नेकपाकै दुई समूहबीच सरकार हटाउने र जोगाउन कसरत तीव्र छ ।नेकपाका दुई समूबीच जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश २ बाहेक सरकार फेरबदलका कसरत जारी छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड र नेपाल समूहका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था छ ।  चार प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावकाे तयारी गरिदैछ ।

प्रदेश १ का ९३ सांसद मध्ये ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकार बचाउन आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपाका सांसद ६७ जना छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड—नेपाल पक्षका ३७ सांसद छन् ।याे प्रदेशमा वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने वा प्रचण्ड–नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा काँग्रेस निर्णायक देखिन्छ । काँग्रेससँग २१ र अन्य साना दलसँग ५ सांसद छन् । प्रदेश १ मा माघ ७ गतेका लागि प्रदेश संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन काँग्रेसको साथ अनिबार्य छ ।  मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पौडेललाई अब प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत काँग्रेससँग छ ।४६ मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेसको साथ जरूरी छ । जसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन थप ११ सांसद आवश्यक पर्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा  ६० सदस्यीय  प्रदेशसभामा नेकपाका मात्रै ४० सांसद छन् । यस्तै प्रदेश सभामा काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । नेकपामा देखिएको विभाजनपछि ओली पक्षमा २७ सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत पु(याउन ४ सांसद अपुग भएको देखिन्छ । जनमोर्चा र जसपाको साथ लिँदा मात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ । अहिलेसम्म सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदको समेत समर्थन  रहेकाे तर उसले प्रदेशहरुमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदा ओली पक्षलाई साथ नदिने घोषणा गरिसकेकाकारण  प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने काँग्रेस र अन्य जनमोर्चाको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेशसभामा  अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सांसद मध्ये ५ सांसदले कित्ता स्पस्ट नगरेकाे अबस्था छ ।  ओली पक्षका ३६ र प्रचण्ड—नेपाल पक्षमा २० सांसद  छन् ।   शंकर पोखरेलकाे मुख्यमन्त्रीको पद टिकाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

प्रचण्ड–नेपालनिकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग झिनाे बहुमत छ । प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका १२ सांसद छन् । एक सांसदले मात्रै साथ छाडे पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद  जाने अवस्था छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका ३९, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरी ५३ सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड –नेपाल पक्षधर रहेका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्न २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर मजबुत छ ।  प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १२ र राजपाका दुई सांसद छन् । काँग्रेस र जसपाका सांसदहरू एक भएर वर्तमान सरकार फेर्न पनि ओली समूहलाई १३ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।