नेकाको महाधिवेशन सार्नु कति वैधानिक?

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फाल्गुण २० बाट २३ सम्म काठमाडौमा सम्पन्न भएको हो। नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को परिच्छेद १२ को दफा ४३ बमोजिम सो महाधिवेशनको अवधि ४ वर्षको हुने कुरा उल्लेख छ । अर्थात हरेक ४ वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन हुनु पर्ने हो।यसरी हिसाब गर्दा नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशन २०७६ को फाल्गुन २३ भित्र गर्नु पर्ने थियो तर १३औं महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापतिलाई के लाग्यो कुन्नि विधानको सोही दफा ४३ लाई नै आधार मानेर कुनै परिस्थिति नजनाई ०७६ फाल्गुण २३ बाट एक वर्ष म्याद थपेर २०७७ फाल्गुण २३ सम्म केन्द्रीय कार्य समितिलाई लम्ब्याए। कार्यसमितिको म्याद ४ वर्ष हुनेछ भनी जनाउने उक्त दफाले कुनै विशेष परिस्थिति परेमा कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान पनि राखेको रहेछ। त्यही प्रावधानलाई टेकेर एक वर्ष म्याद थपे पनि के कारणले थपियो भन्ने खुलाईएन र बास्तबमा म्याद थप्नु पर्ने कारण पनि खासै थिएन।

हुन त यसको कारणमा कोभिड-१९ लाई माध्यम बनाईयो तर यो कारण भन्दा पनि संस्थापन पक्ष फेरि पनि निर्वाचित भएर आउने चाहनाले प्रेरित गरेर आफ्ना पक्षमा कृयाशील सदस्यहरू बढाउनु मुख्य कारण थियो। यसै बीचमा सुनील थापा र विजय गच्छेदारहरूलाई पनि भित्र्याउने काम भयो र जसमा भित्रिनेलाई आखा चिम्लेर कृयाशील सदस्य दिने काम भयो। मुख्य विवाद यहीबाट शुरू भयो। यसरी अन्धाधुन्ध थपिएका कृयाशील सदस्य कायम गराउन चाहने संस्थापन पक्ष र यिनीहरूलाई हटाउन चाहने संस्थापन ईतर पक्षको विवादले सन्निकट महाधिवेशनमा खिचलो उत्पन्न भएको छ। यसै बीचमा नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा(४) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले कार्य समितिको पदाबधि ६ महिना थप गर्न मिल्ने ब्यबस्था गरेको पाईन्छ तर यो पनि विशेष परिस्थितिमा ।

अल्छीले जान्नु जैसीले जान्दैन भने झै महाधिवेशन टार्ने गतिलो निहुं पायो संस्थापन पक्षले र यही प्रावधानाई प्रयोग गर्दै आफ्नो पदावधि २०७८ भदौ २३ सम्म लम्ब्याईयो र यसरी यो अवधि भित्र महाधिवेशन गर्ने भनी नक्कली समय तालिका पनि बनायो।तर जति महाधिवेशनको कार्यतालिका नजिकिदै आयो उती उति महाधिवेशन पन्छाउने उपायहरू खोज्न उद्दत हुदै गयो संस्थापन पक्ष।तर यसरी नेपालको संविधान मै पदावधि किटान गरी सकेपछि त्यसको दायां वायां गरेर महाधिवेशनलाई टार्न सकिने स्थिति भने देखिदैन। यदि २०७८ भदौ २३ भित्र नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन हुन नसकेमा नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा अग्रणी भूमिका खेलेको ऐतिहांसिक पार्टी ईतिहांसको गर्भमा बिलाउन सक्छ। यसैले आफ्नो वैधानिक अस्तित्वलाई जीवित राख्दै २०७८ भदौ २३ भित्र निर्वाचन प्रकृया आरम्भ गरेर बिस्तारै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प देखिदैन।

नेपाली कांग्रेसलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने केही व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई सो पार्टी थारो भैसी जस्तो भएको छ ता कि वगरेलाई बेची दिऊं।उनीहरूले पार्टीलाई न रहे बास न रहे बांसुरीको अवस्थामा लैजान चाहन्छन्। त्यसैले जानी बुझीकन पार्टीलाई धरापमा पार्दैछन्। यस परिस्थितिमा कांग्रेसलाई बचाईराख्न यसका क्षमतावान् र ऊर्जाशील शक्ति अगाडि आउनुको बिकल्प छैन। यदाकदा सुनिदै छ कि निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना तिरेर भए पनि निर्वाचन लम्ब्याउने प्रयास हुदै छ तर यसरी पार्टीलाई कलंकित गरेर कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु अर्को महाभूल हुनेछ। अन्त्यमा निर्धारित समय भित्र वडा तहबाट निर्वाचन आरम्भ गरेर समय लिदै केन्द्र सम्म पुग्नु एकमात्र बुद्धीमानी र वैधानिक बाटो हुनेछ।