प्रहरीको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै प्रदेश २ सरकारले ढकढक्यायो सर्वोच्चको ढोका

जनकपुरधाम । मुलुक संघीयतामा गए पनि सिंहदरबारले अधिकार कब्जा गरेको आरोप प्रदेश र स्थानीय तहले लगाइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीले केही दिन अगाडि आह्वान गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले आफ्नो वारेस अधिवक्ता सुनीलकुमार चौहानमार्फत रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रहरीको भर्ना आह्वान नेपाल प्रहरीले आफैं गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको मन्त्री यादवले बताएका छन् ।

रिटमा प्रहरीको विज्ञापन बदर गराउन र अविलम्ब प्रहरी समायोजन गराउन पनि माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन माग गरिएको छ । यस्तै, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि विज्ञापन गराउन परमादेशको माग गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले प्रदेशको अधिकार कटौती नगर्न आदेश दिएको थियो ।