राजनीतिक अन्यौलता
करीब दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाउने ढंग नहुदा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा, सम्मानीत संवैधानिक अदालतले पुनर्स्थापन त गर्यो तर पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्ने दिनै पारेर सर्वोच्च अदालतले बिबादमा रहेको नेकपालाई पूर्वाबस्थामा पुर्याईदिदा नेकपा र संसद दुवैको गति झनै अवरूद्ध हुन पुगेको छ। यो आलेख तयार हुदा सम्म बोलाईएको प्रतिनिधिसभा तीन पटक सम्म स्थगित भएको छ।
सरकार र यसको काम गराई संग असहमत सांसदहरूले सरकारले पेश गरेको संबैधानिक परिषद संबन्धी अध्यादेश लगायतका विषयमा विवाद गरेको हुदा प्रतिनिधि सभाको बैठक अबरोध भै रहेको छ।यति मात्र हैन प्रधानमन्त्रीको राजिनामा समेत संसदमा मागिएको अवस्था छ जसका कारणले संसदको अवरूद्धताले निरन्तरता पाउने छनक देखिएको छ। अर्को विवादको पक्ष नेकपाको खारेजी रहेको छ।
नेकपाको खारेजी संगै यो पार्टी पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएको छ तर प्रमं ओलीका विवादित कामकारवाहीका कारण पूर्व एमालेमा रहेका कतिपय सांसद पूर्व माओवादी खेमा तिर र पूर्व माओवादीमा रहेका केही सांसद ओली पक्षीय एमाले तिर रहेका छन्।यही बीचमा ओली पक्षले अर्को पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने लक्षण देखाएको छ र उनीहरूको सहमती विनै पार्टीको महाधिवेशनको तयारी गरीरहेको छ।
यसै बीचमा बिभिन्न बैठकहरू र कार्यक्रम गर्दै एक अर्कोलाई सिध्याउने काम तर्फ दुबै पक्ष क्रियाशील भएको पाईएको छ ।प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापन गरेको संवैधानिक ईजलाशले हारेको ओली पक्षलाई ,नेकपालाई पूर्ववत् स्थितिमा पुर्याएको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट ओली पक्षले राहत महसुस गरेको छ। किन कि सो निर्णय पछिको पार्टीको निर्विकल्प अध्यक्ष केपी ओली भएका छन् र अहिले त उनको प्रधान मन्त्री पद पनि अरू सुरक्षित भएको अनुमान गरिदै छ।
संसदमा प्रमं उपरको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन माकुने -प्रचण्ड पक्षीय समेतका सांसदको संख्या पुग्ने कुरामा शंका हुदै गएको छ। हर्स ट्रेडिंगमा पनि ओली पक्ष सबल हुने अनुमान गरिदै छ।तर माकुने पक्षले आफूलाई थप कमजोर भएको महसुस गर्दै माओवादी केन्द्रको नाम फेरेरै भए पनि आफ्नो अस्त्तित्वको रक्षा गर्न प्रयासरत भएको बुझिन्छ। यसरी बलियो भएका ओलीले आफू संग असहमत पक्षलाई वदला लिन कुनै कसुर वांकी राख्ने छैनन् र ओली झन् उद्दत हुन सक्ने अवस्था देखिदै छ। ओलीले संविधान र ब्यबस्थालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै जाने लक्षण देखिदै छ। यस्तो अबस्थामा उनी संग असमत पक्षले मात्र हैन देश र देशवासीले समेत थप कष्ट बेहोर्नु पर्ने छ।