नयाँ सरकारबाट अपेक्षा

सर्वोच्च अदालतको असार २८ को निर्णयले नेपालमा कानूनी शासनको विकल्प नभएको पुष्टी गरेको छ। यस अर्थमा सो महान् कार्यमा जुट्ने सबै राजनीतिक दल, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज,पत्राकार, सुभेच्छुक संघ,संस्था र सम्मानीत न्याय मूर्तिहरू धन्यवादका पात्र छन्। सर्वोच्चको यो निर्णय तव मात्र चलायमान हुन्छ, जव नयां सरकारले यसमा प्राण भर्न सक्छ। यसको निम्ति अब बन्ने सरकारलाई प्रथमत: विश्वासको मत दिनु पर्ने हुन्छ। यसरी विश्वासको मत प्राप्त गरे पछि यो सरकारले लोक तान्त्रिक माध्यबाट देश र जनताको हितलाई शिरोपर गरेर विगत ३ वर्ष देखि ट्रयाक छोड्दै गएको ब्यबस्थालाई सही बाटोमा ल्याउनु पर्छ। देशमा हाल मडारिएको कोभिड-१९ को समस्याबाट समस्त नेपालीलाई पार लगाउनु यो सरकारको प्रथम दायित्य हुने छ।

यसको निम्ति हाल देखा पर्दै गएको कोभिडको तेश्रो भेरियण्ट समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी परीक्षण र ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ।त्यसैले नयां सरकारको पहिलो प्रथमिकता कोभिड रोगको ब्यबस्थापनमा हुनु पर्छ। अब बन्ने सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने अर्को पक्ष भनेको सरकारको गठनमा सन्तुलन मिलाउनु हो। यसको लागि यस अभियानमा लागेका सबै राजनीतिक दलको बलियो समर्थन र सहयोग जरूरी हुन्छ तर यसलाई बार्गेनिंगको विषय बनाईनु हुदैन। हाल देशको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी क्षमतावान् सांसदलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिनु पर्छ। यो सरकारको सरकार प्रमुख हुने श्रेय पाएका देउवाले आफ्नो तागत देश र जनताको हितमा देखाई लोक तन्त्र र प्रजातन्त्र एक निर्विकल्प शासन ब्यबस्था हो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने मौका पुन: प्राप्त गरेका छन् ।यो मौकालाई चुक्न नदिएर देउवा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करीव तानाशाहको रूपमा ३ वर्ष शासन चलाएका केपी ओलीले यस अवधिमा शासन ब्यबस्थामा ल्याएका खरावी र कमी कमजोरीहरूको अन्त्य गराउनु पनि यो सरकारको अर्को दायीत्व हो। शासन सन्चालनको मर्मको रूपमा रहेको नियन्त्रण र सन्तुलनको ब्यबस्थालाई ओली सरकारले तहस नहस बनाएको सन्दर्भमा यो सरकारले सुधार गर्नु जरूरी छ। देशमा हालै आएको प्राकृतिक प्रकोपको अशरलाई कम गर्न राहत र उद्धारका कामलाई यथासक्य प्रभावकारी तुल्याई पीडितहरूलाई क्षति पूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ। यो सरकारले महत्वमा राख्नु पर्ने विषय सन्निकट स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यस पछि लगत्तै हुने प्रदेश र संघको निर्वाचन हो। शासन ब्यबस्थाको गतिलाई सुचारू बनाउने निर्वाचन कार्यको तयारी पनि संगसंगै लैजानु पर्ने स्थिति हुन्छ।

त्यसैले यस तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु पर्छ। फेरि अर्को सम्भावना पनि के हुन सक्छ भने प्रतिगामी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने मौका पाए भने यो सरकारलाई विश्वासको मत नदिने प्रयास नहोला भन्न पनि सकिदैन। किनभने सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भएका दलहरूमा विश्वासघात गर्ने गरेको कटु अनुभवबाट देउवा अपरिचित पनि छैनन् । त्यस्तो कठोर परिस्थिमा समेत यही सरकारले मध्यावधी चुनाव समेत गर्नु पर्ने हुन्छ, यस तर्फ पनि यो सरकार सजग हुन जरूरी छ। यस बीचमा विगत सरकारको विश्वास जनमानसमा हराउदै गएको पृष्ठभूमिमा यो अविश्वास र अलोकप्रीयतालाई माध्यम बनाएर केही प्रतिगामी तत्वहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउने असफल प्रयास गरेको देखियो। त्यसैले यो सरकारले सुशासन दिएर जनताको विश्वास जितेर यस्ता प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सक्ने छ भन्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ।