सर्वोच्चकाे आदेश-पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ ९१० ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।उक्त रिटमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले  कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख गरेकाे छ ।सो रिटमा सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।

हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनेसँग पनि शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । हाल सरकारले कोभिड १९ संक्रमणको शंकाको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर सर्वोच्चले कसैले पनि पीसीआर परीक्षण रहरले नभई कुनै न कुनै बाध्यतामा परेरै गर्ने भन्दै उनीहरुसँग शुल्क उठाउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले बताएको छ । यद्यपि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन शुल्क निर्धारणलाई निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नुपर्ने र निजी कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘