सुवास नेम्वाङ भन्छन-केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजिएको के हो ?

हामीले भनेका थियौं– सरकार ५ वर्ष चल्ने ल्याउछौं, तपाईहरु मत हालेर पठाउनुस्, त्यो सरकारले ५ बर्ष सेवा गर्छ । तर दुःखका साथ, त्यो ठाउँबाट दुःखका साथ कुरा गर्नुपर्छ, जनताले केपी ओलीको आह्वान र आग्रहमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री मान्न निर्वाचनमा जिताएर पठाएको हामीले अलिकति भए पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।५ वर्ष नपुगिकन उस्तै स्थिति सामना गर्नुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ‘बाध्यता’ । यो बाध्यताका कारण जनताको बीचमा उजुर लिएर आउनुप¥यो । यो बाध्यताका कारण मैले आफ्नो कुरा भन्न आउनुपर्यो ।प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ– जब कुनै पनि विकल्प देखिँदैन, त्यतिबेला जनतामा जानु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ।

हामी स्थिरताका लागि काम गरिरहेका छौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि काम गरिरहेका थियौं । त्यो दिशामा अग्रसर भइरहेका थियौं तर यो किन पाच्य भएन । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनिराख्नुभएको थियो– म कक्षा दोहोयाउने विद्यार्थी होइन । कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । तपाइहरुले महाधिवेशनबाट मलाई निर्वाचित गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारीलाई सम्हाल्दै म यहाँ आइपुगेको छु । पार्टीको महाधिवेशन आयोजना गरेर दुई ठुला पार्टीको बीचमा एकता कायम गर्दै यो विन्दुसम्म आइपुगेर र यस ठाउँसम्म ल्याएर उपयुक्त समयमा महाधिवेशन गरौं, आवश्यकता पर्छ भने अलिकति चाँडो महाधिवेशन गरौं । पछिल्लो समय प्रस्ट शब्दमा उहाँले भन्नुभएको छ– म नयाँ पुस्तालाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पन्छु । छोटकारीमा म कक्षा दोहोयाउने विद्यार्थी होइन ।

महाधिवेशनमार्फत नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने अनि निर्वाचनमार्फत जनताको जनादेशको आधारमा नयाँ सक्षम व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषका साथ प्रधानमन्त्री अघि बढिरहेको बेलामा यस्तो स्थिति उत्पन्न किन गरियो रु किन यो ठाउँमा आइपुग्न हामी बाध्य भयौं र प्रश्न भनेको यो हो । यो प्रश्नको जवाफ आउने दिनहरुमा हामी पाउँदै जानेछौं ।

केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजिएको के हो ? देशले यसको जवाफ खोजिरहेको छ । मेची–महाकाली र पार्टी कार्यकर्ताले जवाफ खोजिरहेको छ । त्यसको जवाफ चाँडै पाउनेछौं भन्ने मलाई विश्वास छ । आज म योभन्दा बढी कुरा राख्न चाहन्नँ । बास्तवमा अहिले यतिबेला नेकपा केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ । हामीले भनेका छौं– त्यसबाट देखिन्छ हामी को हौं रु हाम्रो चाहाना के हो रु हाम्रो नेकपाको अध्यक्ष क। केपी ओली, त्यसका महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ । मैले यो नाम लिनुको विशेष कारण छ । हाम्रा दोस्रा अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ । वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल हामीले कसैलाई पनि कारवाही गरेर निकालेका छैनौं किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं ।

हामीले कसैलाई कारवाही गरेर निकालेका छैनौं तर मैले नाम बिर्सेँ, हाम्रा केही साथीहरु त कारवाही गर्दै, केपी कमरेडलाई कारवाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे । को अध्यक्ष हुनुभयो नाम बिर्सेँ मैले । हाम्रै केपी कमरेडसँग निर्वाचनमा अलि अगाडि हार्नुभएको थियो रे । अहिले आएर उहाँले केपीलाई निकालेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे ।  फेरि आज बिहान उठेर तपाईहरुसँग भेट हुन्छ भन्दै खुसी मानेर आउने तयारी गर्दै थिएँ, फेरि समाचार सुनियो– हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारवाही गर्नुभयो रे  यो सबै त सुनियो, अध्यक्षलाई निकालेर आफै अध्यक्ष बन्नुभएछ ।महासचिवलाई निकाले, अब आफै बन्ने हुनुहोला । त्यसमा पनि पाँच÷दश जना नै लाग्नुभएको छ रे, महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ, थाहा छैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाएर तपाईलाई बनाउँछौं भनेको अचम्म लागेकाले सुनाएको मैले ।

निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विषय उठिरहेको छ । छलफल भइरहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा छलफल भइरहेको छ । थुप्रै प्रश्नहरु छन् । यो केपी ओलीको सरकारले विकासका केही पनि काम गरेन, सिन्को भाँचेन भनेर केही साथीहरुले केही विषय उठाइरहनुभएको छ । अनि यही क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि हामीले कारवाही ग¥यौं भनेर प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । यो के हो र यसको बारे म यहाँहरुको थोरै समय लिन चाहन्छु ।

उदाहरणको लागि प्रत्येक विषयमा विवाद उठाउने, जनतालाई निराश बनाउने, पार्टी पंक्तिलाई निराश बनाउने खालका कामहरु अहिले भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गर्नुभयो, अनि प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुभएको छैन । किन गर्नुभएन र राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई किन काम चलाउ घोषणा गर्नुभएन रु प्रधानमन्त्री केपी ओली त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिरहनुभएको छ । अहिले संसद विघटन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभयो रु पुनर्गठित केही साथीहरु त यहीँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यस्ता प्रश्न मैले पाएँ । म तपाईहरुलाई प्रस्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो अहिलेको संविधानमा यस सम्बन्धमा प्रस्ट एउटा व्यवस्था राखिएको छ । यसबारेमा पनि मुद्दा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ । त्यसैले यसको म धेरै कुरा गर्न चाहन्नँ । तर, एउटा पक्ष तपाईहरुका अगाडि राख्न चाहन्छु । यो एकदमै स्वाभाविक कुरा पनि हो । हाम्रो संविधानको धारा ७७ ले प्रधानमन्त्री कतिबेला रिक्त हुन्छन् भन्ने लेखेको छ । त्योे प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, उहाँले लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदि ।

धारा ७७ को ३ मा लगेर यसरी पद रिक्त हुन पुगेमा अथवा यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्छ । अर्थात् घोषणा भएको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि, जो अर्को प्रम आउन्जेलसम्म यही मन्त्रिपरिषदले काम गर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै प्रस्ट शब्दमा लेखिएको छ ।

यही बेलामा तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, संवैधानिक इजलास कि वृहत् इजलास भन्ने पनि विवाद भयो । हिजोमात्रै आएर टुगिंयो, मलाई यही आश्चर्य लागिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा गएर कुनै पनि काम नगर्नु भनेर भन्ने, सर्वोच्च अदालतमा वृहत् इजलास कि संवैधानिक इजलास भनेर अहिलेसम्म सर्वोच्चमा दायर रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ढिलाइ गरिएको छ । कसले ढिलाइ ग¥यो, त्यतातिर पनि जान्नँ, यहाँहरुले बुझ्नु नै भएको छ । सामान्य मुद्दा दायर गर्दा थोरै पैसा लाग्छ । संवैधानिक इजलामा मुद्दा अघि बढ्दा ५ हजार लाग्छ । उदाहरणको लागि यो संवैधानिक इजलासको मुद्दा भनेर ५ हजार रुपैयाँ पनि साथीभाइहरुले बुझाउनुभयो । अनि फेरि संवैधानिक कि वृहत् भनेर सर्वोच्च अदालतलाई अड्काउने काम भइरहेको छ । बल्ल हिजो टुंगियो र आइतबारबाट निरन्तर सुरु हुन्छ ।

एउटा सानो र चाखलाग्दो कुरा म तपाईहरुलाई बताउँ है , अनि अगाडि बढ्छु । योभन्दा अगाडि प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की हुनुभएको बेला सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय ग¥यो, वृहत् बेञ्चबाटै । त्यसले के भन्यो भन्दा संवैधानिक इजलास तोक्नका लागि जसमा विवाद छ, यहाँहरुले देखिरहनुभएको छ– त्यो संवैधानिक इजलास कतिजनाबाट तोकिन्छ र अहिले सर्वोच्च अदालतले नियम बनाएर १४ जना न्यायाधीशहरुको प्यानल बनाएको छ । त्यो १४ जना न्यायाधीशहरुमध्येमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले ५ जनाको बेञ्च बनाउने भनेर अधिकार कसलाई दिएको छ रु प्रधान न्यायाधीशलाई नै छ ।

यो कहिले तय भयोभन्दा सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा आदेश भएको छ । अहिले आएर भने त्यही अनुसार अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास बनाउने भनेर बढ्दा ‘होइन , वृहत् इजलास चाहिन्छ’ भनेर विवाद उठाइयो । तर अब संवैधानिक इजलासबाटै यो मुद्दा टुंगोमा पुग्छ । यही बीचमा एउटा वृहत् प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ– निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन । निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ ,
प्रधानमन्त्रीज्यू सधैँ भन्नुहुन्छ, निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते । सरकारले जुन मिति घोषणा गरेको छ, त्यो मितिमा चुनाव हुन्छ । प्रधानमन्त्री, जसले संसद विघटनको सिफारिस गरेको छ, उहाँ संसद विघटनको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ । मैले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भको कुरा गरेको हुँ ।

निर्वाचन नै हुँदैन, तोकिएको मितिमा चुनाव नै हुँदैन भन्ने जस्ता भ्रमहरु फैलाएर सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाब दिने, नहुने निर्वाचनका सन्दर्भमा श्रीमान किन अगाडि बढ्ने रु जस्ता कुराहरु गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा उठेको छ । म अरु भन्न चाहन्न तर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, हुन्छ । देश त निर्वाचनमा गइसकेको छ, मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन । स्वयं हेर्नुस्, प्रतिपक्ष निर्वाचनमा गइसकेको छ । प्रतिपक्षले सरकारका कदमको चर्चा र टिप्पणी गर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । उहाँहरुले यो असंवैधानकि भनेर विरोधका कार्यक्रम राख्नुभएको छ ।

त्यो अचम्मको कुरा होइन, उहाँहरुले पहिलो चरणमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आमसभा राख्नुभयो । त्यसपछि गाउँ–नगरमा आमसभा, अब वडावडासम्म पुग्ने रे । हाम्रा प्रतिपक्ष, प्रतिस्पर्धीले त निर्वाचनसम्बन्धी काम झण्डैझण्डै भ्याउन थाल्नुभयो, तपाई हामीलेचाहिँ अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसले सिंगो देश निर्वाचनमय हुनेतर्फ अघि बढिरहेको छ । हामीले यो कुरालाई केन्द्रविन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, यो नै हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने मेरो आग्रह छ । अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीले यस दिशामा सिंगो देशलाई आग्रह पनि गरिसक्नुभएको छ ।

आयोगमा आधिकारिकताको विवाद छ । यो विवाद भएकाले धेरै लामो टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । यो पनि आयोगको विचाराधीन नै हो । तर यतिकुरा भन्न चाहन्छु, हामीले सारै मेहनत, छलफल र तयारी गरेर हाम्रा विधानहरु, हाम्रा अभ्यासहरुको यथार्थ धरातलमा उभिएर आयोगलाई आफ्नो लिखित जवाफ बुझाएका छौं । हामीले आयोगलाई भनेका छौं, हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई आयोगले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने विस्तृत रुपमै राखेका छौ । जतिबेला पार्टी एकता भयो, त्यतिबेला एकता हुन्छ भनेर कसैले पत्याएका थिएनन् ।

(ओली पक्षीय नेकपाको प्रदेश सम्पर्क कमिटी प्रदेश नम्वर १ द्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा नेम्वाङले राख्नुभएकाे धारणाकोसम्पादित अंश )