रविको गृह मोह ?

काठमाडौं । एकपछि अर्को विवादमा परेका मान्छे गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेपछि जनताले अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाएका हुन् । गृहमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि दाबी थियो । तर रास्वपाले गृहलाई शर्त जस्तै बनायो । कतिसम्म भने रास्वपा नेताहरुले वैकल्पिक गठबन्धनको पहल थालेको कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको हल्ला समेत चलाए । बहुमत सुरक्षित गर्न सकस भइरहेका बेला २१ सांसद भएको रास्वपा कांग्रेसतिर पनि ढल्किनसक्ने जोखिम देखेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दबाबमा परे ।बुधबार दिउँसो आइपुग्दा रविले गृह मात्र पाएनन्, रास्वपाले थप एक मन्त्रालय पनि पायो । मंगलबारसम्म रास्वपाले चार मन्त्रालय दाबी गरेपछि एमाले–माओवादी नेताहरुले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्र दिन सकिने बताएका थिए । दबाबपछि रास्वपाले गृह, श्रम, शिक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ । रविले यस्तो बेलामा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जतिबेला सहकारीका वचतकर्ताको रकम हिनामिनामा उनी समेत मुछिएका छन् । रविले राजनीति सुरु गर्नुअघि प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा काम गरेका ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष जीबी राईलाई अहिले प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । राई अध्यक्ष रहेको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी रकम ठगी गरेको आरोप छ । सहकारीका पदाधिकारी तथा पूर्वसञ्चालकविरुद्ध १ हजार ३६ जनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा उजुरी दिएका छन् । त्यस आधारमा जिल्ला अदालत, कास्कीमा दर्ता भएको ठगी मुद्दा विचाराधीन छ । सहकारीको रकममध्ये केही जीबीले ग्यालेक्सी टिभीमा पनि लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी छ । उनी मलेसियामा लोकेट भएपछि हालै उनलाई डिपोर्ट गरिदिन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पत्राचार गरेको छ । यो मामिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीबाट थप अनुसन्धान समेत अझै चलिरहेको छ । यस्तोमा रकम लेनदेनमा रवि समेत जोडिएका केही कागजपत्रहरु सार्वजनिक समेत भएका थिए । सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार, रविविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार, अनधिकृत रुपमा प्रक्रिया नपुर्‍याइ ऋण लिएको कसूर पनि आकर्षित हुनसक्ने अवस्था थियो । यस्तो बेला गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्न रवि आफैं आइपुग्नु आफैंमा अनौठो भएको जानकारहरु बताउँछन् ।