नेपालको संविधानमा अपनत्वको समस्या

संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने नेपालका राजा र राजनीतिक दलहरूको २००७ साल देखिको चाहना २०७२ सालमा पूरा भयो भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले दावी गरेको पाईन्छ। त्यति खेर तत्कालीन राजा त्रिभूवनले पनि संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा उल्लेख गरे पनि यति खेर बनेको संविधान गणतन्त्रात्मक भएकोले राजाले भने बेहोर्न परेन। जुन दलहरूले यो संविधान ब्यहोरेका छन् तिनीहरूले पनि यो संविधानको अपनत्व लिन सकेका छैनन्।

संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्दै आएको नेपाली कांग्रेसका लागि समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक ब्यबस्था भएको संविधानको अपनत्व सार्है मन लागेर लिए जस्तो बुझिदैन। त्यसै गरी हिन्दू धर्म सापेक्ष समाज भएको मुलुकमा जनताको भावनाको साथ र समर्थन पाएको नेपाली कांग्रेसलाई धर्म निरपेक्षता त्यति मन लागेको विषय परे जस्तो बुझिदैन। त्यसैले यो पार्टीका नेता र कार्यकर्तामा यो संविधानमा उल्लिखित उद्देश्य उपर बेला बेलामा टिप्पणीहरू सुन्न पाईन्छ।संघीयताको विषय पनि नेपाली कांग्रेसले सार्है मनमा लागेर बोकेको विषय हो जस्तो लाग्दैन।

किन कि संघीयता कै कारण प्रशासनिक खर्च बढेको र राजस्वको करीव ८०% भाग साधारण खर्चमा जाने भएको ले विकास हुन नसकेको कुरा चर्चामा आईरहेको पाईन्छ।यस्ता विषयमा प्रश्न गर्दा यो संविधान सहमतीको दस्तावेज भएकोले हाम्रो पार्टीको दर्शन पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसकिएको भनी नेपाली कांग्रेसका जानकारहरूले बताउने गरेको पाईन्छ। हुन त नेपाली कांग्रेसका नेता विपी कोईराला स्वयं संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने पक्षमा थिएनन् भन्ने कुरा विपी द्वारा लिखित दस्ताबेज मै पढ्न पाईन्छ। उनलाई यो कुरा थाहा थियो कि संविधान सभाबाट बन्ने संबिधानले समाधान हैन थप समस्या सिर्जना गर्छ। अहिले भएको पनि त्यस्तै छ। सहमतीको दस्तावेजको नाममा नक्कली कागको रूपमा वर्तमान संविधान देखिएको छ। किन कि यहा विश्वका सबै रंगहरू पढ्न पाईन्छ तर उपभोग गर्न केही पाईदैन। नेपालको राजनीतिमा भूमिका खेल्ने अर्को पार्टी वाम पन्थी पार्टी हो।

यिनीहरू आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रूचाउछन्। वयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भनेर तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलनलाई हावामा उडाउनेहरू अहिले खाटी आन्दोलनकारी भएर ठूला ठूला कुरा गर्दै सत्ताको चास्नीमा डुब्न पुगे । यस्ता अवसरवादीले संविधानको अपनत्त्व कसरी लिन्छन् ? यिनीहरू साम्यवादको कल्पना गर्छन् तर यो संविधानले यसको कल्पना गरेको पाईदैन र यो संविधानले संसदीय लोकतन्त्रलाई अपनाएको हुदा यो ब्यबस्था उपर यिनीहरूको अपनत्व रहेको पाईदैन। यसै गरी यहाको राजनीतिमा खेल्ने तेश्रो पात्र दक्षिणपन्थी दल हो। राप्रपा जस्ता केही पुरातनवादी दलहरूले यो पन्थलाई लिएर हिडेका छन्।

यिनीहरू गणतन्त्र विरोधी हुन् र धर्म र परम्परालाई राजनीतिको माध्यम बनाउन चाहन्छन्। तर सत्तामा जान पाएमा आफ्नो दर्शन र विचारलाई समेत तिलान्जली दिन पछि पर्दैनन् ।त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता उपर यिनीहरूको अपनत्व रहने कुरै भएन। यी वाहेक केही अतीवादी र क्षेत्रीय राजनीति गर्ने समूह छ जसले यो पनि मान्दैन त्यो पनि मान्दैन र आफ्नो पहिचान बदलीरहन्छ त्यस्ता विचारका बाहकले त झन् यो संविधानको अपनत्व लिने प्रश्नै आउदैन। यो कोटीमा मधेशवादी दल र समूहका साथै उग्र वाम विचारधारा लिएर बेला बखत देखा पर्ने समूह पर्छन्। अब हेरौ सर्बसाधारण जनता, जसलाई संविधान बनाउने बेलामा सोधिएका संविधानका विषय वस्तु र संकलन गरिएका अवधारणा र विचारलाई समेत पोको पारेर थन्क्याईयो र संविधान लेखनमा ती विचारको कुनै सुनुवाई भएन।

यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले समेत यो संविधानमा अपनत्व लिने कुरै भएन। यसरी वेवारिसे अवस्थामा रहेको संविधानको संरक्षण र पालना कसले गरेर यो संविधानले जीवन पाउन सक्छ? यो प्रश्न सोचनीय भएको छ। यो संविधान र राजनीतिक ब्यबस्था उपर कुनै पनि राजनीतिक दलले अपनत्व लिन नसकेर यसलाई सहमतीको दस्तावेज भनेका छन् भने यसलाई गतिशील तुल्याउन कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। किन कि साझा विषय बस्तुको जिम्मेवारी पनि साझा नै हुन्छ या ने कि कसैको पनि हुदैन। यसकारण हाल संविधान र ब्यबस्थामा बाहिरबाट कुनै चोट वा प्रहार हुदा ढाल बनेर छेक्न कुनै पार्टी पनि अगाडि बढ्दैन। अन्त्यमा,वेवारिसे संविधानको विकल्प लिएर कुनै शक्ति आएमा त्यसलाई अन्यथा नमाने हुने परिस्थिति देखिदैछ।