मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा सर्वोच्चबाट यस्ताे आयाे आदेश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ भएपछि कानुन विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले १३ पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १४ पुसमा कामचलाउ बनिसकेपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय सुष्मालता माथेमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी चढेको रिटमाथि अब ११ माघमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । १० पुसमा गरिएको  उल्लेख छ ।