मेयरलाई नगर प्रबक्ताकाे अनगिन्ति प्रश्न-बिधिअनुसार चल्नुहाेस् नत्र सह्य हुने छैन

काठमाण्डाै ।   मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता राम थापाले  नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले  पछिल्लो समय विवाद निकालेका कारण  स्थानीय नगरवासीले समस्या भोग्नु भएको बताउँदै निकासकालागि नगरप्रमुखसँग आग्रह गरेका छन्  । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन् –  नेपाल सरकारले जेष्ठ नगरिक र अशक्तहरुलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम अन्य नगरपालिकाहरुले झैं दशैं अघि नै वितरण गर्न नसकेका कारणले हामी आलोचित हुदै आएका छौं । दशैं अघि कतिपय वडामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कोरोना संक्रमण भै कार्यालय नै बन्द गर्नु परेको कारणले अभिलेख अद्यावधिक हुन नसकेको कारण भत्ता माग गरि वितरण गर्न नसकिएको व्यहोरा सहित सो सम्वन्धमा उपमेयरज्यू लगायत वडाध्यक्षहरुले बैठक बसी आत्मआलोचना समेत गर्नु भएको व्यहोरा मैंले पूर्व विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिसकेको छु ।
बडादशैं पछि वडाहरुबाट विवरण अद्यावधिक भएता पनि नगरप्रमुखले बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाई नयाँ पठाइदिन माग गर्नु भएको तथा मन्त्रालयले साविक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई नसकेको अवस्थाले सबैतिर अन्यौलता छाएको छ । नगर प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगर कार्यापालिकाको बैठक बोलाउने र निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको सन्दर्भमा नगर कार्यपालिकाको औपचारिक बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन । नगर प्रमुख र मन्त्रालय वीच समन्वयको अभावले यो अन्यौलता बढेकाले आगामी दिनमा यो अन्यौलता हटाउन सबै लागि पर्नु पर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुको राय रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठन जरुरी रहेको व्यहोरा स्मरण गराउँदै सम्भव देखिएका सबै विकल्पहरुमा विचार विमर्श गरेर उचित विकल्पको चयन गरी शिघ्रातिशिघ्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउन कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरप्रमुखलाई अनुरोध गर्नु भएको छ ।

नगरसभा र नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नगरप्रमुखबाट आफू एक्लै नै नगरसभा र नगरकार्यपालिका हुँ जस्तो घमण्ड देखाउनाले पनि परिस्थिति सहज बन्न सकिरहेको छैन । वहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राष्ट्रिय मिडियाहरुले विधि र प्रकृया पुरा नगरी उपभोक्ता समितिबाट गराइएका कामहरुलाई भुक्तानी गर्न नमिल्ने तथ्य जनमानसमा स्थापित गरिसक्दा पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिई आए पछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नगरप्रमुखको तर्कलाई मुख्र्याई नभनेर के भन्ने ? अब पनि उपभोक्ता समिति गठन र परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि नबनाउने र त्यसको पालना नगराउने हो भने स्थानीय सरकार प्रति नागरिकहरुले कसरी विश्वास गर्ने ? यि विधिगत प्रश्नहरुलाई कमजोर नठान्न र वेवास्ता नगर्न नगरप्रमुखको ध्यानकर्षण गराइएको छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जोड दिन पर्नेमा दैनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कोरोना संक्रमण सूचना प्रणाली, विद्युत्तीय नक्सा पास प्रणाली, योजना अभिलेख प्रणालीलाई अवरुद्ध गरी के सन्देश दिन खोजिएको हो ? सूचना र जानकारी पाउने नागरिकको अधिकारलाई कुष्ठित गरेर हामीले कस्तो शासनको प्रारभ्म गरेको हो ? यि प्रश्नहरुलाई सामान्यरुपमा नलिन नगरप्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

वर्षमा दुइपटक बोलाउनु पर्ने नगरसभालाई नियमित गर्न नसकेको तथ्य निर्वाचन भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दा चौथो नगरसभा सम्पन्न गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । प्रत्येक महिना बस्नै पर्ने कार्यपालिका बैठक समेत २०७७ को आषाढ पछि एकै पटक कार्तिक २ गते राखिएको कुराले हामी विधि र कानूनको कति पालना गर्छौ भन्ने कुरा आफैं प्रष्ट पार्दछ । यिनै वैधानिक संयन्त्रहरुलाई विधिसम्मतरुपमा परिचालन गर्न सकेमा मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास सबैमा हुन जरुरी छ । अरु स्थानीय तहले धमाधम हिउदे नगरसभा आव्हान गरिराखेका सन्दर्भमा नगरसभाको बैठक तत्काल बोलाउन कार्यपालिका सदस्यहरुले जोड दिनु भएको छ ।

तत्काल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिने भन्ने मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइ प्रति कार्यपालिका सदस्यहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नगर प्रमुखको आग्रह र पूर्वाग्रहले नगरको साख गुम्ने, नगर सरकार वदनाम हुने तथा नागरिकहरु पिडित हुने कुनै पनि गतिविधि कार्यपालिका सदस्यहरुलाई सह्य हुने छैन । नागरिक जीवनलाई अप्ठेरोमा पारेर विकास र सम्वृद्धिको नारा अव जनताका लागि समेत असैहय हुने छ । तसर्थ स्थानीय सरकारसँग भएको अधिकारको प्रयोग गरी तत्काल डेडलकको अन्त्य गर्न कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरप्रमुखलाई सम्झाउनु भएको छ ।