मन्त्रीकाे निर्णयलाई समितिकाे अल्झन ,सभापति भन्छन-मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुनले चिन्दैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषिभूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुन सम्मत् नभएको जनाएको छ ।

मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति रामनारायण विडारीले जग्गा कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुनले नचिन्ने र अर्थहीन रहेकाे बताएका थिए ।सभापति विडारीले भने, ‘छिटो भन्दा छिटो नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने मन्त्रालयको निर्णय खारेज गरेकी थिइन् ।

कृषि भूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ । बैठकमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको बताएकी छन्।उनले एेन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको बताउदै  भूउपयोग ऐन २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुने क्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको  तर्क गरेकी थिइन । तर समिति सभापति विडारीले  समिति मन्त्रीका धारणासँग सहमत हुन नसकेकाे बताएका थिए ।