सेवा प्रदायक किन दलीय राजनीतिमा लाग्नु हुदैन?

सरकारले सेवाग्राहीका लागि दिने दिलाउने सेवा लिन सेवाग्राहीहरू सेवाका अगाडि जानु पर्ने हो वा सेवाहरू नै सेवाग्राही समक्ष लैजाने भन्ने २ वटा तर्क छन्। आफूलाई लोकतान्त्रिक मान्ने सरकारले दोश्रो विकल्प रोज्न चाहन्छन्। अर्थात प्रदान गरिने सेवाहरू जनताको घर दैलो मै पुर्याउन चाहन्छन्। सरकारले आफ्ना सेवाहरूको प्रवाहका लागि निश्चित ऐनका आधारमा कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको हुन्छ। यसरी नियुक्त गरिने कर्मचारीहरू सम्बन्धित सेवाहरू लिएर जनताको घर दैलोमा जान्छन् र सेवा प्रदान गर्छन्। नेपालमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, मालपोत, नापी, नागरिकता, राहदानी, परिचय पत्र आदि सेवाहरू सरकारले उपलब्ध गराउन आफ्ना कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू जनताको घर दैलोमा खटाउछ र यी कर्मचारीहरू प्रचलित नियम कानून वमोजिम परिचालित हुन्छन्। नेपाल जस्तो बहुलवादी एबं बहुदलीय राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा हुने निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो राजनीतिक चिन्तन र घोषणापत्र लिएर मतदाता समक्ष पुग्छन् र मत माग्छन्। मतदाताहरूको ईच्छा र चाहना बमोजिम प्राप्त मतका आधार जुनसुकै राजनीतिक दल पनि सरकारमा जान सक्छ र सरकारमा पुगे पछि प्रचलित कानून र जनता समक्ष चुनावमा गरेको प्रतीज्ञा वा घोषणा अनुसारका सेवाहरू जनता समक्ष लैजान्छन् तर यसका माध्यम भनेका केवल कर्मचारी हुन् जो स्थायी सरकारका रूपमा पनि मानिन्छन्।

किनभने राजनीतिक बिचार बोकेको सरकार आवधिक हुन्छ अर्थात निश्चित अवधि पछि फेरिन सक्छ तर राजनीतिक बिचार नबोकेको कर्मचारी स्थायी हुन्छ।अर्थात एउटा कर्मचारीले हरेक पटक बिभिन्न राजनीतिक दलका सरकार संग काम गर्नु पर्ने हुदा ऊ कुनै पनि राजनीतिक दल संग आबद्ध भएको हुनु हुदैन। त्यसै गरी सेवा लिने सेवाग्राही पनि बिभिन्न राजनीतिक दल संग आबद्ध हुन्छन्। त्यसैले सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल संग आबद्ध हुन पुगेमा त्यसबाट प्रदान गरिने सेवाको निष्पक्षतामा शंका हुन सक्छ। जसरी बसका यात्रुहरूको गन्तब्य फरक हुदा चालकले विना पक्षपात यात्रुलाई आ-आफ्नो गन्तब्यमा पुर्याउछ, त्यसरी नै विचारमा विविधता हुने सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दा पनि कर्मचारी वा सेवा प्रदायक द्वारा विना भेदभाव सेवा वितरण गरिनु पर्छ।

हाल नेपालका राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमय भएको अबस्थामा कर्मचारी र शिक्षकहरूमा विचलन नआओस् र राजनीतिक दलमा पनि चेतना आओस् भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा १४(२)(ग) बमोजिम निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको चुनावमा हुने संलग्नतालाई हेरेर संबन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सो ऐनको उक्त दफाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्व- शासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल नरहेको ब्यक्ति मात्र दलको सदस्य हुन पाउने ब्यबस्था गरेको छ। यसरी निर्वाचन आयोग द्वारा ध्यान आकृष्ट गराउनु पर्ने अवस्था आउनु भनेको सेवा प्रवाहमा खटिनु पर्ने कर्मचारी वा शिक्षक दलीय राजनीति तिर नजाउन भनेर वा गएको छनक पाएर पनि होला।

यही ब्यबस्थालाई सम्बन्धित पक्ष सम्म पुर्याउन निर्वाचन आयोगले गरेको यो अनुरोधलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। त्यसो त यी ब्यक्तिका पेशागत एवं सेवागत ऐनमा समेत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएमा निजको नोकरी समाप्त हुने ब्यबस्था पनि रहेको छ। यसै सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दलका नेत्तृत्त्वमा बहाल रहेका ब्यक्तिले निर्वाचन आयोगको उक्त ध्यानाकर्षणलाई लक्षित गरी कोकोहोलो हाल्दै थिए कि शिक्षकहरूले राजनीति नगरीदिने हो भने हामीले त राजनीतिबाट हात धोए हुन्छ भनेर। मुलुक बिगारेकै यस्तै नेताले हो। यसरी कर्मचारी एवं शिक्षक जस्ता सेवा प्रदायक ब्यक्तित्वहरू आफू सो पदमा बहाल रहदा सम्म निष्पक्ष भएर आफूले सेवा प्रदान गर्न नसक्ने हो भने सो पदबाट अलगिनु उत्तम हुन्छ। राजनीति ज्ञान हुनु र दलीय राजनीति गर्नु एउटै मान्न सकिदैन।

पढेलेखेको ब्यक्ति नै सेवा प्रदायक हुने र निजमा राजनीतिक चेतना समेत भएको पाईन्छ र राजनीति भनेको समाज सेवा गर्ने माध्यम पनि हो तर दलीय राजनीति भनेको एउटा निश्चित विचार र वाद बोकेको दर्शन हो। यसरी पृथक सिद्धान्त र विचारलाई आफ्नो काम गराईमा प्रतिबिम्बित गर्नु राष्ट्र सेवकको धर्म भित्र पर्दैन। यसकारण जनताका नजिक वा घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने कर्मचारी वा शिक्षक संग दलीय राजनीतिको रंग देखिनु हुदैन र सबै राजनीतिक दलहरू एवं सम्बन्धित पेशाकर्मीहरू यस तर्फ सजग र सचेत हुनै पर्छ र वनेका कानूनको पालना हुन नसकेमा पालना गर्न नसक्ने पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुनु पनि पर्छ।