१२ हजार क्षमता भएकाे बन्दीगृहमा २४ हजार कैदीबन्दी, संसदिय समितिमा संविधान संशोधनका कुरा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुले दुईथरि कारागार राख्दा कार्यालय ब्यवस्थापन, कर्मचारीलगायतमा खर्च बढ्ने भन्दै कारागारलाई एकै तहमा मात्र राख्न सुझाव दिएका छन  । कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल  गर्दै सांसदहरुले विधेयकमा रहेको संघीय र प्रादेशिक कारागारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रश्न उठाएका हुन ।

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी दुई किसिमको कारागारको परिकल्पना गरिएको छ ।

छलफलमा भाग लिदै पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले कस्ता कैदीबन्दीलाई कता राख्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने  भन्दै प्रश्न गरे । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने र कारागारको सबै व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने गरी जान सकिने  त्यसो गर्न नसकिए संघ मातहत मात्रै राखे हुने वा  कि संघ मातहत मात्रै कि प्रदेश मातहत मात्रै राख्न सुझाब दिइन । जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लेकि संघ कि प्रदेशमा मात्रै कारागार रहने भन्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपरयो भन्दै त्यसकारण दुई किसिमको कारागार रहने गरी आएको विधेयकको प्रस्ताव ठीक भएकाे बताए ।

छलफलमा खुला कारागारको अवधारणामा भने सहमति जुटेको छ । हाल देशभर २४ हजार बढी कैदीबन्दी छन् । बन्दीगृहको क्षमता भने १२ हजार हाराहारी मात्र छ ।