सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र कर वृद्धिका लागि संसदमा दर्ता गरियो संकल्प प्रस्ताव

काठमाडौं । सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि सरकारले कानुन बनाएको लामो समय बितिसक्दा अझै पनि कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वय नहुँदा यसको प्रयोगकर्तामा आशातित कमी आउन नसक्दा कानुन कार्यान्वयनमा कडाइका साथै कर वृद्धि गरिनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका युवा सांसदहरुको साझा प्रयासमा जेठ १९ गते बिहीबार दर्ता भएको उक्त संकल्प प्रस्तावको नेतृत्व भने नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले गरेका छन् । उनकै पहलमा संसदमा उक्त प्रस्ताव दर्ता हुन पुगेको हो । संकल्प प्रस्ताव दर्तामा हस्ताक्षर गर्ने अन्य सांसदहरुमा एकवाल मिया, शान्तिमाया पाख्रिन तामाङ, जानकीदेवी राम, प्रमिलाई राई, लक्ष्मी चौधरी, नरमाया ढकाल रहेका छन् । संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावका विषयमा चाँडै नै संसदमा छलफल गराउनका लागि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । संकल्प प्रस्ताव दर्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गरेका सांसद तेजुलाल चौधरीले संकल्प प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयन आए कर वृद्धि भई राजश्व वृद्धि हुने र यसका प्रयोगकर्ताहरुमा पनि कमी आउने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्थाका महासचिव विमल होडाले प्रस्ताव दर्ता कार्यमा संलग्न माननीयहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रस्तावका बारेमा गम्भीर छलफलमा सहभागी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै माननीयहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रस्तावमाथि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै ठूला राजनीतिक दलको समर्थन रहेको बताइएको छ ।

यस्तो छ ससदमा दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव
नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले पारेको प्रभाव र यसको न्युनिकरण एवं व्यवस्थापनका लागि चाल्नुपर्ने कदम नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ताको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । मानव स्वास्थ्यदेखि आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा नोक्सानी पु¥याउने सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन न्युनिकरण र व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्र्नेे देखिन्छ । नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रमा यसको प्रयोगबाट पारेको क्षतिको तथ्यांक डरलाग्दो गरी वृद्धि भइरहेको छ । राज्यस्तरबाट यसले पारेको प्रभावका बारेमा आधिकारीक रुपमा तथ्यांक संकलनको समेत काम हुन सकिरहेको छैन । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिस्ठान नामक संस्थाले यस सम्बन्धी अध्ययन र निरोधाकका पक्षका बारेमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।
मानवीय स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले विभिन्न नसर्ने किसिमका रोगहरू जस्तै फोक्सोको क्यान्सर, श्वासप्रश्वास सम्वन्धि समस्या, मुटुसम्बन्धि रोग, मृगौलासम्बन्धी रोगहरू लाग्ने गरेको छ । अध्ययनका अनुसार, नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ३७ हजार ५ सय २९ जनाको मृत्यु हुने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक छ । सर्ने रोग भन्दा नसर्ने रोगको मुख्य कारकका रुपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट प्रति घण्टा ४ जना भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाईरहेका छन् । जुन संख्या नेपालको कुल मृत्युको १९.४१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको मात्रा घटाउनका निमित्त गरिएका विभिन्न प्रयासका वावजुत, हाल नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या निकै नै उच्च (३२ प्रतिशत) रहेको छ र दिनानुदीन बढ्दो क्रममा रहेको नेविअप्रको अनुसन्धानले देखाउँछ । तथ्यांकका अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत पुरुष र १३.७ प्रतिशत महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्छन् । यस्तै धूम्रपान मात्रै गर्नेमा २३.१ प्रतिशत पुरुष र ८.५ प्रतिशत महिला रहेको पाइएको छ । धेरै नेपालीको मृत्युको कारण धूम्रपान बन्ने गरेको छ । नेपालमा क्यान्सर रोगको प्रमुख कारणमध्ये धूम्रपानलाई मानिदै आएको छ ।

साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्य विभिन्न सर्वेक्षणहरूले, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मानिसहरूमा कोभिड १९ को उच्च जोखिम रहेको तथ्य देखाएको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । यसको प्रतिकुल प्रभाव स्वास्थ्यमा मात्र सिमित नभई आर्थिक असर पनि उत्तिकै बिकराल रहेको छ । नेपालमा, सन् २०२० मा मात्र चुरोट सेवनका कारण निम्तिने रोगहरूको उपचारार्थ भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीहरूको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र असामयिक मृत्यु समेत जोड्दा बर्षेनी करिव ४० अर्ब (कुल गार्हस्त उत्पादनको १.०४ प्रतिशत) रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ । अझ यसमा धुवाँ रहित सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षतिलाई पनि समावेश गर्ने हो भने माथि उल्लेखित लागतमा थप वृद्धि हुन जान्छ । तर सन् २०२०र२१ मा चुरोट र बिंडीबाट संकलन भएको राजस्वको राशी भने २०.३९ अर्ब मात्र रहन गएको देखिन्छ ।

यस तथ्यको वावजुद पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७५ प्रतिशत मापदण्ड भन्दा धेरै तल मात्र ३८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को बजेटमा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि पछि लगभग ४१% पुगेको छ । तर अन्तःशुल्कको वृद्धि संगै उत्पादकहरुले खुद्रा मूल्य बढाए लगत्तै यो प्रतिशत घट्न जान्छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करदक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि सबैभन्दा कम रहेको पाइन्छ । अर्कोतिर प्रतिव्यक्ति जुन आम्दानी बढिरहेको छ भने सो सरह सुर्तीजन्य पदार्थको मुल्य तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र बृद्धि भएको कारण मानिसको क्रयशक्ति सामर्थ्यता दरमा कुनै पनि परिवर्तन नआएकोले गर्दा खपतमा कुनै कमि नदेखिएको कुरा पनि तथ्यांकले प्रस्ट देखाउछ ।

सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त कर राजस्वको सन्दर्भमा, कुल सरकारी राजस्वमा सुर्तीजन्य बस्तुबाट उठ्ने अन्तः शुल्कको हिस्सा जम्मा २.१७ प्रतिशत मात्र रहेको कुरा तथ्यांकले देखाउछ । अर्कोतर्फ, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा चुरोटमा बढि कर लगाउने देशहरुमा बंगलादेश पनि पर्दछ र सबैभन्दा बढि (कुल राजस्वको ९.५३ प्रतिशत) राजस्व संकलन गर्ने देशमा पनि पर्दछ । सोहि तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा, नेपालले पनि चुरोटमा कर वृद्धि गरि उल्लेखनीय राजस्व संकलन गर्ने राम्रो अवसर देखिन्छ । गत वर्ष सरकारले अन्तःशुल्कको दर २५ प्रतिशतले बढाएको थियो जसले गर्दा २०२१ का लागि चुरोटको अन्तःशुल्क बाट लगभग २५.९२ (थप ५.५३) अर्ब संकलन हुने संसोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ, यो बर्षको अन्तःशुल्क वृद्धिले पनि ३१.५७ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ साथै आगामी बर्षहरुका लागि पनि सरकारलाई चुरोटमा कर बढाउने प्रशस्त ठाउँ छ । यो बर्षको २० प्रतिशत अन्तःशुल्क दर वृद्धिले उद्योग वा उपभोक्ताहरूमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिदैन । अन्तःशुल्कमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्दा चुरोटको मूल्यमा भने थोरैमात्र वृद्धि भएको छ (उदाहरणका लागि सबै भन्दा धेरै बिक्रि हुने बर्गको एउटा खिल्लिमा मात्र ०.५४ रुपैयाँ अर्थात् ५४ पैसाले वृद्धि) ।

नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाको कारणले, नेपालको चुरोटमा कर बढाइयो भने भारतको चुरोट भन्दा महँगो भई अवैध रुपमा भारतबाट नेपाल भित्रिन सक्छ भन्ने तर्क आउने गरेको छ तर नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले चुरोटको अवैध ब्यापारको स्तर जाँच्नको लागि भर्खरै गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा १ प्रतिशत भन्दा कम (नमुना प्याकेटको ०.३३ प्रतिशत मात्र) अवैध चुरोट फेला पारेको थियो । ति अवैध चुरोटमध्ये पनि धेरै जसो इन्डोनेसियामा उत्पादित चुरोट थिए न कि भारतमा उत्पादित । र ति प्याकेटहरु धेरैजसो नेपाल भारतको सिमा क्षेत्र भन्दा टाढा काठमाडौँ र पोखरामा भेटिएका थिए, जसले यी चुरोटहरु भारत नेपाल सिमा नभई उडान अथवा अन्य तरिकाबाट भित्रिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ तिनीहरुको मूल्य नेपालमा सबै भन्दा बढि बिक्रि हुने चुरोटको मूल्य भन्दा महँगो पाइएको छ । जसले, ति चुरोटहरु सस्तो भएर नेपाल भित्रिएको नभई स्वाद वा अन्य कारणले भित्रिएको कुरा प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ, नेपालमा चुरोटको कर बढाउँदा भारतबाट नेपालमा अबैध चुरोट भित्रिन्छ भन्ने तर्क मिथ्या मात्र भएको प्रमाणित हुन्छ ।

कानुनी प्रावधान
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन ल्याएको पनि १० वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि वि.सं. २०६८ मा नै ऐन ल्याएको हो । त्यस्तै ऐनपछि लगत्तै जारी गरिएको नियमावली र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले जारी गरेको निर्देशिकामा यसको नियमन र व्यवस्थापनका लागि राम्रा प्रावधान राखिएका भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले ल्याएको ऐनको भावनासँग मिल्दोजुल्दो सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन ल्याएको बुझिएको छ । तर ती ऐनलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताहरूको संख्या बढ्दो छ ।

ऐनमा भनिएको छ, सार्वजनिक स्थलमा कसैले धूम्रपान गर्न नपाइने, १८ वर्षमुनिका व्यक्तिले बेचविखन गर्न नपाउने, चुरोट बट्टामा मात्र बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने, एक–एक खिल्ली बिक्री गर्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलभन्दा १ सय मिटर टाढा मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको सचेतनामूलक सूचना हरेक संस्थाले कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्ने, एक व्यक्तिले सेवन गरेको सुर्तीजन्य पदार्थले कसैलाई असर गर्न नहुने लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ । कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर पर्नेगरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धूमपान गर्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलको आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने व्यहोराकोे सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नुपर्नेछ । तर यदि सम्बन्धित कार्यालयमा व्यवस्थापकले आफ्नो कार्यालय क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सूचना टाँस नगरी यसरी सुर्तीजन्य पदार्थ खाएको पाइएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट्स, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका २०७१ मा पनि जारी गरिएको छ ।

कानुनमा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा २०७० साल पुस १४ गते माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासबाट परमादेश समेत जारी भइसकेको अवस्था छ । परमादेशमा भनिएको थियो– समग्रमा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् धुम्रपान निषेध गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतको मर्म र भावना अनुरूप निर्मित सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी सुर्तिजन्य पदार्थ, बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८ एवम् नेपाल सरकारबाट निर्मित सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ लाई तत्काल प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु र सो विपरीतका उत्पादित सुर्तिजन्य पदार्थहरूलाई अविलम्ब बजारबाट हटाउनु भनी सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने फैसला गरेको छ ।

निश्कर्ष
१. विश्व महामारीको संकटपछि, बढ्दो महँगीको दवाव संगै, अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक भार नपर्ने गरि र पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरि थप राजस्व उठाउने तरिका खोज्नु अपरिहार्य भएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ जस्ता हानिकारक र अनुत्पादक वस्तुहरूमा लाग्ने कर बृद्धिले यस्तो अवसर प्रदान गर्ने हुँदा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाइ उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने, कम्तिमा पनि अन्तःशुल्कमा ३५ देखि ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र हरेक बर्ष उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै २ देखि ४ बर्ष भित्र कम्तिमा पनि भारतको सरह बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
२. सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन र व्यापारलाई उचित नियन्त्रण गरि बर्षेनी हुने गरेको रू ४० अर्बको आर्थिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
३. कानुनी प्रावधानहरूमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत परमादेश जारी गरिरकेको अवस्थामा कार्यान्वयन नभएको हुँदा संसदमार्फत् सरकारलाई निर्देश जारी गर्ने ।
४. संघीय सरकारले ऐनको प्रभावकारीता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरेर तीनै तहको सरकारको संयुक्त संयन्त्र गठन गर्न कानुनी प्रावधान स्थापित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।
५. सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने घरेलु तथा मझौला प्रकृतिका उद्योगहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनमा रुपान्तरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने । यसमा आश्रित नागरिकहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
६. सुर्तीजन्य पदार्थबाट राज्यलाई प्राप्त आम्दानी भन्दा राज्यले बेहोर्ने खर्च ज्यादा भएका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको नयाँ उद्योग धन्दा संचालनमा नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र संचालनमा ल्याउन नदिन पहल गर्ने ।