बालुवाटार र शितल निवासबाट बामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेको कुरा जुन सुके माखेसाङ्लो प्रयोग गरेर पनि पूरा गर्दै आएका छन् । पाँच वर्ष ढुक्कैले सरकार चलाउने योजनामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेताहरु लागेपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालयमै अल्पमतमा परेका हुन् । यो खड्को काट्न प्रम ओलीले अनेक तिकडम प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अहिलेको खड्को कटाउने पुजारी भनेकै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम हुन् । गौतमलाई लोभ्याउन रक्षा मन्त्रालय खाली गरेका प्रमले यस पटक गौतमलाई रक्षा मन्त्रालयले पनि नलोभ्याएपछि बरु प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वामदेवलाई हस्तान्तरण गर्ने तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताको नेतृत्व नसुम्पने योजनामा छन् । यही सिलसिलामा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई बालुवाटारमा बोलाएर नयाँ आकर्षक ‘अफर’ गर्नुभएको हो । भेट्ने बित्तिक्कै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई साथ दिए पार्टी अध्यक्षका रूपमा आफ्नो भागका कामहरु सुम्पने र उपप्रधानमन्त्रीसहित रोजेको मन्त्रालय दिइने बताउनुभएको हो । स्रोतले भन्यो, अध्यक्ष पनि अब तपाईं चलाउनुहोस् ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित जुन मन्त्रालय चाहे पनि दिन तयार छु । तर, प्रचण्डले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको त्यो प्रस्ताव भने फिर्ता हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सुन्नेबित्तिक्कै गौतमले ‘तपाईंले अफर गर्नुभएको अघिल्लो दुई वटै प्रस्ताववारे भन्नु केही छैन, तर यसको छिनोफानो तपाईंले भनेर हैन बैठकबाट हुनुपर्छ । प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने कुरो मबाट सम्भव छैन । किनभने त्यो प्रस्ताव मसहितको टिमको सहमतिमा ल्याइएको हो । मसमेतको सहमतिमा आएको उक्त प्रस्ताव मैले भनेर फिर्ता गर्ने कुरोचाँहि सम्भव नहोला ।

तपाईंले ती सबै प्रस्तावलाई बैठकमा पेश गर्नुहोस् । विधि र सहमतिबमोजिम यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन गर्छु भन्नुस् अनि त्यतिबेला म पनि तपाईंकै पक्षबाट केही पहल गरौंला । केही दिनअघि शीतल निवासबाट बोलावट भएपछिको भेटमा पनि गौतमलाई त्यस्तै खालको अफर आएको बताइन्छ । तर, आजको बालुवाटार भेटमा भने खुलेर स्पष्ट रूपमा ओलीले गौतमलाई, तपाईं प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु के बन्न चाहनुहुन्छ भन्नुस् । म त्यो दिन तयार छु । तर,त्यसबाट पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुनुपर्यो, भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको बताइन्छ ।

यसैगरी कुनै हालतमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्नेसम्बन्धमा राष्ट्रपतिको साथ र समर्थनको लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभएको बताइएको छ । भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश यसअघि झैं फेरि जारी हुनेबित्तिक्कै सर्वोच्चमा मुध्द्दा पर्ने या अनुमोदनको निम्ति सँसदमा जानैपर्ने र त्यसो गर्दा नयाँ राजनैतिक ध्रुविकरण सिर्जना हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याउनेतिर भन्दा गौतमलाई जे जे अफर गरेर भएपनि आफूतिर ल्याउने पहल गर्न सल्लाह दिनुभएको बुझिएको छ ।