मध्यपुर थिमीको विवाद चरमोत्कर्षमा, कानुन मिचेर अधिकार खोस्दै नगरप्रमुख

काठमाण्डाै । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आफूलाई असहयोग गरेपछि आक्रोशित प्रमुख श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालको अधिकार नै खोसेका छन् ।

नगरप्रमुखलाई हुँदै नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरेर नगरपालिकाको प्रशासनिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न उद्दत नगरप्रमुख श्रेष्ठको कार्यशैली देखेर कर्मचारीहरु नै आश्चर्यमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३४ ले नक्सा पाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ । तर नगरप्रमुख श्रेष्ठले उक्त ऐन विपतिर गएर नक्सा पास लगायतका कामहरु प्रशासकीय अधिकृतबाट खोसेका छन् । मुलुकको कुनै पनि नगरप्रमुखहरुले नक्सा पाससम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्दैनन् तर अनलाइन सिस्टममा गएको नक्सा पासलाई खारेज गरेर सो अधिकार आफूले नै लिएका छन् ।

उनले नक्सापास गर्ने तथा अनियमित नक्साको जरिवाना तोक्न पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार खोसेका हुन् । प्रमुख श्रेष्ठले आफैले नक्सापासमा हस्ताक्षर गर्ने गरी अनलाइन नक्सापास प्रविधि (ईडीपीएस) बाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाउन लगाएका छन् ।

उनले कार्तिक १४ गते नपाका शाखा प्रमुखहरुको बैठक बोलाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई कारबाही गरी मन्त्रालय पठाइसकेको हुँदा नक्सापासलगायतका अन्य काम सहभागी नगराउन निर्देशन दिएका थिए । अनलाइन नक्सापास गर्ने प्रक्रिया खारेज गरी म्यानुअली नै नक्सापास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख श्रेष्ठले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएकाे बुझिएकाे छ ।

उनले उपभोक्ता समितिबाट काम भइसकेका र हुन बाँकी योजनामा समेत भुक्तानी तथा पेश्की रोकिएको भन्दै योजनाहरुको अनलाइन प्रणाली पनि हटाउन निर्देशन दिएको एक शाखा प्रमुखले जानकारी दिए ।

प्रमुख श्रेष्ठले नगर कार्यपालिकाबाट अस्वीकृत योजनाको उपभोक्ता समितिलाई दसैंको मुखमा पेश्की दिन दबाब दिएपछि उनी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच खटपट सुरु भएको थियो । जुन खटपट रिजालमाथि कारबाहीसम्म पुगेको थियो ।

अनलाइन नक्सापास र अनलाइन योजना प्रणाली नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै अधिकार दिन्नँ । अनलाइन नक्सापास रोकिहाल्नुस् । पहिले जस्तै म्यानुअल गर्ने व्यवस्था गर्नू ।’भनेर कर्मचारीलाइ निर्देशन दिएकाे स्राेत बताउछ ।

प्रमुख श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापास गर्ने व्यवस्था रोक्न भनेपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध गरिसकेका छन् । उनीहरुको विरोधपछि प्रमुख श्रेष्ठले मौखिक निर्देशन दिए पनि आधिकारिक रुपमा अनलाइन नक्सापास प्रक्रिया रोक्न भनेका छैनन् ।

प्रमुख श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापास प्रक्रिया नरोकिएको स्पष्टीकरण दिए । उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउञ्जेलको लागि अनलाइन प्रणालीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाइएको स्पष्ट पारे ।

नपाका प्रवक्ता राम थापामगरले भने अनलाइन नक्सापास रोकिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार नगर प्रमुख श्रेष्ठ हुने बताएका छन । उनका अनुसार नगरवासीलाई नपाको सुशासन र पारदर्शिता अनुभूति गराउन नक्सापास तथा योजनासम्बन्धी जानकारी अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने पनि कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरिएको हाे ।

नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले आफू मध्यपुर थिमि नपाबाट फिर्ता नभएको, मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँमा अर्को कर्मचारी नपठाएसम्म आफू नै मध्यपुर थिमिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको बताउँदै सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई प्रयोग गरेर आफूले काम गरिरहेको हुँदा त्यसमा नगरप्रमुखबाट हस्तक्षेप भएको हो भने कानुन विपरित भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले पठाएका नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै म जिम्मेवारी र अधिकारबाट मुक्त हुने बताएका छन ।

उनले आफ्नो सरुवा नभएसम्म पहिलेजस्तै मध्यपुर थिमि नपाको काम गर्ने जानकारी दिए ।‘कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन कर्मचारीहरुबीच सहमतिअनुसार काम बाँडफाँट भएको छ’, उनले थपे, ‘सोहीअनुसार घरै बसेर नपाको काम गर्छु ।’

प्रमुख श्रेष्ठले अस्वीकृत योजनाका उपभोक्ता समितिलाई पेश्की तथा भुक्तानी दिन दबाब दिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले अस्वीकार गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले उपभोक्ता समितिलाई के र कुन आधारमा पेश्की तथा भुक्तानी दिने हो त्यसबारे नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउन प्रमुख श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका थिए ।

आफ्नो आदेश नमानेपछि  उनले रिजालमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आफैले पत्र काटेर कार्तिक ६ गते बैठक बोलाए तर स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ ।