खराब बीऊका परिणामहरू!

एउटा भुक्तभोगी किसानलाई मात्र थाहा हुन्छ कि बीऊको गुण स्तर कस्तो हुनु पर्छ भनेर ! जब बीऊ नै गुणस्तरको हुदैन तब त्यसबाट राम्रो उत्पादन हुदैन। त्यसैले बीऊ लगाउने बेलामा बीऊको छनौट गर्न सकिएन भने किसानले पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नु पर्ने हुन्छ। ठीक त्यस्तै भएको छ नेपाल र नेपालीलाई केही दशक यता। हामीले हाम्रो देशको राजनीति र न्यायालयमा काम गर्ने नेता र न्यायाधीशहरूको छनौट गर्दा ढंग पुर्याउन नसक्दाको परिणाम अहिले हामी भोग्दै छौ र टुंगो छैन कि अझै कति समय सम्म यस्तो परिणति भोग्नु पर्ने हो?

२०४६ मा हामी एउटा राजनीतिक ट्र्याकमा आएका थियौ। राजतन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक बन्धनमा त बाध्यौ तर यसमा राजतन्त्र खुसी भने थिएन र आफ्नो अनुकूलतामा यसले कुनै पनि बेला धोका दिन सक्छ भनेर हामी सतर्क हुन सकेनौ। यसैले प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने तत्वहरूको सकृयतामा माओवादी आन्दोलनको शुरूवात भयो। यो स्वार्थी आन्दोलनले प्रजातान्त्रिक संस्कार र बल बोकेको बिचारलाई मात्र तहस नहस पारेन कि थालिएका र बिद्यमान विकास निर्माणका काम पनि तहस नहस बनाईयो। विना सोच विचार गरिएको माओवादी आन्दोलनको उद्देश्य एउटै थियो प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर पार्नु ,जुन सफल पनि भयो।

प्रजातन्त्रलाई झनै कमजोर त्यतिखेर पारियो जतिबेला प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई तिलान्जली दिएर माओवादी संग सम्मीलन र सहकार्य गर्ने एजेण्डामा प्रजातान्त्रिक शक्ति अगाडी बढ्यो। यस अर्थमा किसानको रूपमा तुलना गरिएको प्रजातान्त्रिक शक्तिको भूमिका कमजोर रह्यो। माओवादी र मधेशवादी दलहरुलाई प्रयोग गरेर नेपालमा अस्थीरता ल्याउन खोज्ने तत्वको सकृयताले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाएर गैर राजनीतिक ब्यक्तिहरूको सरकार बनाउन सफल हुदा समेत नेपाली कांग्रेस त्यसैका पछि लागेर जबर्जस्त संविधान सभाको चुनाव गराउन पुग्यो तर यसबाट बनेको संबिधान भने संरक्षक बिहीन भयो र यसरी बनेको संबिधानमा संसदीय प्रजातन्त्रको उपस्थिति मधुरो र अस्पस्ट हुन पुग्यो जसको जिम्मेवार प्रजातान्त्रिक शक्तिको कारण नेपाली कांग्रेसले नै लिनु पर्ने हुन्छ।

यो संविधान बमोजिम बनेको न्यायपालिका र यसमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिहरू(न्याय मूर्तिहरू) को ब्यबस्थाले नेपालको न्याय प्रणालीको दूरदशा हाल उदांगो भएकै छ। संविधानमा गरिएको संबैधानिक परिषदको ब्यबस्था नै विवादित बन्न पुग्यो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र भातृ र भगिनी संगठनका ब्यक्तिहरू सरल र सहज रूपमा प्रवेश हुन सक्ने बाटो संविधान मै अबलम्बन गरिनाले राज्यको महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका समेत फोहोरको आहाल बन्न पुग्यो। ब्यबस्थापिकाको रूपमा रहेको राज्यको अर्को अंग संसदमा समावेशिता र आरक्षणको नाममा कस्ता कस्ता ब्यक्तिको प्रवेश भएको छ, घाम जत्ति कै छर्लंग छ। यहा भित्र प्रवेश गर्दा पति- पत्नी, तस्कर, हत्यारा, अपराधीको संख्याले ईमान्दार र कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू ओझेलमा परेका छन्। यस्तो संसदबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका,जुन राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंग हो यसमा राखिने मन्त्रीहरूमा अधिकांश संग कुनै दृष्टिकोण नै छैन।

यिनका बोली र ब्यबहार हेर्दा हाम्रा प्रितिनिधि हुन भन्न समेत लाज लागेर आउछ। यस प्रकार राज्यका तीनवटै अंग असक्षम हुदाको परिणाम के हुन्छ? यसको उत्तर सरल र सहज छ कि यस्तो अवस्था हुनुको परिणाम राज्य कमजोर हुनु हो। राज्य कमजोर हुनुको अर्थ राज्य संग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुनु हो। जब राज्यको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा नानाथरी भाईरसहरूले राज्यलाई सताउछन्। अहिलेको अवस्था भनेको त्यही हो। यो अवस्था एकै दिन वा एकै महिनामा देखा परेको हैन। यथा समयमा देखा परेका समस्याहरूलाई बेला मै उपचार गर्न नसक्दा नै हालको अवस्था आएको हो। यस किसिमको अस्थिरताको अपेक्षा गरेकाहरू त यो अवस्था आएकोमा खुसी छन् तर यो अवस्थाका कारण देशमा बढ्दै गएको अराजकताको जिम्मेवार लिनु पर्ने भनेको प्रजातान्त्रिक शक्तिका कारण नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रका हिमायतीहरू ले नै हो। देशमा प्रजातन्त्र कमजोर हुदा आन्तरिक रूपले देश भित्रका प्रजातान्त्रिक शक्ति जिम्मेवार हुन्छन् भने बाहिरी रूपमा प्रजातन्त्रिक मुलुकहरू पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। यसैले विगतमा भएका गल्तिहरूबाट पाठ सिक्दै प्रजातन्त्र उपर थप क्षति हुन नदिन देश भित्र र बाहिरका प्रजातान्त्रिक शक्ति एक हुनुको विकल्प छैन।