विश्वकप फुटबलमा सर्वोच्चको तगारो

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गतेबाट शुरू हुन लागेको विश्वकप फुटबलमा सर्वोच्च अदालतको तगारो नहट्ने सम्भावना भएको बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्न अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि विश्वकप प्रसारण अन्योलमा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशविरुद्ध नेपालमा प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हबले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन लिएर गएको थियो। भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाईका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको थियो। पेसी पुछारमा परेपछि शुक्रबार सुनुवाई हुन सकेन। भ्याकेटमा आइतबार पेसी तोकिए पनि सुनुवाई हुन सकेन । अदालतको आदेशका कारण विश्वकप प्रसारणको सबै तयारी यथास्थितिमा रोकिएको छ। भारतीय कम्पनी भायाकम १८ ले दक्षिण एशियाका लागि फिफाबाट विश्वकप प्रसारणको अधिकार लिएको छ भने भायाकम १८ ले नेपालका लागि त्यो अधिकार मिडिया हबलाई बेचेको छ। भारतमा भायाकम १८ ले स्पोर्टस १८ नामको नयाँ च्यानलमा फुटबल प्रसारण गर्दैछ। त्यो च्यानल नेपालमा कुनै पनि माध्यम र तरिकाबाट उपलब्ध नहुने समेत बताइएको छ।
यसबापत नेपाली कम्पनी मिडिया हबले भारतीय कम्पनी भायाकम १८ लाई झन्डै २५ करोड नेपाली रुपैयाँ पठाइसकेको छ। त्यसैगरी मिडिया हबले नेपालमा खेल प्रसारणको उपकरण व्यवस्थापन लगायतका कामका लागि थप पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। नेपालको विज्ञापन बजार खुम्चिएको सन्दर्भमा मिडिया हबले आफ्नो लगानी पेपर भ्युु बाट उठाउने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कले हिमालय प्रिमियम नामको अर्को टेलिभिजन प्रसारण च्यानल स्थापना गरेको छ। यो च्यानल हेर्नका लागि उपभोक्ताले च्यानल प्रसारण गर्ने केबल अपरेटर, डिटिएच अपरेटर, एमएसओलाई पाँच सय रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो। तर यस विषयलाई विश्वकप हेर्न अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। यो मुद्दामा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर सुनुवाइका लागि एक साता परको समय दिएको थियो।