अधिवक्ता प्रेमनारायण शर्मा देउवा मन्त्रिपरिषदमा अचानक समावेश हुन पुगेका हमालजीका कारण चुलिन पुगेको प्रधान न्यायाधीश राणा उपरको विरोध हाल चरम अवस्थामा पुगेको छ।यो विरोध हुनुमा वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा समावेश हुन पुगेका विवादित ब्यक्ति कारक बन्न पुगे पनि यसको वीजारोपण धेरै अगाडि देखि हुदै आएको हो। कारण विभिन्न भए पनि मूल कारण चाही सरकारका अंगहरू बीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुन नसकेका कारण यो परिस्थितिको सृजना भएको हो।

न्याय पालिकालाई स्वतन्त्र रहनु पर्ने मान्यता विश्वब्यापी नै छ तर नेपालको न्यायालयमा यो मान्यताको क्षयीकरणको शुरूवात विश्वनाथ उपाध्यायको पाला देखि नै हुदै आएको हो। हुन त विश्वनाथ उपाध्यायलाई निडर न्यायाधीशको रूपमा चर्चा गरिन्छ र उनीबाट भएका केही निर्णयहरूमा त्यस्तो छनक नदेखिएको पनि हैन ।पंचायती कालका केही न्यायाधीशलाई अपवादको रूपमा लिने हो भने न्यायीक स्वतन्त्रता र कानूनको शासनमा प्राय: न्यायाधीशहरू काही न काही चुकेको पाईन्छ। यसो भनेर पंचायत कालीन न्याय प्रणालीको पृष्ठ पोषण गरिएको भने हैन। त्यो बेला न्यायालय उपर दरवारको हस्तक्षेप हुने हुदा न्यायाधीशहरू मा केही त्रास थियो।

कानूनको शासन र न्यायीक स्वतन्त्रताको धब्बा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९३(१) बमोजिम न्यायपरिषदको ब्यबस्था संगै आएको र हालको संविधानले त्यसलाई निरन्तरता दिएकोले त्यो विकृति चुलिदै गएको हो। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारहरूले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक सुनुवाई समितिबाट सफाई लिनु पर्ने थप ब्यबस्था नेपालको संविधान २०७२ मा राखिए पछि त न्यायपालिकामा समेत राजनीतिको प्रवेश सहज भयो । त्यसो त न्यायाधीशको श्रोत मध्ये वैकल्पिक श्रोत वार एशोशिएसन नै राजनीतिक आहाल नै थियो। यति हुदा हुदै पनि पार्टीमा कृयाशील ब्यक्तिहरू नै संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा पर्न थाले। यति सम्म भयो कि अमूक पार्टीबाट सांसद भएका ब्यक्तिहरूले समेत न्यायालयमा प्रवेश पाए। यसरी राज्यका निकाय बीच कोरिएको नियन्त्रण र सन्तुलनको लक्ष्मण रेखा मेटिन पुग्यो। विकृतिको यसको अर्को कडी भनेको प्रधान न्यायाधीशलाई नै कार्यपालिकाको प्रमुख बनाईनु हो।

जसरी खिलराज रेग्मीले यस किसिमको भूमिका स्वीकारे त्यसपछि त केही बाकी रहेन। यस्तै यस्तै विकृत पृष्ठभूमिको जगमा यो न्यायालय बनेको छ र यो त सम्स्याको शुरूवात हो यसलाई बेलैमा नसम्हाल्ने हो भने यसले बिकराल रूप लिने देखिदैछ। जव निजी क्षेत्रका वकीलहरूको लागि अदालतको ढोका खुला भयो , त्यहाबाट पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि न्यायालयको प्रवेश सहज भयो। प्रवेशका लागि केवल सेवा अवधीलाई मात्र योग्यता मानियो र वृत्तिबाट हुने प्रवेशहरू जब सीमित भए फोहोरका डुंगुरहरूले न्यायालयमा सहज रूपमा प्रवेश गरे, हालको वेथिति यही हो। हो अधिवक्ताको निजी र ब्यबसायीक संस्था नेपाल वार संग गुणात्मक वकीलको संख्या नभएको पनि हैन तर यिनीहरूले न्यायालय भित्र प्रवेश पाउने वातावरण बन्न सकेन। यसरी न्यायपालिका कमजोर हुनुको अर्थ अराजकताले राज जमाउनु हो।

अहिले प्रधान न्यायाधीश एक प्रतिनिधि पात्र बनेका छन् न्यायीक अराजकताको। यिनी आफ्नो पदबाट हट्नु वा हटाईनु मात्रले न्यायीक शुद्धता कायम रहने वातावरण बन्दैन तर सफा गर्ने वातावरणको आरम्भ हुन सक्छ यदि शुद्धीकरण अभियानलाई ईमान्दारी पूर्वक थालनी गर्ने हो भने। यदि हैन भने न्यायीक बिकृतिको अर्को पात्र लाईनमा देखा पर्छ र यो लाईन करीव १५ वर्ष सम्म टिक्ने देखिन्छ र त्यस पछिको अवधी समेत अन्धकारमय नै हुने देखिन्छ। यसैले यसको सुधारमा राज्यले कानमा तेल हालेर एक सेकेण्ड पनि बस्न हुदैन तर राज्य त्यस्तै बन्दै गएको देखिदै छ । प्रधान न्यायाधीश राणाले राजनेताहरूलाई धम्क्याउन थालेका छन् । यसैले राज्यले तत्काल सुधारका कामहरूको थालनी आरम्भ गर्नु पर्छ।

यसको निम्ति वर्तमान प्रधान न्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाउने र न्यायीक क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित अधिकार सम्पन्न सुझाव आयोग गठन गरी ४५ दिन भित्र सुझाव लिई त्यसका आधारमा न्याय पालिकाको सुधारको थालनी गर्नु पर्छ। अहिले हल्ला गरेर यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर मिडियावाजी गरेर समाधान निस्कदैन। जब यस किसिमको अधिकार सम्पन्न आयोग बन्छ त्यस आयोगले संकलन गर्ने सुझावमा समाधानका उपायहरू समेटिने छन् र न्यायीक क्षेत्र सुध्रने मौका पाउने छ।