संविधानकाे कमजाेरी र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल

नेपालको संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोकिएको छ जस अनुसार यस संविधान वमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्दा सम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने विषय न्यायीक निर्णयबाट समेत निरूपण भै सकेको छ। यस भन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको लहडमा विघटन गरिदा सरकारमा अस्थिरता आयो भनेर स्थीरता ल्याउनका लागि यस्तो ब्यबस्था तत्कालिन विधायकले राखेको पाईन्छ।

यी सबै कारणबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ तर अर्को तिर यही मंसीर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकी सकिएकोले यो विघटन हुनु पर्ने तर्कले समेत चर्चा पाएको पनि छ। यो तर्कलाई पनि अस्भाविक मान्न सकिदैन। किनभने निर्वाचन भनेको रिक्त स्थानमा मात्र गरिने कार्य हो, जब यहां प्रतिनिधिसभा रिक्त नै छैन भने निर्वाचन के का लागि गरिदैछ भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हैन। अर्को कुरा के पनि उपयुक्त हुदैन भने हाल कार्यरत सांसदहरु पदमै रहेर नै निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने हो भने निर्वाचनमा त्यसको अशर अवश्य पर्न जान्छ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउने हो भने पदमा बसीरहेर चुनाव लड्न मिल्ने देखिदैन। त्यसैले निर्वाचनको मिति तोकिए संगै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि कमजोर छैन। जागिरे मनस्थिति बोकेर निर्वाचनमा मनोनयनको दाखिला गर्दा सम्म सांसदको रूपमा रहीरहनुको कुनै तूक छैन र चुनावको तिथी घोषणा भए पछि प्रतिनिधि सभा जुनकाम( विधायिकी काम)को लागि बनाईएको हो, त्यो काम त अब पर्दैन र यदि पर्यो भने पनि अध्यादेशबाट काम चलाउन सकिन्छ। त्यसैले राज्य निर्वाचनमय भै सकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा कायम राखी रहन जरूरी छैन र यसलाई विघटन गरिदिए हुन्छ।

संघ र प्रदेशका सांसदलाई दिनु पर्ने वाकि अवधिको तलव भत्ता बचाउन सकियो भने राज्यको ढुकुटी समेत जोगिन्छ। त्यसैले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे उपयुक्त हुने देखिन्छ। हामीले २/२ पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर यसको माध्यमबाट बनाएको संविधान हाल कार्यान्वयनकै चरणमा छ । यो चरणमा संविधानमा विद्यमान कमी कमजोरीहरू देखा पर्ने र यी कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने मौका पनि यसै चरणमा प्राप्त हुन्छ।यसरी देखिदै जाने र देखिएका कमी कमजोरी मध्ये अहिले विवादमा आएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषय पनि पेचिलो बनेर आएको छ।

यो र यस्ता विषयहरूमा अल्पमत र बहुमतको विवादमा नअल्झिएर सर्व सम्मत रूपमा संबिधानमा देखा परेका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी संसदीय प्रणालीमा सरकार प्रमुखलाई काम गर्न सहज बनाईनु पर्ने मान्यता रहन्छ। सरकारलाई काम गर्न नदिएर खुट्टा तान्ने अवस्था रहे सरकार प्रमुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन निर्वाचनको घोषणा गर्ने ब्यबस्थालाई रोक्ने विषय पनि संसदीय मर्यादा भित्र पर्न सक्दैन।

यसैले यो विषयमा समेत पुनरावलोकन गर्न जरूरी हुन्छ। कानूनी शासन ( Rule Of Law) भनेको कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्नु हो । यो सिद्धान्त बमोजिम कानूनले नगर्नु भनेको काम गर्दा कानूनी त्रुटी हुदैन तर कानून बनाउदा प्राकृतिक न्यायलाई ओझेलमा पारेर कानून बनाईनु पनि हुदैन। हाम्रो वर्तमान सम्विधान बनाउदा झण्डै एक दशक लाग्यो तर यसलाई टुंग्याउदा हतारमा टुंग्याईयो र जनमतमा परीक्षण नगरेरै कति विषय २/४ जना सांसदको निर्णयले टुंगो लगाईयो। यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा हाम्रा विधायकले संविधान बनाउदा धेरै त्रुटी गरेको कुरा संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा देखिदै गएका छन्। त्यसैले समय संगै संविधानमा देखा परेका त्रुटी र कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुको विकल्प छैन।